शादीशुदा बेटियों के हक में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, HC के आदेश को किया खारिज

क्या था पूरा मामला?

यह पूरा मामला उत्तर प्रदेश की एक महिला से जुड़ा है, जिसके पिता राशन डीलर थे. पिता की मृत्यु के बाद उसने अनुकंपा के आधार पर उचित मूल्य की दुकान (राशन दुकान) के डीलर के रूप में नियुक्ति का दावा किया था. साल 2019 के एक सरकारी आदेश के तहत प्रशासन और हाई कोर्ट ने उसके दावे को सिर्फ इसलिए खारिज कर दिया था क्योंकि वह विवाहित थी और उस नियम में शादीशुदा बेटियों को 'परिवार' की परिभाषा से बाहर रखा गया था. इसके खिलाफ महिला ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणियां:

सोच में बदलाव की जरूरत: कोर्ट ने कहा कि यह नियम लैंगिक असमानता (जेंडर भेदभाव) और पुरानी रूढ़िवादी सोच पर आधारित है कि शादी के बाद बेटी दूसरे परिवार की सदस्य बन जाती है और मायके से उसका रिश्ता खत्म हो जाता है. यह सोच हमारे संविधान की समानता की गारंटी के खिलाफ है.

बेटे और बेटी में फर्क क्यों?: कोर्ट ने यह भी कहा कि इस सरकारी योजना में शादीशुदा बेटों को बाहर नहीं रखा गया है, वे परिवार का हिस्सा बने रहते हैं, तो फिर बेटियों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों?

आज की सामाजिक सच्चाई: पीठ ने समाज के मौजूदा हालातों का जिक्र करते हुए कहा कि आज कई विवाहित बेटियां न सिर्फ अपने माता-पिता के साथ रह रही हैं, बल्कि उनका पूरा भरण-पोषण भी कर रही हैं. निर्भरता एक तथ्यात्मक सवाल है, इसे केवल वैवाहिक स्थिति से तय नहीं किया जा सकता.

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की उस दलील को भी सिरे से खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि शादीशुदा बेटी स्थानीय निवास की शर्तों को पूरा नहीं कर पाएगी. कोर्ट ने रिकॉर्ड को देखते हुए माना कि महिला शादी के बाद भी उसी गांव में रहकर अपनी मां और दृष्टिबाधित बहन की देखभाल कर रही थी. इस ऐतिहासिक फैसले के बाद अब शादीशुदा बेटियों के लिए अनुकंपा के आधार पर हक पाने का रास्ता साफ हो गया है.

क्या था पूरा मामला?

यह पूरा मामला उत्तर प्रदेश की एक महिला से जुड़ा है, जिसके पिता राशन डीलर थे. पिता की मृत्यु के बाद उसने अनुकंपा के आधार पर उचित मूल्य की दुकान (राशन दुकान) के डीलर के रूप में नियुक्ति का दावा किया था. साल 2019 के एक सरकारी आदेश के तहत प्रशासन और हाई कोर्ट ने उसके दावे को सिर्फ इसलिए खारिज कर दिया था क्योंकि वह विवाहित थी और उस नियम में शादीशुदा बेटियों को ‘परिवार’ की परिभाषा से बाहर रखा गया था. इसके खिलाफ महिला ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

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Vijay Jain

सीनियर न्यूज एडिटर विजय जैन को पत्रकारिता में 23 साल से अधिक का अनुभव है. न्यूज 24 से पहले विजय दैनिक जागरण, अमर उजाला और दैनिक भास्कर जैसे प्रतिष्ठित अखबारों में अलग-अलग जगहों पर रिपोर्टिंग और टीम लीड कर चुके हैं, हर बीट की गहरी समझ है। खासकर शहर राज्यों की खबरें, देश विदेश, यूटिलिटी और राजनीति के साथ करेंट अफेयर्स और मनोरंजन बीट पर मजबूत पकड़ है. नोएडा के अलावा दिल्ली, गाजियाबाद, गोरखपुर, जयपुर, चंडीगढ़, पंचकूला, पटियाला और जालंधर में काम कर चुके हैं इसलिए वहां के कल्चर, खानपान, व्यवहार, जरूरत आदि की समझ रखते हैं. प्रिंट के कार्यकाल के दौरान इन्हें कई मीडिया अवार्ड और डिजिटल मीडिया में दो नेशनल अवार्ड भी मिले हैं. शिकायत और सुझाव के लिए स्वागत है- Vijay.kumar@bagconvergence.in

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