Parliament Budget Session: मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट 22 जुलाई को पेश किया जाएगा। इसको लेकर मोदी सरकार पूरी तरह तैयार है। इस बीच खबर है कि बजट पेश किए जाने के एक दिन पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एमएसपी को लेकर लोकसभा में एमएसपी गारंटी कानून पर एक प्राइवेट बिल पेश कर सकते हैं। इस दिन किसान राहुल गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। वहीं दिल्ली में 200 से अधिक किसान संगठन इस दिन बैठक भी करेंगे। किसान संगठनों ने बीजेपी को छोड़कर बाकी सभी दलों को चिट्ठी लिख एमएसपी पर गारंटी कानून बनाने के लिए समर्थन मांगा है। एसकेएम के किसान नेता लगातार सांसदों से मुलाकात कर रहे हैं। एसकेएम की बड़ी बैठक में किसान नेताओं ने तय किया कि अब एमएसपी कानून पर सरकार वे आर-पार की लड़ाई लड़ेंगे। इसके लिए संगठन ने अपनी रणनीति भी बदल दी है।
एसकेएम की बैठक में यह तय हुआ कि हर साल 9 अगस्त को पूरे देश में किसान सड़कों पर उतरेंगे और काॅर्पोरट भारत छोड़ो दिवस मनाया जाएगा। बता दें कि हरियाणा के शंभु बाॅर्डर पर किसान संगठन फरवरी से ही डेरा डालकर बैठे हैं। बजट सत्र में किसान संगठन चाहते हैं कि विपक्ष और सरकार के सहयोगी दल बीजेपी पर दबाव बनाए कि वे एमएसपी गारंटी कानून पर चर्चा करे। कुल मिलाकर किसान संगठन अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर लामबंद हो चुके हैं।
