Edited By Deepti Sharma
Gujarat Government Toll Free Number
Gujarat Government Toll Free Number: आज टेक्नोलॉजी और इंटरनेट का युग है, राज्य सरकार ने भी इस दिशा में टेक्नोलॉजी का ज्यादा उपयोग करके समस्याओं का समाधान किया है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की समस्या को जल्द से जल्द हल करने के लिए जल आपूर्ति विभाग द्वारा 1916 टोल फ्री नंबर और वेबसाइट www.watersupply.gujarat.gov.in लागू की गई है।
राज्य में जल आपूर्ति विभाग द्वारा 2018 से 24 x 7 हेल्पलाइन सेंटर चालू किया गया है। इस केंद्र और वेबसाइट पर अब तक 1,82,464 प्रेजेंटेशन रजिस्टर्ड की जा चुकी हैं। जिनमें से 1,82,331 यानी 99.92 % आवेदनों का संतोषजनक समाधान किया गया है, जिससे ‘जल ही जीवन है’ की अवधारणा सही मायने में साकार हुई है।
वैसे तो पानी जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन गुजरात सरकार ने विकास के लिए पानी के महत्व को अच्छी तरह से समझा है और इससे जुड़ी कई पहल की हैं। परिणामस्वरूप, मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल के नेतृत्व में और जल संसाधन एवं जल आपूर्ति मंत्री कुंवरजी बावलिया और राज्य मंत्री मुकेश पटेल के सशक्त नेतृत्व में गुजरात में स्वच्छ पानी और सभी बुनियादी सुविधाएं राज्य के लोगों तक पहुंच गई हैं। पूरे देश में ‘सुशासन’ की अनूठी पहचान बनाई।
राज्य की बहनों को जल क्षेत्र में व्यापक अनुभव और जल से संबंधित सभी जानकारी उपलब्ध कराने के नेक इरादे से राज्य के सभी गांवों में पानी समितियां काम कर रही हैं, जिनमें 50% महिलाओं का प्रतिनिधित्व है। साथ ही, 70% से अधिक महिला सदस्यों वाली 150 महिला जल समितियों को हर साल रुपये प्रदान किए जाते हैं। 50 हजार की प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जिसके तहत राज्य भर में 1,379 महिला समितियों को 6.18 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि दी गई है।
इसके अलावा, WASMO महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के तहत जिला-तालुका स्तर पर प्रशिक्षण शिविर, प्रेरक पर्यटन जैसे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करता है। जिसके अंतर्गत 385 प्रशिक्षण-कार्यशालाओं और 241 प्रेरक दौरों में 41 हजार से अधिक बहनें भाग ले रही हैं और जल प्रबंधन के क्षेत्र में अपना अधिकतम योगदान दे रही हैं।
जल आपूर्ति विभाग द्वारा जीआईएस मैपिंग के जरिए निगरानी के लिए आईओटी सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप जल वितरण-गुणवत्ता में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। IoT सॉफ्टेवेयर के माध्यम से वाटर फ्लो की निगरानी-वितरण के दौरान डेटा कलेक्शन और विश्लेषण के माध्यम से जल सुरक्षा, गुणवत्ता और स्थिरता सुनिश्चित करता है।
इसके अलावा, राज्य के अलग-अलग हिस्सों में अब तक लगभग 2,300 IoT सॉफ्टवेयर-आधारित उपकरण जैसे फ्लो मीटर आदि और एनालाइजर स्थापित किए जा चुके हैं। जिनमें से 2,100 उपकरणों से रिमोट डेटा प्राप्त किया गया है, जिससे राज्य के जल वितरण नेटवर्क को अनुकूलित किया जा सका है।
जल आपूर्ति विभाग के कार्यों, संसाधनों, योजना, मानव संसाधन, शिकायत निवारण, वित्त और स्टोर लिस्ट के ओवरऑल मैनेजमेंट के लिए ईआरपी पोर्टल का संचालन करने वाली राज्य सरकार द्वारा ईआरपी सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। डिजिटल संचार, रिकॉर्ड रखरखाव, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और कर्मचारी प्रबंधन जैसे सभी कार्यों को आईटी द्वारा ईआरपी सॉफ्टवेयर के जरिए कंट्रोल किया जाता है। प्लेटफॉर्म को तेज और कुशल बनाया गया है।
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