New Delhi: पूर्व वाणिज्य सचिव बीवीआर सुब्रह्मण्यम को नीति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मोदी सरकार कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने उन्हें नियुक्त किया है। सुब्रह्मण्यम छत्तीसगढ़ कैडर के 1987 बैच के आईएएस अफसर हैं। वे आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं।
उन्हें जून 2018 में जम्मू-कश्मीर में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया था। 2019 में जम्मू-कश्मीर को जब दो राज्य में बांटा गया तो सुब्रह्मण्यम मुख्य सचिव थे। सुब्रह्मण्यम पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यालय में संयुक्त सचिव के रूप में भी काम कर चुके हैं।
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सरकार ने जारी किया नियुक्ति का लेटर
सुब्रह्मण्यम ने अय्यर की जगह ली
सुब्रह्मण्यम ने परमेश्वरन अय्यर की जगह ली है। अय्यर को दो साल की अवधि के लिए विश्व बैंक, वॉशिंगटन के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अय्यर ने नीति आयोग में 8 महीने काम किया। उन्होंने एक जुलाई 2022 को CEO बनाया गया था।
अय्यर ने राजेश कुल्लर की जगह ली है। राजेश कुल्लर अब अपने मूल कैडर हरियाणा में लौट आएंगे।
नीति आयोग क्या है?
पहले नीति आयोग का नाम योजना आयोग था। इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। लेकिन 2014 में जब केंद्र में मोदी सरकार आई तो उसके एक साल बाद 2015 में इसका नाम नीति आयोग कर दिया। यह एक प्रकार का थिंक टैंक है, जो सरकार को सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर सलाह देता है, ताकि सरकार ऐसी योजनाएं बना सके जिससे लोगों का हित हो।
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उन्हें जून 2018 में जम्मू-कश्मीर में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया था। 2019 में जम्मू-कश्मीर को जब दो राज्य में बांटा गया तो सुब्रह्मण्यम मुख्य सचिव थे। सुब्रह्मण्यम पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यालय में संयुक्त सचिव के रूप में भी काम कर चुके हैं।
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सुब्रह्मण्यम ने अय्यर की जगह ली
सुब्रह्मण्यम ने परमेश्वरन अय्यर की जगह ली है। अय्यर को दो साल की अवधि के लिए विश्व बैंक, वॉशिंगटन के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अय्यर ने नीति आयोग में 8 महीने काम किया। उन्होंने एक जुलाई 2022 को CEO बनाया गया था।
अय्यर ने राजेश कुल्लर की जगह ली है। राजेश कुल्लर अब अपने मूल कैडर हरियाणा में लौट आएंगे।
नीति आयोग क्या है?
पहले नीति आयोग का नाम योजना आयोग था। इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। लेकिन 2014 में जब केंद्र में मोदी सरकार आई तो उसके एक साल बाद 2015 में इसका नाम नीति आयोग कर दिया। यह एक प्रकार का थिंक टैंक है, जो सरकार को सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर सलाह देता है, ताकि सरकार ऐसी योजनाएं बना सके जिससे लोगों का हित हो।
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