Arif Khan
आरिफ खान मंसूरी को डिजिटल मीडिया में करीब 15 वर्षों का अनुभव है . वर्तमान में न्यूज24 की डिजिटल विंग में कार्यरत हैं. इससे पहले देश के कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं.
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को संसद में लगातार अपना 9वां बजट पेश कर नया इतिहास रच दिया है. अपने एक घंटा 27 मिनट लंबे बजट भाषण में उन्होंने कई बड़े ऐलान किए हैं. वित्त मंत्री ने जहां 7 हाईस्पीड रेल कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया है. इसके अलावा सरकार की तीन आयुर्वेद एम्स बनाने की भी योजना है. वहीं, इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है.
पूरे देश में 7 हाईस्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे. ये हाईस्पीड रेल कॉरिडोर मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, सिलिगुड़ी से वाराणसी बनाए जाएंगे.
To promote environmentally sustainable passenger systems, we will develop seven high-speed Rail corridors between cities as growth connectors: Hon'ble FM Smt. @nsitharaman#Rail_infra_boost #Budget2026#UnionBudget2026#ViksitBharatBudget2026 pic.twitter.com/bzvGq12wxJ
— Ministry of Railways (@RailMinIndia) February 1, 2026
माइक्रोवेव ओवन बनाने के पार्ट्स इम्पोर्ट करने पर छूट मिलेगी. पर्सनल यूज के लिए मंगाए गए सभी गुड्स पर टैरिफ 20 से घटाकर 10% किया गया है. कैंसर की 17 दवाइयों पर कस्टम ड्यूटी में छूट मिलेगी. सिविलियन एयरक्राफ्ट पार्ट्स बनाने के लिए मटेरियल इम्पोर्ट करने पर कोई टैक्स नहीं लगेगा.
इस बार के बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है. पिछली बार के बजट में 12 लाख रुपये सालाना इनकम पर आयकर में छूट दे दी गई थी. वहीं, न्यू इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू करने का ऐलान किया गया है. साथ ही कहा गया है कि इनकम टैक्स का फॉर्म आसान किया जाएगा. जो लोग कम इनकम टैक्स देते हैं, उनके लिए प्रक्रिया को और ज्यादा आसान बनाया जाएगा.
मोटर एक्सीडेंट क्लैम की रकम को इनकम टैक्स से छूट दी गई है. ओवरसीज टूर प्रोग्राम पर 5 परसेंट की जगह 2 परसेंट टैक्स देना होगा. एजुकेशन और मेडिकल पर्पज पर 5 की जगह 2 परसेंट टैक्स का प्रस्ताव है.
बजट में डेयरी, पोल्ट्री के लिए सेंटर बनाए जाने का ऐलान किया गया. इसके अलावा वित्त मंत्री ने पशुधन उद्यमों का आधुनिकरण को बढ़ाना देने का ऐलान किया. इसके अलावा तटवर्ती क्षेत्रों में काजू, नारियल, चंदन उत्पादन में सरकार की ओर से मदद की जाएगी. वहीं, नारियल संवर्धन केंद्र खोले जाएंगे.
सरकार ने बायोफार्मा सेक्टर को 40 हजार करोड़ देने का ऐलान किया है. सरकार बायोफार्मा हब बनाएगी. इसके साथ ही देशभर में एक हजार ट्रायल स्थल बनाने का प्रस्ताव है.
सरकार की 5 क्षेत्रीय मेडिकल सेंटर खोलने की योजना है. इसके साथ ही सरकार का फोकस आयुर्वेद को इंटरनेशनल पहचान दिलाने की रही है. वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि पूरे देश में 3 आयुर्वेद एम्स खोले जाएंगे. आयुर्वेदिक दवाइयों की टेस्टिंग के लिए नेशनल लैब्स बनाए जाएंगे. जामनगर में WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर बनाया जाएगा.
