27 अक्टूबर से काउंटर ट्रेन टिकटों पर भी मिलेगा ट्रैवल इंश्योरेंस कवर, चेक करें एलिजिबिलिटी

Train Travel Insurance: सुप्रीम कोर्ट के एक नए निर्देश के तहत स्टेशन काउंटर से रेलवे टिकट खरीदने वाले पैसेंजर्स भी अब ट्रैवल इंश्योरेंस के लिए एलिजिबल होंगे. ये फैसिलिटी 27 अक्टूबर 2026 से शुरू होने वाली है. इससे ऑफलाइन टिकट बुक करने वाले यात्रियों को भी वही बीमा सुविधा मिल सकेगी, जो पहले से ही ऑनलाइन टिकट बुक करने वाले यात्रियों के लिए अवेलेबल है. कोर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर तय डेडलाइन के भीतर इस निर्देश को लागू नहीं किया गया, तो इसके लिए रेलवे बोर्ड को जिम्मेदार ठहराया जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट ने 27 अक्टूबर की डेडलाइन तय की

रिपोर्ट्स के मुताबिक जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने भारतीय रेलवे को निर्देश दिया है कि वो रिजर्वेशन काउंटरों से टिकट बुक करने वाले यात्रियों को भी बीमा सुरक्षा दें.केंद्र सरकार ने मई में कोर्ट को बताया था कि वो इस फैसिलिटी को शुरू करने का प्लान बना रहे हैं और इसके लिए जरूरी तैयारियां कर रहे हैं. हालांकि बेंच ने इस दिशा में कोई खास प्रोग्रेस न होने पर चिंता जताई और 27 अक्टूबर को आखिरी डेडलाइन तय कर दी.

इसमें मिलने वाले फायदे क्या-क्या हैं?

ये पॉलिसी कुछ खास तरह की रेल हादसे और घटनाओं को कवर करती है, जैसे ट्रेनों की टक्कर, ट्रेन का पटरी से उतरना या अचानक गिर जाना. ये सब पॉलिसी के नियमों और शर्तों के अधीन है. ये डिटेल मौजूदा ऑनलाइन पॉलिसी से जुड़े हैं. काउंटर से टिकट बुक करने वालों के लिए फाइनल रूल क्या होंगे, इसकी जानकारी रेलवे की तरफ से डिलेट बयान के बाद ही मिल पाएगी.

बीमा के लिए कौन एलिजिबल हैं?

मौजूदा ऑनलाइन स्कीम के तहत, वो भारतीय नागरिक बीमा चुन सकते हैं जिनके पास कंफर्म टिकट, RAC टिकट या पार्शियली कंफर्म ई-टिकट है. 5 साल से कम उम्र के बच्चे, जो बिना किसी रिजर्व बर्थ या सीट के ट्रैवल कर रहे हैं, वो इसमें शामिल नहीं हैं. 5 से 11 साल के बच्चे मौजूदा पॉलिसी के तहत कवर किए जाते हैं, जो कि पॉलिसी की शर्तों पर निर्भर करता है.

अपने बीमा की जानकारी कैसे चेक करें?

ऑनलाइन बुकिंग के मामले में पॉलिसी की जानकारी SMS और ईमेल के जरिए भेजी जाती है. यात्री अपनी IRCTC बुकिंग हिस्ट्री में जाकर भी पॉलिसी नंबर देख सकते हैं. काउंटर से टिकट लेने वाले यात्रियों को 27 अक्टूबर के बाद रेलवे के आधिकारिक निर्देशों पर नजर रखनी चाहिए, ताकि वो जान सकें कि बीमा प्रक्रिया कैसे काम करेगी और क्या इसके लिए कोई एक्सट्रा कदम उठाने की जरूरत है.