India US Trade Dispute: भारत सरकार ने अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (USTR) द्वारा प्रस्तावित 12.5 प्रतिशत के अतिरिक्त टैरिफ का कड़ा विरोध करते हुए इसे तुरंत वापस लेने की मांग की है. अमेरिका ने धारा 301 के तहत 'बंधुआ मजदूरी' की कथित जांच का हवाला देकर भारत सहित कई देशों पर 'बंधुआ मजदूरी' को रोकने के लिए सख्त कानून न बनाने का आरोप लगाया है. इसी आधार पर अमेरिका ने 54 अर्थव्यवस्थाओं पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा है, जिसमें भारत और चीन जैसी अर्थव्यवस्थाओं के लिए 12.5 प्रतिशत की दर तय की गई है.
भारत से बृज मोहन मिश्रा ने भारत का पक्ष मजबूती से रखा
USTR की जन सुनवाई में भाग लेते हुए भारतीय वाणिज्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव बृज मोहन मिश्रा ने भारत का पक्ष मजबूती से रखा. भारत ने कहा कि बंधुआ मजदूरी को खत्म करना उसके संविधान और अंतरराष्ट्रीय दायित्वों का हिस्सा है. अमेरिका के पास ऐसे कोई ठोस सबूत नहीं हैं जिनसे यह साबित हो सके कि भारतीय निर्यात में जबरन श्रम का इस्तेमाल हो रहा है या इससे अमेरिकी कंपनियों को नुकसान पहुंच रहा है.
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भारत ने अमेरिकी जांच प्रक्रिया की कमियों को उजागर करते हुए कहा कि केवल किसी देश में आयात प्रतिबंध न होने को मनमाना या अनुचित नहीं ठहराया जा सकता. इसके अलावा, अमेरिका द्वारा करीब 1600 उत्पादों को छूट देने जैसे विरोधाभासों पर भी सवाल उठाए गए. FICCI जैसी भारतीय उद्योग संस्थाओं ने चेतावनी दी है कि इस टैरिफ से न केवल भारतीय निर्यातकों बल्कि अमेरिकी उपभोक्ताओं और विनिर्माताओं पर भी महंगाई का बोझ बढ़ेगा. भारत ने दोहराया है कि वह बातचीत के जरिए हर जायज चिंता का समाधान निकालने के लिए तैयार है.
क्या भारत-यूएस ट्रेड डील पर पड़ेगा असर?
यह पूरा विवाद ऐसे नाजुक मोड़ पर आया है जब केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए बातचीत अंतिम चरण में है. भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वह अमेरिका के साथ व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए तैयार है, लेकिन अपने निर्यातकों के प्रतिस्पर्धी लाभ और स्वाभिमान से समझौता करके कोई भी एकतरफा शर्त स्वीकार नहीं की जाएगी.
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