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Read More8th Pay Commission: केंद्र सरकार ने हाल ही में 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है। इस मंजूरी के साथ ही यह चर्चा शुरू हो गई है कि आयोग की सिफारिशें कब तक सामने आ सकती हैं। बता दें कि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 2026 में समाप्त होगा। इस बीच, नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने न्यूज़ 24 के अक्षत मित्तल के साथ एक स्पेशल इंटरव्यू में नए वेतन आयोग की समयसीमा को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है।
जल्द पूरा हो सकता है काम
शिव गोपाल मिश्रा ने बताया कि नए वेतन आयोग का गठन जल्द ही किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने हमें नियम और संदर्भ के लिए एक पत्र लिखा है और हम बहुत जल्द उन्हें जवाब देने जा रहे हैं। उसके बाद DoPT सचिव एक बैठक बुला सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि नियम और संदर्भ पर हमारा काम 7-10 दिनों में पूरा हो जाएगा। वेतन आयोग के लिए सदस्य का नामांकन सरकार का काम है। मुझे उम्मीद है कि यह भी 7-10 दिनों में पूरा हो जाएगा।
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तेजी से काम कर रही सरकार
उन्होंने कहा कि सरकार इस बार वाकई बहुत तेजी से काम कर रही है। मिश्रा ने नए वेतन आयोग की संभावित समयसीमा भी बताई। उन्होंने कहा, ‘मुझे उम्मीद है कि 15 फरवरी, 2025 तक 8वां वेतन आयोग गठित हो जाएगा। 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट 30 नवंबर तक अंतिम रूप ले लेगी और सरकार दिसंबर में आगे के विचार के लिए इसकी समीक्षा करेगी’।
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2026 में हो सकता है लागू
NC-JCM के सचिव ने आगे कहा कि देश में नया वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। गौरतलब है कि तत्कालीन यूपीए सरकार ने फरवरी 2014 में 7वें वेतन आयोग का गठन किया था। आयोग ने नवंबर 2015 में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी जिसके बाद सरकार ने 1 जनवरी, 2016 से इसकी सिफारिशों को लागू किया। इससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन ढांचे में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई थी।
