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अभय सिंह चौटाला के फार्महाउस में रह रहे पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़, जानिए- अभी तक क्यों नहीं मिला बंगला

पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को अपने पद से इस्तीफा दिए हुए एक साल से ज्यादा वक्त हो गया है, लेकिन अभी भी वो सरकारी आवास में नहीं रह रहे.

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पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को अपने पद से इस्तीफा दिए हुए एक साल से ज्यादा वक्त हो गया है, लेकिन अभी भी वो सरकारी आवास में नहीं रह रहे. हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, एक साल के बाद भी उन्हें आधिकारिक आवास नहीं मिला है और वो फिलहाल इंडियन नेशनल लोक दल (INLD) नेता अभय सिंह चौटाला के दिल्ली के छतरपुर में मौजूद फार्महाउस में रह रहे हैं. जानकारी मिली है कि उन्हें अभी तक कोई सरकारी घर अलॉट नहीं हुआ है. हालांकि, जगदीप धनखड़ के ऑफिस से इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है कि उन्होंने उपराष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद घर के अलॉटमेंट का प्रस्ताव रखा है या नहीं.

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धनखड़ ने अचानक दिया था इस्तीफा

21 जुलाई, 2025 को जगदीप धनखड़ ने अचानक उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया. धनखड़ ने ये फैसला तब लिया, जब उन्होंने राज्यसभा में दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ जांच पैनल बनाने के लिए विपक्ष के लाए गए नोटिस को मंजूरी दी थी, जबकि लोकसभा ने भी सभी पार्टियों के समर्थन वाला ऐसा ही एक नोटिस स्वीकार कर लिया था. पूर्व उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंपा, जिसमें लिखा था कि वो अपनी सेहत को ध्यान में रखते हुए मेडिकल सलाह का पालन करना चाहते हैं. हालांकि विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता रहा कि उन्हें अपने पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया था.

क्या हैं नियम?

नियमों के मुताबिक, ”एक रिटायर हो चुके उपराष्ट्रपति भारत में कहीं भी अपनी पसंदीदा जगह पर बिना कोई किराया दिए फर्निश्ड घर में रहने के हकदार होंगे, उन्हें आजीवन ना तो बिजली का बिल देना होगा और ना ही पानी का. रिटायर्ड उपराष्ट्रपति का घर ‘टाइप-VIII’ का बंगला होगा. अगर किसी खास जगह पर उपलब्ध सबसे बड़े सरकारी आवास का साइज ‘टाइप-VIII’ बंगले से छोटा है, तो रिटायर हो चुके उप-राष्ट्रपति को उस जगह पर मौजूद सबसे बड़ा सरकारी आवास दिया जाएगा. ये आवास ‘जनरल पूल/GPRA स्टॉक’ से दिया जाता है. रिटायर्ड उपराष्ट्रपति को घर के अलॉटमेंट के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) के सामने प्रस्ताव रखना होता है. अगर किसी जगह पर सरकारी आवास उपलब्ध नहीं है तो केंद्र 2 हजार वर्ग फुट के लिविंग एरिया वाला घर किराये पर लेकर उपराष्ट्रपति को मुहैया करवा सकती है.

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First published on: Sep 02, 2026 10:54 AM

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