अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद बड़ी संख्या में प्रवासियों को देश से डिपोर्ट किया जा रहा है। अब 5 लाख से अधिक लोगों को भी देश से बाहर निकालने की मंजूरी मिल गई है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन को प्रवासियों की अस्थायी कानूनी स्थिति रद्द करने की अनुमति दे दी, जिसके बाद वेनेज़ुएला, क्यूबा, हैती और निकारागुआ के हजारों प्रवासियों को डिपोर्ट किया जा सकता है।
कोर्ट के इस फैसले से रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्वासन अभियान को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। अदालत ने संघीय न्यायाधीश के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें जो बाइडेन द्वारा इन प्रवासियों में से 5,32,000 को दी गई आव्रजन “पैरोल” की स्थिति समाप्त करने के कदम को रोका गया था। अब कोर्ट के फैसले के बाद बड़ी संख्या में लोगों को अमेरिका से जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सकता है।
क्या है ‘आप्रवासन पैरोल’?
‘आप्रवासन पैरोल’ अमेरिकी कानून के तहत मानवीय कारणों या सार्वजनिक हित के लिए दी जाने वाली अस्थायी अनुमति होती है, जिससे लोगों को अमेरिका में रहने और काम करने की कानूनी अनुमति मिलती है।
पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन की सरकार ने इस योजना का उपयोग अवैध आव्रजन (घुसपैठ) को रोकने के लिए किया था। वर्ष 2022 से बाइडेन सरकार ने वेनेज़ुएला से हवाई मार्ग से अमेरिका में प्रवेश करने वाले लोगों को दो वर्ष के लिए पैरोल का अनुरोध करने की अनुमति दी थी। इसके लिए शर्त थी कि उन्हें सुरक्षा जांच में सफल होना होगा और उनके पास अमेरिका में एक वैध वित्तीय प्रायोजक होना चाहिए।
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बाद में, 2023 में बाइडेन सरकार ने इस प्रक्रिया का विस्तार क्यूबा, हैती और निकारागुआ के नागरिकों तक कर दिया था। लेकिन सत्ता में आने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने इस पैरोल प्रोग्राम को समाप्त करने का निर्णय लिया और मार्च 2024 से इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई थी। अब वेनेज़ुएला, क्यूबा, हैती और निकारागुआ के लाखों लोगों को अमेरिका छोड़कर अपने देश लौटना पड़ सकता है।
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