छत्तीसगढ़ में आचार संहिता लागू होने के बाद सख्त हुआ प्रशासन, हटाए गए 3.15 लाख बैनर, पोस्टर और वॉल राइटिंग

Chhattisgarh Election Commission Team: छत्तीसगढ़ में प्रशासन लोकसभा चुनाव को लेकर जोर-शोर के साथ काम लगे हुए है। प्रदेश के निर्वाचन आयोग की टीम ने आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत पब्लिक प्लेस और प्राइवेट प्रॉपर्टीज से वॉल राइटिंग, पोस्टर और बैनर हटाने की कार्यवाही को तेजी के साथ किया जा रहा है। अब तक प्रदेश में इन दोनों तरह की संपत्तियों से कुल 3,14,674 प्रचार सामग्रियां हटाई गई हैं। इसमें से सार्वजनिक संपत्तियों से 1,99,154 और प्राइवेट प्रॉपर्टीज से 1,15,520 प्रचार सामग्रियां हटाया गया है।

“निर्वाचन के दौरान प्राप्त शिकायतों का ‘कंप्लेंट मॉनिटरिंग सिस्टम’ के माध्यम से होगा त्वरित निराकरण”
मु.नि.प. श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले के दिशा-निर्देशों के अनुरूप अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री नीलेशकुमार महादेव क्षीरसागर और
1/3#ChunavKaParv #DeshKaGarv pic.twitter.com/IV62UafKhn

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— Chief Electoral Officer, Chhattisgarh (@CEOChhattisgarh) March 20, 2024

निर्वाचन पदाधिकारी ने दी जानकारी

छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने बताया कि राज्य के सभी जिला कलेक्टरों और जिला निर्वाचन अधिकारियों की तरफ से संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत पूरे राज्य में कुल 3 लाख 27 हजार 210 मामले मार्क किए गए हैं। इसमें से 2 लाख 9 हजार 45 मामले सार्वजनिक स्थानों के हैं और 1 लाख 18 हजार 165 मामले प्राइवेट प्रोपर्टीज से जुड़े हैं। इन सभी प्रकरणों को हटाने की कार्यवाही पर जिला प्रशासन द्वारा तेजी से काम जारी है।

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दुर्ग जिले में सबसे ज्यादा मामले 

निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, सबसे ज्यादा दुर्ग जिले में सरकारी और निजी संपत्तियों पर से पोस्टर, बैनर, वॉल राइटिंग जैसी सामग्री को हटाया गया है। अकेले दुर्ग जिले में प्रशासन ने 41,788 सामग्रियों को हटाया है। वहीं गरियाबंद में 5,784, सुकमा में 2,048, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 2,931, खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई में 2,819, जशपुर में 4,425, बेमेतरा में 8,928, बालोद में 16,973, बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में कुल 8,935, सूरजपुर में 3,942, जांजगीर-चांपा में 8,531, बिलासपुर में 27,881, सारंगगढ़-बिलाईगढ़ में 5,774 और सरगुजा में 9,876 मामलों पर कार्यवाही की गई है।