बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर क्या है लोगों की राय? देखें News24 की स्पेशल रिपोर्ट

Voter List Revision Controversy: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 सिर पर हैं और चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट रिवीजन शुरू करके सियासी विवाद खड़ा कर दिया है। हालांकि चुनाव आयोग ने बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन कराने का मकसद वोटर लिस्ट को अपडेट करना बताया है, लेकिन कांग्रेस, RJD ने चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग की इस कार्रवाई को अलोकतांत्रिक और जल्दबाजी की कार्रवाई बताया। वोटर लिस्ट रिवीजन को लाखों वोटर्स खासकर गरीब, प्रवासी मजदूरों को मताधिकार से वंचित करने वाला बताया। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर हुईं तो सुप्रीम कोर्ट ने रिवीजन को संवैधानिक बताकर इसे जारी रखने का आदेश दे दिया।

25 जून से जारी वोटर लिस्ट रिवीजन 26 जुलाई तक चलेगा। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 1 अगस्त 2025 को पब्लिश होगी। 30 सितंबर 2025 को फाइनल लिस्ट प्रकाशित की जाएगी। सितंबर 2025 में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। अक्टूबर 2025 में कई फेज में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। 2003 तक अपडेट वोटर लिस्ट में करीब 4.96 करोड़ वोटर्स के नाम हैं, जिन्हें डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं, लेकिन नए वोटर्स को 11 तरह के ID प्रूफ दिखाने होंगे। इन वोटर्स के नाम ही सूची में एड किए जाने हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने वोटर लिस्ट रिवीजन पर सवाल उठाए हैं, लेकिन इसे संवैधानिक करार देकर जारी रखने का आदेश दिया है।

वोटर लिस्ट रिवीजन को विपक्षी दल चुनावी साजिश बता रहे हैं, आइए जानते हैं कि विवाद पर जनता का क्या कहना है? देखें News24 की ये स्पेशल रिपोर्ट…