Aaj Ki Taaza Khabar LIVE Updates: पटना में चर्चित कोचिंग विवाद और फायरिंग मामले में आरोपी बनाए गए फैजल खान की अग्रिम जमानत याचिका पर मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में सुनवाई हुई. जिला जज ने उन्हें प्रोटेक्शन प्रदान करते हुए दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है.
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि फैजल खान का मामले में प्रत्यक्ष रूप से कोई आपराधिक कृत्य नहीं है और उन्हें गलत तरीके से आरोपी बनाया गया है. वहीं, पुलिस की ओर से मामले की जांच और दर्ज प्राथमिकी से संबंधित जानकारी अदालत के समक्ष रखी गई.
Aaj Ki Taaza Khabar LIVE Updates: उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग तेजी से बढ़ रही है. वर्ष 2026 के पहले पांच महीनों में 1.31 लाख से अधिक शुद्ध इलेक्ट्रिक वाहन बिके हैं. यदि यही रफ्तार जारी रही तो इस साल बिक्री तीन लाख से ज्यादा होगी, जो पिछले सभी वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ सकती है.
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Aaj Ki Taaza Khabar LIVE Updates: मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पण और सेवाभाव हमारी अमूल्य पूंजी रही है. बीते 12 वर्षों में ‘सबका साथ, सबका विकास’ की भावना से प्रेरित निरंतर प्रयासों से ही आज हम एक सशक्त और आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर हैं.
Aaj Ki Taaza Khabar LIVE Updates: खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर आज सुनवाई है. कल यानी सोमवार को उन्होंने पटना के सिविल कोर्ट में एंटी सेपेटरी बेल फाइल की थी. आज डिस्ट्रिक्ट जज रूपेश देव की कोर्ट सुबह 10 बजे जमानत पर सुनवाई करेगी.
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Aaj Ki Taaza Khabar LIVE Updates: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि ईरान के पास समझौता करना ही विकल्प है. अंतिम समझौते तक नाकाबंदी जारी रहेगी. ईरान हमें सब कुछ देने को तैयार है. वह एटमी हथियार नहीं रखने पर तैयार हो गया है. वैश्विक हालात जल्द समान्य होंगे. ट्रंप ने कहा कि दो हफ्ते में ईरान पर पूर्ण जीत का एलान करेंगे.
Aaj Ki Taaza Khabar LIVE Updates: एफआईआईडीएस के नीति एवं रणनीति प्रमुख खंडेराव कांड ने एएनआई से कहा: हम मैसाचुसेट्स की संघीय अदालत के उस फैसले का स्वागत करते हैं जिसमें 100,000 डॉलर के एच-1बी वीजा शुल्क को रद्द कर दिया गया है. इससे रोजगार आधारित आव्रजन प्रणाली में पूर्वानुमान और निष्पक्षता बहाल होती है. यह फैसला नवाचार, अनुसंधान और उद्यमिता में अमेरिका की प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त को बनाए रखने के लिए उपयुक्त है. उच्च कुशल वैश्विक प्रतिभाओं तक पहुंच अमेरिकी प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा और उन्नत विनिर्माण क्षेत्रों के निरंतर विकास के लिए आवश्यक बनी हुई है. यह निर्णय इस सिद्धांत को पुष्ट करता है कि प्रमुख नीतिगत परिवर्तन वैधानिक अधिकार और आर्थिक वास्तविकताओं पर आधारित होने चाहिए. एफआईआईडीएस का मानना है कि एक संतुलित, योग्यता-आधारित आव्रजन ढांचा अमेरिकी व्यवसायों और व्यापक अर्थव्यवस्था दोनों को मजबूत करता है.
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Aaj Ki Taaza Khabar LIVE Updates: त्रिपुरा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए ऑफिस टाइमिंग में बदलाव किया है. राज्य में हर शनिवार को छुट्टी घोषित किया गया है. यह बदलाव इसलिए किया गया है ताकि कर्मचारियों के काम और निजी जीवन के बीच अच्छा संतुलन बन सके. साथ ही सरकारी कामकाज की रफ्तार भी कम न हो. कर्मचारी अपने परिवार को सही समय दे सकें और तनावमुक्त रहें.
Aaj Ki Taaza Khabar LIVE Updates: त्रिपुरा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए ऑफिस टाइमिंग में बदलाव किया है. राज्य में हर शनिवार को छुट्टी घोषित किया गया है. यह बदलाव इसलिए किया गया है ताकि कर्मचारियों के काम और निजी जीवन के बीच अच्छा संतुलन बन सके. साथ ही सरकारी कामकाज की रफ्तार भी कम न हो. कर्मचारी अपने परिवार को सही समय दे सकें और तनावमुक्त रहें.
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हेलिकॉप्टर, GPS और सेना... नीट की सुरक्षा अभेद्य
मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए 21 जून को दोबारा होने जा रही नीट-यूजी की परीक्षा के प्रश्नपत्र वायुसेना के एमआई-17 हेलिकॉप्टर दिल्ली से देश के 18 लोकेशन पर पहुंचाएंगे. यहां से पेपर को सेना के लॉजिस्टिक सेंटर और वहां से 551 परीक्षा केंद्रों तक सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी सेना और अर्द्धसैनिक बलों को दी गई है. इसके अलावा, पहली बार सरकारी प्रोफेसरों व वरिष्ठ शिक्षकों से पेपर तैयार करवाकर हिंदी, अंग्रेजी समेत 13 भाषाओं में अनुवाद कराया गया. इसमें अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के भारतीय भाषाओं में अनुवाद करने वाली प्रौद्योगिकी का भी प्रयोग हुआ है.
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H-1B वीजा: भारतीय पेशेवरों को राहत
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एच-1बी वीजा नीति को लेकर बड़ा झटका लगा है. एक संघीय अदालत ने नए H-1B वीजा आवेदनों पर लगाए गए 1 लाख डॉलर (करीब 83 लाख रुपये) के अतिरिक्त शुल्क को गैरकानूनी करार दिया है. अदालत ने स्पष्ट किया कि यह शुल्क अमेरिकी कानून के अनुरूप नहीं है और इसे अमान्य घोषित किया जाना चाहिए. न्यायाधीश लियो सोरोकिन ने अपने फैसले में कहा कि संघीय सरकार के पास इस प्रकार का शुल्क लगाने का स्पष्ट कानूनी अधिकार नहीं था. इसलिए यह निर्णय कानून की सीमाओं से बाहर माना जाएगा. अदालत ने आदेश दिया कि इस शुल्क को निरस्त किया जाए.
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