UP New Minimum Wage: योगी सरकार का बड़ा फैसला, नोएडा से लेकर गाजीपुर तक बढ़ गई मजदूरी; अब हर महीने मिलेंगे इतने हजार रुपये

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उत्तर प्रदेश के श्रमिकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। नोएडा में हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद योगी सरकार ने राज्य में न्यूनतम मजदूरी (Minimum Wage) की नई दरों को लागू कर दिया है। राज्यपाल की मुहर के साथ ही इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है।

सरकार ने बढ़ाई न्यूनतम मजदूरी; राज्यपाल ने दी मंजूरी

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उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रमिकों के हित में ऐतिहासिक फैसला लेते हुए नई न्यूनतम मजदूरी दरों को कानूनी मान्यता दे दी है। नोएडा में वेतन वृद्धि की मांग को लेकर हुए प्रदर्शनों के बाद सरकार ने यह कदम उठाया है। नई दरें 1 अप्रैल 2026 से पूरे प्रदेश में प्रभावी हो गई हैं।

तीन श्रेणियों में बंटा उत्तर प्रदेश: आपके जिले में कितनी होगी मजदूरी?

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सरकार ने जीवन-यापन की लागत के आधार पर प्रदेश को तीन श्रेणियों में विभाजित किया है। इसमें महंगाई भत्ते (VDA) को भी शामिल किया गया है ताकि श्रमिकों को बढ़ती कीमतों से राहत मिल सके। उद्योगों और श्रमिकों के बीच संतुलन बनाने के लिए यह बड़ा आर्थिक सुधार माना जा रहा है।

सबसे ज्यादा वेतन यहां मिलेगा

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हाई-कॉस्ट लिविंग इंडेक्स के कारण गौतमबुद्धनगर (नोएडा) और गाजियाबाद को प्रथम श्रेणी में रखा गया है: अकुशल (Unskilled): ₹13,690 अर्द्धकुशल (Semi-skilled): ₹15,059 कुशल (Skilled): ₹16,868

द्वितीय श्रेणी: नगर निगम वाले जिलों का रेट कार्ड

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लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और आगरा जैसे नगर निगम वाले जिलों को दूसरी श्रेणी में रखा गया है। यहां की दरें इस प्रकार हैं: अकुशल: ₹13,006 अर्द्धकुशल: ₹14,306 कुशल: ₹16,025

तृतीय श्रेणी: प्रदेश के शेष जिलों में कितनी मिलेगी सैलरी?

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प्रदेश के अन्य सभी छोटे जिलों को तीसरी श्रेणी में शामिल किया गया है, जहां मजदूरी की न्यूनतम दरें इस प्रकार तय की गई हैं: अकुशल: ₹12,356 अर्द्धकुशल: ₹13,590 कुशल: ₹15,224

महंगाई भत्ता (VDA) भी शामिल: अब हर साल बढ़ेगी कमाई

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नई नीति की खास बात यह है कि इसमें मूल वेतन के साथ परिवर्तनीय महंगाई भत्ता (VDA) जोड़ा गया है। इसका मतलब है कि जैसे-जैसे महंगाई बढ़ेगी, श्रमिकों की मजदूरी में भी उसी अनुपात में बढ़ोतरी की जाएगी। यह कदम मजदूरों के शोषण को रोकने और उनके जीवन स्तर को सुधारने में मददगार साबित होगा।