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अगर आप महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना के लाभार्थी हैं, तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, महाराष्ट्र सरकार ने अपनी सबसे महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना (Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana) को लेकर एक बेहद चौंकाने वाला कदम उठाया है। पूर राज्य में वेरिफिकेशन अभियान चलाने के बाद, सरकार ने इस योजना से 92 लाख से अधिक लाभार्थियों के नाम हटा दिए हैं। सरकार ने जो आंकड़ा पहले बताया था, वह 80 लाख था, लेकिन नया आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा है।
आसान शब्दों में कहें तो योजना में शामिल हर 10 में से लगभग 4 महिलाओं का नाम इस लिस्ट से कट चुका है। आइए जानते हैं कि सरकार ने इतनी बड़ी संख्या में नाम क्यों हटाए और इसके पीछे क्या वजह रही।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, वेरिफिकेशन के दौरान कई स्तरों पर गड़बड़ियां और अपात्र लोग पाए गए:
अब तक दिए जा चुके थे 14000 करोड़ रुपये
अधिकारियों के मुताबिक, जिन लाभार्थियों के नाम हटाए गए हैं, उन्हें भुगतान रोकने से पहले औसतन 10 महीने तक सहायता राशि मिल चुकी थी। इस तरह अपात्र लोगों के खाते में लगभग 14000 करोड़ रुपये की राशि ट्रांसफर की जा चुकी थी।
क्या है लाडकी बहिन योजना?
2024 के विधानसभा चुनावों से ठीक पहले शुरू हुई इस योजना का बजट 60000 करोड़ रुपये से अधिक का है। इसके तहत 21 से 65 वर्ष की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, बशर्ते उनके परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपये से कम हो। इस छंटनी के बाद अब लाभार्थियों की संख्या घटकर करीब 1.5 करोड़ रुपये रह गई है, जो पहले 2.43 करोड़ तक पहुंच गई थी।
महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने बताया कि विधानसभा चुनावों और आचार संहिता के कारण eKYC की प्रक्रिया तुरंत शुरू नहीं की जा सकी थी, जिसके कारण अगस्त 2025 में यह फैसला लिया गया और अब बिना eKYC वाले खातों में पैसे भेजना बंद कर दिया गया है।
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वन्दना भारती, BAG नेटवर्क के मालिकाना हक वाले News 24 के साथ सितंबर 2025 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस डेस्क संभाल रही हैं। News 24 के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर लिखने के साथ-साथ एजुकेशन की भी जिम्मेदारी संभालती हैं। बी.कॉम की पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है और YMCA, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
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