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अहमदाबाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया सबसे बड़ी Police Line का उद्घाटन, पुलिस परिवारों को मिलेगी ये सुविधाएं

Police Line Inauguration In Ahmedabad: गुजरात राज्य पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड घाटलोदिया पुलिस स्टेशन भवन और पुलिस परिवारों के लिए 13 मंजिल के 18 ब्लॉक का निर्माण किया जाएगा।

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Police Line Inauguration In Ahmedabad

Police Line Inauguration In Ahmedabad: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मकर संक्रांति के शुभ दिन पर राज्य में शहरी पुलिस व्यवस्था की सबसे बड़ी पुलिस लाइन और अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित घाटलोदिया पुलिस स्टेशन का उद्घाटन कर एक बड़ी सौगात दी। इस शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल की उपस्थिति उत्साहवर्धक रही। गुजरात राज्य पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड घाटलोदिया पुलिस स्टेशन भवन और 920 पुलिस परिवारों के लिए 13 मंजिल के 18 ब्लॉक का निर्माण किया जाएगा।

शहरी पुलिस व्यवस्था की अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित राज्य की सबसे बड़ी पुलिस लाइन अहमदाबाद में बनाई जाएगी। गुजरात राज्य की सेवा, सुरक्षा और शांति के लिए सदैव तत्पर रहने वाले सक्रिय पुलिसकर्मियों के परिवारों के लिए 2-बीएचके (55 Square Meter) आवास उपलब्ध होगा। यह अत्याधुनिक पुलिस लाइन पुलिसकर्मियों के परिवार को 930 कारों के लिए बेसमेंट पार्किंग, दो लिफ्ट, खुला उद्यान, जल संचयन प्रणाली, सौर छत, बिजली बैकअप सहित उत्कृष्ट और आधुनिक सुविधाएं होंगी।

क्या-क्या मिलेंगी सुविधाएं 

जरूरी सामान घर तक उपलब्ध कराने के लिए टावर में 10 दुकानें भी बनाई जाएंगी। जहां रोजमर्रा की वस्तुएं जैसे सब्जियां, दूध और अन्य सामग्री, हेयर-सैलून, एटीएम, अनाज पीसने की घंटी और पुलिस परिवार की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए भविष्य में यहां सीपीसी कैंटीन भी तैयार करने की योजना है।

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13 मंजिलों के 18 टावर रसोईघर, एक संलग्न और एक सामान्य शौचालय और अन्य सुविधाओं जैसी बुनियादी सुविधाओं के साथ सुसज्जित आवास प्रदान करेंगे। राज्य में शहर पुलिस प्रणाली की सबसे बड़ी पुलिस लाइन सुविधा इनबिल्ड पुलिस स्टेशन है, जो 18 ब्लॉकों में से एक ब्लॉक की 2 मंजिलों को एक पुलिस स्टेशन में बदल देगी।

मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल के मार्गदर्शन में केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लोकार्पित इस पुलिस लाइन के निर्माण से पुलिस कर्मियों को सुविधाजनक आवासीय और आधुनिक आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के राज्य सरकार के प्रयासों में एक और कदम जुड़ जाएगा।

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