जयपुर: सीएम अशोक गहलोत गुरुवार को 1410 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों के शिलान्यास-लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जयपुर समेत पूरे प्रदेश के विकास के लिए समर्पित होकर कार्य कर रही है। जिसके चलते आज शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, पानी सहित सभी क्षेत्रों में राजस्थान एक मॉडल स्टेट बनकर उभरा है और देशभर में राजस्थान के विकास कार्यों की चर्चा हो रही है। उन्होंने आगे कहा कि राजस्थान को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए मिशन-2030 के तहत विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है। जिसके तहत अब तक 2 करोड़ से ज्यादा लोगों से सुझाव लिए जा चुके हैं।
मेट्रो परियोजना के विकास कार्यों का किया लोकार्पण
इस दौरान उन्होंने जयपुर में महत्वपूर्ण मेट्रो परियोजना के 980 करोड़ रुपए लागत के फेज 1-सी का शिलान्यास तथा जेडीए के लगभग 430 करोड़ रुपए लागत के 9 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम ने रामनगर मेट्रो स्टेशन से बड़ी चौपड़ तक मेट्रो से यात्रा की। उन्होंने बड़ी चौपड़ मेट्रो स्टेशन पर जयपुर मेट्रो के अब तक के कार्यों की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। सीएम ने लक्ष्मी मंदिर तिराहे पर 7 स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्तियों का अनावरण किया। इसके साथ ही, कार्यक्रम के दौरान राजीव आवासीय योजना बगराना के आवास धारकों को पट्टा वितरण भी किया।
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दूसरे राज्य कर रहे राजस्थान का अनुसरण
सीएम गहलोत ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य के विकास में कोई कमी नहीं रखी है। राज्य में हुए बेमिसाल कार्यों का दूसरे राज्य भी अनुसरण कर रहे हैं। राजस्थान में राइट टू हैल्थ, किसानों की जमीन को कुर्की से रोकने और अन्य कानून बनाए गए हैं, जो देश में कहीं नहीं हैं। प्रदेश में पेपरलीक पर आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि कोटा में चंबल रिवर फ्रंट का अद्भुत कार्य हुआ है। वहीं जयपुर में भी विकास के कई कार्य हुए हैं। कोटा शहर की तरह अब जयपुर को भी सिग्नल फ्री करने पर काम चल रहा है। हमारी सोच 2030 तक पूरे राज्य को ट्रैफिक लाइट मुक्त करने की है।
आर्थिक विकास में राजस्थान पहले स्थान पर
सीएम गहलोत ने कहा कि प्रदेश सरकार के कुशल वित्तीय प्रबंधन से राजस्थान आर्थिक विकास दर में उत्तर भारत में पहले स्थान पर तथा देश में दूसरे स्थान पर है। इस वित्तीय वर्ष के अंत तक राज्य की जीडीपी 15 लाख करोड़ हो जाएगी। जबकि 2030 तक इसे 30 लाख करोड़ से अधिक ले जाने का हमारा लक्ष्य है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य में लगभग 1 करोड़ लोगों को न्यूनतम 1 हजार रुपए पेंशन दी जा रही है। पूर्ववर्ती केन्द्र सरकार ने कानून बनाकर शिक्षा, सूचना, खाद्य सुरक्षा तथा महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत आमजन को रोजगार का अधिकार दिया।
सीएम ने बड़ी चौपड़ से रामगंज के रास्ते ट्रांसपोर्ट नगर तक (2.85 किमी) फेज 1 सी का शिलान्यास किया। 980 करोड़ रुपए की लागत के इस फेज से दिल्ली रोड और आगरा रोड से जयपुर चारदीवारी को सीधी और सुगम कनेक्टिविटी मिल सकेगी। उन्होनें कहा कि यह गर्व की बात है कि जयपुर में मेट्रो का विस्तार हो रहा है। सीतापुरा से अम्बाबाड़ी तक मेट्रो का सेकण्ड फेज पूरा करना भी हमारा सपना है।
