Anurag Thakur cancelled visit to China for Asian Games: 19वें एशियन गेम्स में भारत के तीन खिलाड़ियों को एंट्री नहीं देने के कारण चीन और भारत के बीच विवाद खड़ा हो गया है। भारत ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने एशियाई खेलों के लिए अपनी चीन यात्रा रद्द कर दी है। विदेश मंत्रालय ने चीन की भेदभावपूर्ण कार्रवाइयों की निंदा करते हुए कहा है कि भारत अधिवास या जातीयता के आधार पर अपने नागरिकों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार को अस्वीकार करता है।
मंत्रालय ने इस बात पर भी जोर डाला कि चीन की हरकतें एशियाई खेलों की भावना और उनके आचरण को नियंत्रित करने वाले नियमों का उल्लंघन करती हैं।
कल शनिवार से शुरू हो रहा एशियन गेम्स
19वां एशियाई खेल चीन के हांगझाउ शहर में 23 सितंबर से शुरू हो रहा है। इसमें अरुणाचल प्रदेश के तीन वुशू एथलीट्स हिस्सा लेने वाले थे। लेकिन चीन ने वीजा और एंट्री देने से इंकार कर दिया।
वहीं, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के वुशू एथलीटों को वीजा देने से इनकार करने की निंदा की है।
https://twitter.com/ANI/status/1705148915287490890
अब यह मुद्दा सरकार से सरकार के बीच का
ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के कार्यवाहक अध्यक्ष रणधीर सिंह ने कहा कि हमने गुरुवार को वर्किंग ग्रुप के साथ भी बैठक की थी और ये मुद्दा उठाया था। वे इस मुद्दे को चीनी सरकार के पास ले जा रहे हैं तो हम भी इसे सरकार के पास ले जा रहे हैं। अब यह सरकार से सरकार के बीच का मामला है। हम इसमें ओसीए की ओर से हैं।
चीन बोला- वीजा पहले मिल चुका है
एशिया ओलंपिक परिषद (OCA) के एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष वेई जिजहोंग ने दावा किया कि भारतीय एथलीटों को चीन में एंट्री के लिए वीजा दे दिया गया है। ये वीजा पहले ही मिल चुका है। चीन ने किसी भी वीजा से इंकार नहीं किया है। दुर्भाग्य से इन खिलाड़ियों ने वीजा को स्वीकार नहीं किया गया है।
https://twitter.com/ANI/status/1705145717571092861
अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि चीन के अधिकारियों ने टारगेट करते हुए अरुणाचल प्रदेश राज्य के एथलीटों को वीजा और एशियाई खेलों में एंट्री देने से इंकार कर दिया। यह खिलाड़ियों के साथ भेदभाव है। भारत निवास या जातीयता के आधार पर भेदभाव रवैये को खारिज करता है। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा।
विदेश प्रवक्ता ने कहा कि बागची ने कहा कि चीनी कार्रवाई के खिलाफ विरोध के प्रतीक के रुप में केंद्रीय खेल मंत्री ने एशियाई गेम्स के लिए अपनी यात्रा रद्द कर दी है। भारत सरकार हमारे हितों की रक्षा के लिए उचित कदम उठाने का अधिकार सुरक्षित रखती है।
यह भी पढ़ें:
बिलकिस बानो मामला: समय पूर्व रिहाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उपजे सवाल!
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मंत्रालय ने इस बात पर भी जोर डाला कि चीन की हरकतें एशियाई खेलों की भावना और उनके आचरण को नियंत्रित करने वाले नियमों का उल्लंघन करती हैं।
कल शनिवार से शुरू हो रहा एशियन गेम्स
19वां एशियाई खेल चीन के हांगझाउ शहर में 23 सितंबर से शुरू हो रहा है। इसमें अरुणाचल प्रदेश के तीन वुशू एथलीट्स हिस्सा लेने वाले थे। लेकिन चीन ने वीजा और एंट्री देने से इंकार कर दिया।
वहीं, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के वुशू एथलीटों को वीजा देने से इनकार करने की निंदा की है।
अब यह मुद्दा सरकार से सरकार के बीच का
ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के कार्यवाहक अध्यक्ष रणधीर सिंह ने कहा कि हमने गुरुवार को वर्किंग ग्रुप के साथ भी बैठक की थी और ये मुद्दा उठाया था। वे इस मुद्दे को चीनी सरकार के पास ले जा रहे हैं तो हम भी इसे सरकार के पास ले जा रहे हैं। अब यह सरकार से सरकार के बीच का मामला है। हम इसमें ओसीए की ओर से हैं।
चीन बोला- वीजा पहले मिल चुका है
एशिया ओलंपिक परिषद (OCA) के एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष वेई जिजहोंग ने दावा किया कि भारतीय एथलीटों को चीन में एंट्री के लिए वीजा दे दिया गया है। ये वीजा पहले ही मिल चुका है। चीन ने किसी भी वीजा से इंकार नहीं किया है। दुर्भाग्य से इन खिलाड़ियों ने वीजा को स्वीकार नहीं किया गया है।
अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि चीन के अधिकारियों ने टारगेट करते हुए अरुणाचल प्रदेश राज्य के एथलीटों को वीजा और एशियाई खेलों में एंट्री देने से इंकार कर दिया। यह खिलाड़ियों के साथ भेदभाव है। भारत निवास या जातीयता के आधार पर भेदभाव रवैये को खारिज करता है। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा।
विदेश प्रवक्ता ने कहा कि बागची ने कहा कि चीनी कार्रवाई के खिलाफ विरोध के प्रतीक के रुप में केंद्रीय खेल मंत्री ने एशियाई गेम्स के लिए अपनी यात्रा रद्द कर दी है। भारत सरकार हमारे हितों की रक्षा के लिए उचित कदम उठाने का अधिकार सुरक्षित रखती है।
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