सरकारी कर्मचारियों की सैलरी हो सकती है डबल, 8वां वेतन आयोग से 100% बढ़ोतरी संभव

केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। अगर आप भी सरकारी नौकरी में हैं या रिटायर हो चुके हैं, तो आपके लिए सैलरी और पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी का तोहफा मिल सकता है। खबरें हैं कि 8वां वेतन आयोग जल्द लागू हो सकता है और इसमें फिटमेंट फैक्टर के जरिए वेतन में 100% तक की बढ़ोतरी संभव है। ऐसे में कर्मचारियों की जेब पहले से दोगुनी भारी हो सकती है। आइए जानते हैं अब तक क्या-क्या अपडेट सामने आए हैं।

जल्द आ सकता है 8वां वेतन आयोग

केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए बड़ी खुशखबरी आ सकती है। सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर अधिसूचना जारी कर सकती है। वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को न्यूनतम मूल वेतन ₹18,000 और पेंशनरों को ₹9,000 की न्यूनतम पेंशन मिल रही है। हाल ही में केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 2% की वृद्धि की है, जिससे अब DA/DR की दर 55% हो गई है। यह वृद्धि 1 जनवरी 2025 से प्रभावी है और अप्रैल की सैलरी में जनवरी से मार्च तक के एरियर भी दिए जाएंगे।

DA बढ़ने से सैलरी और पेंशन में इजाफा

DA में वृद्धि के बाद अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों की न्यूनतम कुल सैलरी (मूल वेतन + DA) ₹27,900 हो गई है, जबकि पेंशनरों को ₹13,950 (मूल पेंशन + DR) मिल रही है। इसी बीच खबरें आ रही हैं कि 8वें वेतन आयोग में सैलरी में भारी बढ़ोतरी हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि नया फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.86 के बीच हो सकता है। अगर सरकार फिटमेंट फैक्टर को 2 करती है, तो इससे न्यूनतम सैलरी में करीब 100% की बढ़ोतरी हो सकती है।

जनवरी 2026 से लागू हो सकता है नया वेतनमान

कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू हो सकता है, हालांकि इसके प्रभावी होने में और समय लग सकता है। संभावना है कि संशोधित वेतन और पेंशन दरें 2027 की शुरुआत तक लागू की जाएं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, जैसे ही नया वेतनमान लागू होगा, कर्मचारियों और पेंशनधारकों को 12 महीनों का एरियर भी दिया जाएगा, जिससे उन्हें एकमुश्त बड़ी रकम मिल सकती है। इससे लाखों कर्मचारियों और रिटायर्ड कर्मियों को बड़ा लाभ मिल सकती हैं।

2026 के अंत तक आ सकती है अंतिम रिपोर्ट

8वें वेतन आयोग के गठन के बाद यह आयोग 15 से 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप सकता है। साथ ही यह एक अंतरिम रिपोर्ट भी तैयार करेगा, जिसे सरकार समीक्षा के लिए इस्तेमाल कर सकती है। पूर्ण रिपोर्ट 2026 के अंत तक आने की उम्मीद है। कुल मिलाकर, 8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों में काफी उत्साह है और वे उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार सैलरी और पेंशन में बड़ी राहत मिलेगी। अब सबकी निगाहें सरकार की अधिसूचना और आयोग की कार्यशैली पर टिकी हैं।