राजस्थान विधानसभा के शून्यकाल में गैंगस्टर नेटवर्क, इंटरनेट कॉलिंग और डिब्बा कॉलिंग के जरिए व्यापारियों को मिल रही धमकियों का मुद्दा जोरदार तरीके से उठा. विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने राज्य में बढ़ते संगठित अपराध पर चिंता जताते हुए सरकार से कड़े कदम उठाने की मांग की.
“राजस्थान को रक्तरंजित होने से बचाना है”- भाटी
युवा निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने सदन में कहा कि देश के बाहर बैठे अपराधी और जेल में बंद कुछ गैंगस्टर इंटरनेट कॉलिंग के जरिए राज्य में रंगदारी और धमकी का नेटवर्क चला रहे हैं. उनके मुताबिक, प्रतिष्ठित कारोबारियों से लेकर परचूनी की दुकान चलाने वाले तक को धमकियां मिल रही हैं, लेकिन कई लोग डर के कारण पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराते.
भाटी ने आरोप लगाया कि ऐसे मामलों में एफआईआर दर्ज नहीं होने से अपराधियों के हौसले और बुलंद हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि “यह कैंसर की तरह फैलता जा रहा है” और अगर समय रहते सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो हालात गंभीर हो सकते हैं. उन्होंने मांग की कि गैंगस्टरों को संरक्षण देने वालों की संपत्तियां अटैच की जाएं और नाबालिग बच्चों को अपराध में शामिल करने वाले गिरोहों पर विशेष कार्रवाई की जाए. साथ ही बिहार, मुंबई और यूपी की तर्ज पर संगठित अभियान चलाने की बात भी कही.
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सरकार का जवाब: “सौ फीसदी अंकुश लगाया”
गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह ने आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि सरकार गैंगस्टरों के खिलाफ पूरी गंभीरता से कार्रवाई कर रही है. उन्होंने दावा किया कि सरकार बनने के बाद इन घटनाओं पर “सौ फीसदी अंकुश” लगाया गया है.
मंत्री ने बताया कि एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के तहत 2024 में 36,484 टीमें गठित कर 1,23,936 स्थानों पर दबिश दी गई. 2025 में भी लगातार कार्रवाई जारी है. उन्होंने कहा कि कई इनामी अपराधियों को विदेशों से गिरफ्तार कराया गया है और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के सहयोग से ऑपरेशन चलाए गए हैं.
साथ ही उन्होंने पिछली सरकार पर “जंगलराज” का आरोप लगाते हुए कहा कि उस दौरान व्यापारियों को खुलेआम धमकाया जाता था.
विपक्ष का पलटवार
नेता प्रतिपक्ष टीका राम जुली ने मंत्री के दावों पर सवाल उठाते हुए बीच में कहा, “कार्रवाई क्या कर रहे हो, यह बताओ?” विपक्ष का कहना है कि यदि कार्रवाई प्रभावी होती तो व्यापारियों में भय का माहौल नहीं रहता.
आधे घंटे की चर्चा का संकेत
सदन में हंगामे के बीच अध्यक्ष देवनानी ने कहा कि यदि नियमों के तहत प्रस्ताव लाया जाता है तो इस मुद्दे पर आधे घंटे की विस्तृत चर्चा कराई जा सकती है. राजस्थान में संगठित अपराध और विदेश से संचालित गैंग नेटवर्क का मुद्दा अब राजनीतिक बहस का केंद्र बन चुका है. सवाल यह है कि क्या सरकारी कार्रवाई आम नागरिक और व्यापारियों के मन से भय दूर कर पाएगी, या फिर यह मुद्दा आने वाले समय में और बड़ा राजनीतिक विषय है.
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