वित्त मंत्री ने कहा कि अगले पांच साल में एक लाख स्पेशलिस्ट हेल्थकेयर प्रोफेशनल बनेंगे, 1.5 लाख केयर गिवर्स को ट्रेनिंग देंगे.
देशभर के करीब 800 जिलों में लड़कियों के लिए हॉस्टल बनेंगेॉ. हर जिले में एक हॉस्टल बनाया जाएगा. प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोलने में सरकार मदद करेगी. वहीं, 15 हजार सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाई जाएंगी. गेमिंग सेक्टर में रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे.
बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ओडिशा, केरल और आंध्र में खनिज कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया है. इसके साथ ही तीन रासायनिक पार्क बनाने का भी प्रस्ताव है.
वस्त्र उद्योग सेक्टर में भी रिफॉर्म करने के लिए सरकार ने महात्मा गांधी हैंडलूम योजना शुरू करने प्रस्ताव दिया है. इसके साथ ही सरकार टेक्सटाइल पार्क बनाएगी. पुराने इंडस्ट्रियल सेक्टर जिंदा किए जाएंगे. MSME से सरकारी खरीद को बढ़ावा दिया जाएगा. इसके लिए TREDS से जोड़ा जाएगा.
पूर्वोत्तर के पांच राज्यों में पर्यटन स्थल बनाए जाने का ऐलान किया गया है. ये पर्यटन स्थल अरुणाचल प्रदेश, सिक्कम, असम, मणिपुर, मिजोरम और मिजोरम बनाए जाएंगे. 10 हजार नए टूरिस्ट गाइड बढ़ाने का प्रस्ताव पेश किया गया है. वहीं, 15 पुरातात्विक स्थलों का विकास किया जाएगा. हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर, अराक्कू घाटी में माउंटेन ट्रेल्स बनेंगे. ओडिशा, कर्नाटक, केरल में टर्टल ट्रेल्स बनेंगे.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए ऐलान किया कि अगले पांच साल में 20 नए जलमार्ग बनाए जाएंगे. इसकी शुरुआत ओडिशा में नेशनल वॉटर-वे 5 से होगी, जो तालचेर और अंगुल के खनिज-समृद्ध इलाकों और कलिंगनगर जैसे औद्योगिक केंद्रों को पारादीप और धमरा बंदरगाहों से जोड़ेगा.
खेलो इंडिया मिशन की स्थापना की जाएगी. अगले 10 वर्ष में इसके तहत काम किया जाएगा. इसके तहत प्रशिक्षण केंद्र बनाएंगे. व्यवस्थित तरीके से कोच और सपोर्ट स्टाफ को प्रशिक्षित किया जाएगा. प्रतियोगिताएं और लीग होंगी. खेल ढांचे को प्रशिक्षण और प्रतियोगिता के लिए विकसित किया जाएगा.
वित्त मंत्री ने की रेयर अर्थ मैगनेट कॉरिडोर के बनाये जाने की घोषणा की है. इसमें ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु शामिल होंगे. इस कॉरिडोर के तहत माइनिंग, प्रोसेसिंग, रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन मिलेगा.
बजट में 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले टियर-2 और 3 के शहरों के डेवलपमेंट के लिए 11.2 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है. 2026-27 में इसे बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ किया जाएगा. रियल एस्टेट के लिए अथॉरिटी बनाई जाएगी.
बजट में रक्षा मंत्रालय को 7.85 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. इसमें आधुनिकीकरण, मेक इन इंडिया से बने हथियार पर जोर दिया जाएगा.
संसद में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने बताया कि सरकार का फोकस पिछड़ों और वंचितों को आगे लाने का है. उन्होंने कहा कि सरकार ने तीन कर्तव्य तय किए हैं. पहला है, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना और जारी रखना. दूसरा, लोगों की उम्मीदों को पूरा करना, उन्हें देश के विकास में भागीदार बनाना. वहीं, तीसरा कर्तव्य है, सबका साथ, सबका विकास के फॉर्मूले के साथ सभी को अवसर उपलब्ध कराना.
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