नहीं. लोकसभा अध्यक्ष ने पुष्टि की है कि संसदीय परंपरा को बनाए रखने के लिए बजट 1 फरवरी को ही पेश किया जाएगा, भले ही उस दिन रविवार हो.

स्टैंडर्ड डिडक्शन: ऐसी प्रबल संभावना है कि नौकरीपेशा लोगों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को 75000 से बढ़ाकर 100000 कर दिया जाए.
न्यू टैक्स रिजीम: सरकार का फोकस न्यू टैक्स रिजीम को लोकप्रिय बनाने पर है. उम्मीद है कि 13 लाख रुपये तक की सालाना आय को प्रभावी रूप से टैक्स-फ्री (छूट के साथ) किया जा सकता है.
जॉइंट टैक्सेशन: चर्चा है कि पति-पत्नी को एक साथ 'जॉइंट आईटीआर' भरने का विकल्प मिल सकता है, जिससे परिवार की टैक्स देनदारी कम हो सकती है.

जानकारों का मानना है कि ओल्ड टैक्स रिजीम को अभी पूरी तरह खत्म नहीं किया जाएगा, लेकिन सरकार इसे धीरे-धीरे 'अप्रासंगिक' बना रही है ताकि लोग खुद ही 'न्यू टैक्स रिजीम' को चुनें. हालांकि, 80C की लिमिट को 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3.5 लाख रुपये करने का सुझाव भी सरकार को दिया गया है.

बजट में 8% की बढ़ोतरी के साथ 2.8 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का फंड मिल सकता है. मुख्य फोकस 'कवच' (Kavach) सिस्टम और वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों पर होगा. नए एक्सप्रेसवे के निर्माण और अटके हुए प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए आवंटन बढ़ाया जा सकता है. भारत को एक 'ग्लोबल एआई हब' बनाने के लिए टेक सेक्टर को बड़े प्रोत्साहन (Incentives) मिल सकते हैं.

स्मार्टफोन इंडस्ट्री ने सरकार से इंपोर्ट ड्यूटी (आयात शुल्क) घटाने की मांग की है. अगर सरकार पुर्जों पर ड्यूटी कम करती है, तो 1 फरवरी के बाद मोबाइल और अन्य गैजेट्स की कीमतों में गिरावट आ सकती है.

संसद का बजट सत्र 28 जनवरी 2026 से शुरू होने की संभावना है, जिसकी शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से होगी. 31 जनवरी को देश का आर्थिक सर्वेक्षण (Economic Survey) पेश किया जाएगा.