West Bengal CM Suvendu Adhikari Cabinet meeting: पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नए युग का आगाज हो गया है. कोलकाता में हुई बीजेपी सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग ने साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में राज्य की प्रशासनिक और सुरक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव होंगे. मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में उन मुद्दों पर मुहर लगाई गई है, जो सालों से केंद्र और राज्य के बीच विवाद की जड़ रहे थे.
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा, ‘आज हमने एक प्रशासनिक आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि जनगणना का काम आज से शुरू होगा. ग्यारह महीने की देरी के बाद आखिरकार इस पहल को लागू किया जा रहा है.’
उन्होंने आगे कहा, ‘पिछली सरकार, जिसे जनता ने पूरी तरह से नकार दिया था और BJP को भारी जनादेश दिया था, उस सरकार की पहचान केवल तुष्टीकरण की राजनीति, संस्थागत भ्रष्टाचार, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार और शासन व्यवस्था के पूरी तरह से पतन के रूप में थी; इसके अलावा, उन्होंने तो देश के संविधान को ही चुनौती देने की हद तक भी जाने की कोशिश की थी.
CM सुवेंदु ने ममता बनर्जी पर लगाए आरोप
सीएम सुवेंदु ने कहा, ’16 जून, 2025 को गृह मंत्रालय के तहत भारत के रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय ने एक अधिसूचना जारी की थी. उस तारीख को अब लगभग एक साल बीत चुका है. इन लोगों ने जानबूझकर जनगणना की प्रक्रिया को रोक रखा था. जनगणना को रोकने के पीछे उनका एकमात्र मकसद प्रधानमंत्री द्वारा परिसीमन को लागू करने और उसके माध्यम से विशेष रूप से हमारी माताओं और बहनों को आरक्षण प्रदान करने के प्रयासों में बाधा डालना था. हम इस मामले की पूरी तरह से जांच करने के लिए एक तथ्य-खोज समिति (fact-finding committee) का गठन करेंगे.’
आयुष्मान भारत योजना को मिली मंजूरी
उन्होंने कहा, ‘मंत्रिमंडल ने अब ‘आयुष्मान भारत’ योजना के लिए अपनी मंजूरी दे दी है. केंद्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर करने और अन्य आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने सहित, सभी जरूरी प्रक्रियाएं आज से आधिकारिक तौर पर शुरू हो जाएंगी.’
कैबिनेट बैठक में लिए गए प्रमुख फैसले
- लंबे समय बाद पश्चिम बंगाल में भयमुक्त, हिंसामुक्त और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए राज्य के मतदाताओं, प्रशासन और चुनाव प्रक्रिया से जुड़े सभी लोगों को धन्यवाद एवं बधाई दी गई.
- भारतीय जनता पार्टी के 321 शहीद कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की गई. मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार उनके परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी रहेगी तथा राजनीतिक हत्याओं में शामिल लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
- सीमा सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए बीएसएफ को आवश्यक भूमि हस्तांतरित करने की प्रक्रिया को मंजूरी दी गई. मुख्य सचिव तथा भूमि एवं भूमि सुधार विभाग को 45 दिनों के भीतर यह प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया है.
- पश्चिम बंगाल सरकार ने आधिकारिक रूप से आयुष्मान भारत योजना से जुड़ने का निर्णय लिया है. स्वास्थ्य सचिव एवं मुख्यमंत्री कार्यालय के सलाहकारों को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ आवश्यक समझौता शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया गया है.
- राज्य में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री कृषक बीमा योजना, पीएम श्री, विश्वकर्मा योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तथा उज्ज्वला योजना सहित विभिन्न केंद्रीय योजनाओं को सक्रिय रूप से लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. जिला अधिकारियों को सभी आवेदनों को शीघ्र संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों को भेजने का निर्देश दिया गया है.
- प्रशासनिक सुधारों के तहत राज्य के आईएएस अधिकारियों को अन्य राज्यों की तरह केंद्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने का निर्देश दिया गया है.
- राज्य सरकार ने पश्चिम बंगाल को भारतीय न्याय संहिता (BNS) के प्रावधानों के अनुरूप पूर्ण रूप से लागू करने का निर्णय लिया है.
- शिक्षित युवाओं के रोजगार अवसर बढ़ाने के लिए सरकारी नौकरियों में आवेदन की अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष बढ़ाने का निर्णय लिया गया है.
- मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने 16 जून, 2025 को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी जनगणना संबंधी निर्देश को लंबे समय तक लागू नहीं किया. वर्तमान सरकार ने उस लंबित प्रशासनिक निर्देश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है.
नई सरकार बंगाल के लोगों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है- सीएम सुवेंदु
मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा, ‘यह सरकार अहंकार से नहीं, सिद्धांतों से चलती है./ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘Bhoy Out, Bharosa In’ संदेश का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि नई सरकार पश्चिम बंगाल के लोगों की सुरक्षा, विश्वास और विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है. सरकार जनता के लिए चल रही किसी भी कल्याणकारी योजना को बंद नहीं करेगी. हालांकि, सभी योजनाएं अब पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से संचालित होंगी. किसी मृत व्यक्ति, अवैध घुसपैठिए या गैर-भारतीय व्यक्ति को सरकारी लाभ लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि बीएसएफ को आवश्यक सभी भूमि उपलब्ध कराई जाएगी. उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने अवैध घुसपैठियों को संरक्षण देने के लिए केंद्र सरकार और न्यायालयों के निर्देशों की अनदेखी की थी.
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