Air Pollution: दिल्ली में जारी वायु प्रदूषण को लेकर राज्य सरकार का एक और बड़ा फैसला सामने आया है। वायु प्रदूषण को लेकर अगले आदेश तक प्राइमरी स्कूलों को बंद करने के फैसले के कुछ घंटे बाद दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि 50 प्रतिशत सरकारी कर्मचारी घर से काम करेंगे। उन्होंने कहा कि शहर में ट्रकों का प्रवेश आवश्यक सेवाओं को ले जाने वालों के अलावा पहले से ही प्रतिबंधित है।
बता दें कि इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि आम आदमी पार्टी (आप) सरकार भी राष्ट्रीय राजधानी में वाहनों के लिए सम-विषम यातायात व्यवस्था को वापस लाने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि हम प्रदूषण की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सभी कदम उठा रहे हैं। इस बीच, हम स्थिति में सुधार होने तक कल से दिल्ली के सभी प्राथमिक स्कूलों को बंद कर रहे हैं।
Delhi | 50 per cent of Delhi government employees to take work from home, says Minister Gopal Rai pic.twitter.com/LIymiYNP0u
— ANI (@ANI) November 4, 2022
केजरीवाल बोले- हम तत्काल उपाय करेंगे
दरअसल, अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ आज एक कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि मैंने सुबह देखा कि दिल्ली भाजपा नेता आदेश कुमार गुप्ता प्रदूषण से पड़ने वाले असर को लेकर चिंता कर रहे थे। वे अपने पोते के बारे में बात कर रहे थे। केजरीवाल ने कहा कि मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूं कि उनका पोता भी मेरे पोते की तरह है। हम तत्काल उपाय करेंगे। उन्होंने कहा, “हम कोशिश करेंगे कि किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का सामना न करना पड़े।”
"50% सरकारी कर्मचारी 'Work from home' करेंगे"
◆ दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय@AapKaGopalRai #DELHIPOLLUTION pic.twitter.com/slg2wWoQuY
— News24 (@news24tvchannel) November 4, 2022
पंजाब में पराली जलाने की जवाबदेही लेते हैं: अरविंद केजरीवाल
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ प्रेसवार्ता को संबोधित करने के दौरान आप प्रमुख केजरीवाल ने कहा कि हम पंजाब में पराली जलाने के लिए जवाबदेही लेते हैं। लेकिन हम यह भी चाहते हैं कि केंद्र आगे आए और मदद करे। इस बीचराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण पर चिंता व्यक्त की है।
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NHRC ने एक बयान में कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के मुद्दे को लेकर अब तक की गई विभिन्न कार्रवाइयों से संतुष्ट नहीं है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के मुख्य सचिवों को इस संबंध में विस्तृत चर्चा के लिए 10 नवंबर, 2022 को व्यक्तिगत रूप से या हाइब्रिड मोड पर उपस्थित होने के लिए कहा है।
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