नेपाल में कैबिनेट विस्तार को लेकर बड़ी खबर, Gen‑Z नेता नहीं तय कर पा रहे नाम

Nepal PM Cabinet: नेपाल में सोशल मीडिया पर भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐसी आवाज उठी कि Gen‑Z प्रदर्शनकारियों के आगे प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा और इस्तीफा देकर गुप्त जगह पर छुपना पड़ गया. तीन से चार दिन तक नेपाल में जबरदस्त प्रदर्शन चलता रहा और इस दौरान प्रधानमंत्री किसे बनाया जाए, इस पर चर्चा होती रही. आखिरकार सुशीला कार्की को इसके लिए उपयुक्त माना गया और वह देश की पहली महिला पीएम बन गईं लेकिन अभी तक उनके कैबिनेट का विस्तार नहीं हो पाया है.

अभी तक नहीं हो पाया कैबिनेट विस्तार

सुशीला कार्की अंतरिम प्रधानमंत्री बनी हैं. उनके साथ किसी और ने शपथ नहीं लिया है. मतलब उनके कैबिनेट में अभी एक भी मंत्री नहीं है. मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. बताया जा रहा है कि कैबिनेट का विस्तार टल गया है क्योंकि Gen‑Z और अन्य गुटों के बीच संभावित कैबिनेट मंत्रियों के नाम पर सहमति नहीं बन पाई.

अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने रविवार सुबह पद संभाला लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर सकीं क्योंकि GenZ आपस में नाम ही तय नहीं कर पाए. Gen‑Z नेता अनिल बनिया ने संकेत दिया था कि जल्द ही कुछ नाम तय हो सकते हैं – लेकिन फिलहाल कैबिनेट विस्तार होता दिख नहीं रहा.

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नेपाल पुलिस ने राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (RSP) के अध्यक्ष रवि लामिछाने को सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए उनके निवास पर वापस भेज दिया. लामिछाने को हाल ही में हुए सरकार-विरोधी GenZ आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों को काठमांडू की जेल से बाहर निकाल लिया था लेकिन बाद में दूसरे कैदियों की तरह उन्होंने सरेंडर कर दिया था. पूर्व उपप्रधानमंत्री और टीवी होस्ट रह चुके लामिछाने पर भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के मामले दर्ज हैं जिसकी वजह से वे जेल में थे.

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नेपाल में अंतरिम सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने 14 सितंबर को पद संभालते ही Gen-Z आंदोलन में जान गंवाने वालों को 10 लाख रुपये मुआवजा देने का ऐलान किया है। इसके अलावा प्रदर्शन में घायलों के इलाज की जिम्मेदारी भी सरकार उठाएगी. हिंसक प्रदर्शन में अभी तक करीब 53 लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं 400 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं.