Georgia: हुंडई के प्लांट में अमेरिका की छापेमारी, 475 कर्मचारी अरेस्ट, आखिर क्या है मामला?

Georgia Hyundai Plant Raid: अमेरिका के अधिकारियों ने जॉर्जिया में हुंडई मोटर कंपनी के प्लांट में बड़े पैमाने पर छापेमारी की है। इसमें काम करने वाले 475 कर्मचारियों को अरेस्ट किया गया है। जानकारी के अनुसार, कर्मचारियों में से ज्यादातर दक्षिण कोरिया के नागरिक हैं। उन्हें गैरकानूनी रोजगार और अन्य गंभीर संघीय अपराधों के चलते अरेस्ट किया गया है। इस छापेमारी पर दक्षिण कोरिया ने नाराजगी जताई है। विदेश मंत्रालय ने चिंता जताकर कहा है कि यह रेड उनके नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन है।

3000 एकड़ में बना है प्लांट

बता दें कि जॉर्जिया में हुंडई का बड़ा कारखाना है। कोरिया की ऑटोमोबाइल कंपनी यहां विशेष रूप से इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाती है। ये साइट करीब 3000 एकड़ में बनी है। करीब एक साल से यहां काम हो रहा था। इमिग्रेशन अधिकारियों का कहना है कि कर्मचारियों के खिलाफ पहले ही वारंट जारी किया जा चुका है। कर्मचारियों को जॉर्जिया के फोल्कस्टन स्थित एक सेंटर में रखा गया है। फिलहाल उन्हें आगे ले जाने के लिए बातचीत चल रही है। अधिकारियों के अनुसार, यह अब तक का सुरक्षा जांच के इतिहास में सबसे बड़ा सिंगल साइट एन्फोर्समेंट ऑपरेशन था।

विदेश मंत्रालय की नजर

दक्षिण कोरिया का विदेश मंत्रालय मामले पर नजर बनाए हुए है और वह अपने राजनयिकों को जॉर्जिया भेज रहा है। सरकार ने सियोल में मौजूद अमेरिकी दूतावास से भी संपर्क किया है। उन्होंने कोरिया के नागरिकों के मामले में सावधानी बरतने की अपील की है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि ये एक्शन महीनों की प्लानिंग का हिस्सा था। सोशल मीडिया पर इस एक्शन के कई वीडियो सामने आए हैं। जिसमें कर्मचारियों और मजदूरों को लाइन में खड़े होते देखा जा सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार, इस कार्रवाई के चलते बैटरी प्लांट का कार्य भी प्रभावित हुआ है।

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ट्रंप ने किया था बाहर करने का ऐलान

खास बात यह है कि ये कार्रवाई ऐसे समय में की गई है, जब दक्षिण कोरिया की कई कंपनियां आने वाले समय में अमेरिकी इंडस्ट्रीज में अरबों डॉलर इंवेस्ट करने जा रही हैं। हालांकि इसे टैरिफ से बचने का ही एक तरीका माना जा रहा है। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में बिना दस्तावेज वाले अप्रवासियों को बाहर निकालने का आदेश दिया था। इसके तहत कई देशों के नागरिकों को अमेरिका से बाहर भेजा जा चुका है।

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