भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) का स्थायी सदस्य बनाने के लिए रूस ने तरफदारी की है. UNSC के सेशन में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भारत का पक्ष लेते हुए कहा कि किसी भी सुधार में स्थायी सदस्य के किसी भी अधिकार को कम किया जाना सही नहीं है. उन्होंने ये भी कहा कि अतिरिक्त स्थायी सीटें सिर्फ पश्चिमी देशों को नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि परिषद में पहले से ही उनका काफी प्रतिनिधित्व है. लावरोव ने खास तौर पर जर्मनी और जापान का जिक्र किया.
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जर्मनी-जापान पर लगाया आरोप
लावरोव ने आगे कहा कि UNSC में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका का वर्चस्व बढ़ना चाहिए. उन्होंने जर्मनी और जापान का नाम लेते हुए कहा कि वो सैन्यवाद और बदले की भावना को बढ़ावा दे रहे हैं. लावरोव ने ये भी साफ किया कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के दौरान स्थायी सदस्यों के अधिकारों और शक्तियों में कमी नहीं होनी चाहिए. आपको बता दें कि इस दौरान लावरोव ने भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर से भी मुलाकात की. दोनों देशों के विदेश मंत्री बड़ी ही गर्मजोशी से मिले.
भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर मांग जारी
दरअसल, UNSC में कुल 15 मेंबर हैं. इनमें 5 स्थायी सदस्य हैं- चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका. इन सभी को वीटो पावर मिली हुई है. 5 स्थायी सदस्यों के अलावा सुरक्षा परिषद में 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, जिनका कार्यकाल महज 2 साल का होता है. 1990 के दशक से भारत को UNSC का स्थायी सदस्य बनाने की मांग जारी है. 2008 से UN में सुरक्षा परिषद सुधार पर औपचारिक बातचीत शुरू हुई. 2010 में भारत ने ब्राजील, जर्मनी और जापान के साथ G4 ग्रुप बनाकर स्थायी सीट की मांग आगे बढ़ाई. आज भी ये मुद्दा उठाया जा रहा है, लेकिन UNSC के सदस्य देशों के बीच नए स्ट्रक्चर को लेकर सहमति नहीं बन पाई है.
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