8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को कम मिल रहा है DA? यूनियनों ने 8वें वेतन आयोग से की नया महंगाई इंडेक्स बनाने की मांग, समझें कारण

अभी कैसे तय होता है आपका DA और कहां आ रही है दिक्कत?

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वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) और पेंशनभोगियों के महंगाई राहत (DR) की गणना एक खास इंडेक्स से होती है। अभी DA की समीक्षा ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (AICPI-IW) के 12 महीने के औसत के आधार पर साल में दो बार की जाती है। सरकार ने साल 2022-23 में इस इंडेक्स के बास्केट (वस्तुओं की सूची) में बदलाव कर दिया था। इसके तहत खाने-पीने की चीजों (Food and Beverages) का वेटेज (महत्व) 45.86% से घटाकर 36.75% कर दिया गया। कर्मचारियों का कहना है कि इसी वजह से असल महंगाई का पता नहीं चल पा रहा है।

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कम आय वाले कर्मचारियों पर पड़ रही है ज्यादा मार, यूनियनों का तर्क

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यूनियनों का कहना है कि इंडेक्स में बदलाव का सबसे बुरा असर निचले स्तर के कर्मचारियों पर हो रहा है। कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा भोजन, जरूरी घरेलू सामान, बच्चों की पढ़ाई और इलाज पर खर्च होता है। नए सरकारी इंडेक्स में हाउसिंग, डिजिटल सर्विसेज, मनोरंजन और ट्रांसपोर्ट जैसी चीजों को ज्यादा वेटेज दिया गया है, जिनकी कीमतें खाने-पीने की चीजों जितनी तेजी से नहीं बदलतीं। नतीजा यह होता है कि कर्मचारियों की जेब ज्यादा ढीली होती है, लेकिन आंकड़ों में महंगाई कम दिखती है।

पेंशनभोगियों के लिए क्यों जरूरी है नया नियम? मेडिकल खर्च का बड़ा बोझ

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AIDEF ने वेतन आयोग के सामने विशेष रूप से बुजुर्गों और पेंशनभोगियों की समस्या को मजबूती से रखा है। रिटायरमेंट के बाद पेंशनभोगियों का सबसे बड़ा खर्च दवाइयों, अस्पताल के इलाज, हेल्थ इंश्योरेंस और तीमारदारी (Caregiving Services) पर होता है। अगर स्वास्थ्य सेवाओं और दवाओं की कीमतें सामान्य महंगाई दर से ज्यादा तेजी से बढ़ती हैं, तो मौजूदा DR (महंगाई राहत) बढ़ने के बावजूद पेंशनभोगियों की वास्तविक क्रय शक्ति घट जाती है। यानी उन्हें हर महीने अपनी जेब से अधिक पैसे लगाने पड़ते हैं।

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क्या है यूनियनों का प्रस्ताव? 8वें वेतन आयोग से की यह बड़ी सिफारिश

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कर्मचारियों की इस समस्या को दूर करने के लिए AIDEF ने एक व्यावहारिक समाधान सुझाया है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के खर्च के पैटर्न को देखते हुए एक समर्पित कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बनाया जाए। इस नए इंडेक्स में भोजन, स्वास्थ्य देखभाल, घर का किराया, बच्चों की शिक्षा और परिवहन को ज्यादा वेटेज (महत्व) दिया जाए। ऐसा होने से भविष्य में मिलने वाला DA, फिटमेंट फैक्टर और पे-रिवीजन पूरी तरह से व्यावहारिक और सटीक होगा।

Vandana Bharti

BAG नेटवर्क के माल‍िकाना हक वाले News 24 में बतौर DNE नई शुरुआत करने से पहले मैं, News18 में कॉन्‍ट्रीब्‍यूटर रही. DU के खालसा कॉलेज और YMCA (2005-06) से पढ़ाई करने के बाद मैंने साल 2007 में दैन‍िक जागरण अखबार (फीचर) से अपने कर‍ियर की शुरुआत की. फ‍िर देशबंधु (ब‍िजनेस पेज), ह‍िन्‍दुस्‍तान अखबार (ब‍िजनेस पेज), Aaj Tak ड‍िजिटल (कर‍ियर), News18 ड‍िज‍िटल (कर‍ियर), India.com (कर‍ियर और लाइफस्‍टाइल), Zee News ड‍िज‍िटल (लाइफस्‍टाइल और कर‍ियर) आद‍ि में काम कर चुकी हूं.

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