Bharat Nirman Summit 2026: ‘धमकियों के बावजूद लिखना-गाना बंद नहीं करूंगी’, नेहा सिंह राठौर ने साझा किए अनुभव

अभिजीत दीपके ने बताया कि जब मैं वापस भारत आया तो एयरपोर्ट पर मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई, जिसकी जानकारी अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई है. एयरपोर्ट पर कुछ स्टाफ मेरे पास आए और मुझे अपने साथ चलने को कहा. मैंने पूछा कि आप मुझे कहां ले जा रहे हैं? उन्होंने बताया कि वे एयरलाइंस के स्टाफ हैं, पुलिस वाले नहीं. इसके बाद मुझे थोड़ी राहत मिली. इसके बाद मेरा इमिग्रेशन सिर्फ पांच मिनट में हो गया. मुझे हैरानी हुई, क्योंकि पहले जब भी मैं भारत आता था तो इमिग्रेशन में करीब एक घंटा लग जाता था.

अभिजीत दीपके ने जवाब देते हुए कहा- मुझे लगता है कांग्रेस ने जो नहीं किया है, उसके लिए कॉन्सिक्वेंसेस झेली है 2014 में. तो उनको तो खामियाजा भुगतना पड़ा ना, और इसलिए तो उनको जिताया था. तो आप ये मत बताइए उन्होंने क्या किया. उन्होंने जो किया उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा. आपके पिछले बारह साल में क्या हो रहा है वो बताइए. हमें आगे बढ़ना है या पीछे जाना है.

अभिजीत दीपके ने कहा कि महाराष्ट्र मेरा घर है. मैं अपने घर के स्कूल्स को जा रहा हूं. अशतोष का घर राजस्थान में है, वो अपने घरों के स्कूल में जा रहा है. सौरव दिल्ली में रहता है और पॉन्डी, वहां पर भी वही लोग हैं. तो अब हमारी गलती है कि आपने (BJP) इतने सारे स्टेट्स जीत लिए? हम हमारे होम स्टेट से स्टार्ट कर रहे हैं. और रही बात बाकी स्टेट्स में जाने की तो वहां भी जाएंगे.

अभिजीत दीपके ने कह कि पुलिस वाले खुद आंदोलन में उनके साथ थे. प्रोटेस्ट के दौरान एक पुलिस वाला मास्क और चश्मा लगाकर उनके पास आया और बोला आप बहुत सही कर रहे हैं. क्योंकि मेरी बेटी भी स्कूल में पढ़ रही है. और उसके भविष्य को लेकर डर लगता है.

आशुतोष ने आगे कहा कि अगर देश की राजधानी में भी कोई स्कूल भैंसों के तबेले जैसी जगह पर चल रहा है, तो यह पूरे देश के लिए शर्म की बात है. जब आशुतोष से पूछा गया कि अगर मार्च के दौरान पुलिस या प्रदर्शनकारियों की तरफ से हिंसा हो गई और लोग घायल हो गए तो क्या होगा, तो उनका जवाब था कि वे पीछे हटने वाले नहीं हैं. आशुतोष का कहना है कि अगर उन्हें चोट भी लगती है तो वे उसे सहने के लिए तैयार हैं.

सीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि अगर सरकार की इच्छा हो तो रास्ता निकाला जा सकता है. जब केंद्र सरकार के दो मंत्री उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर कुछ वादा कर रहे हैं, तो सरकार ने इस मुद्दे पर सोच-समझकर ही अपना रुख रखा होगा. संविधान के Article 142 का हवाला देते हुए प्रवक्ता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पास न्याय करने के लिए असाधारण शक्तियां हैं. उनके मुताबिक, 18 अगस्त की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के वकील से कई बार कहा कि पूरे देश में दर्ज संबंधित FIRs की सूची दी जाए, ताकि कोर्ट उन मामलों को एक साथ मिलाकर विचार कर सके.

शिशिर प्रियदर्शी ने आगे कहा कि अब असली चुनौती बिजली के वितरण की है. देश की बिजली वितरण कंपनियां यानी DISCOMs लंबे समय से आर्थिक संकट से जूझ रही हैं. उनका घाटा करीब ₹6.5 लाख करोड़ बताया गया है. इसका मतलब है कि बिजली पैदा करने के बाद उसे उपभोक्ताओं तक कुशलता से पहुंचाना और उसका भुगतान सुनिश्चित करना अभी भी बड़ी समस्या है.

चिंतन रिसर्च फाउंडेशन के अध्यक्ष शिशिर प्रियदर्शी का कहना है कि कुछ मुश्किल सवालों से बचने से समस्या खत्म नहीं होती. अगर हम किसी समस्या को देखना ही बंद कर दें, तो इसका मतलब यह नहीं कि समस्या मौजूद नहीं है. भारत न पूरी तरह सरकारी नियंत्रण वाली अर्थव्यवस्था है और न पूरी तरह मुक्त बाजार वाली. भारत में सरकार, निजी क्षेत्र और सामाजिक कल्याण, तीनों की भूमिका है. लेकिन उनके मुताबिक मिलिजुली अर्थव्यवस्था कोई अंतिम लक्ष्य नहीं, बल्कि लगातार सुधार और संतुलन बनाने की एक यात्रा है.

माइक्रो प्लास्टिक समस्या पर राज भूषण चौधरी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य सिर्फ गंदे पानी को साफ करना नहीं है, बल्कि पानी को प्रदूषित होने से रोकना भी है. इसमें सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक माइक्रोप्लास्टिक है, जो प्लास्टिक कचरे के टूटने से पानी और नदियों में पहुंचता है. इसके लिए सरकार लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने और प्लास्टिक कचरे को नदियों में जाने से रोकने पर काम कर रही है. जो इलाके या व्यवस्थाएं अभी पूरी तरह कवर नहीं हैं, उन्हें भी जल्द व्यवस्थित करने की बात कही जा रही है.

अरविंद वीरमानी ने कार्यक्रम में आगे कहा कि भारत में सिर्फ अर्थव्यवस्था बढ़ना ही काफी नहीं है. यह भी देखना जरूरी है कि उस विकास का फायदा आम लोगों तक कितना पहुंच रहा है. उन्होंने अमेरिका और यूरोप के वेलफेयर/बेनिफिट सिस्टम का उदाहरण दिया और कहा कि भारत का मॉडल थोड़ा अलग है, जहां एम्पॉवरमेंट यानी लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने पर ज्यादा जोर महत्वपूर्ण है.

अनुप्रिया पटेल ने कहा कि हमें ह्यूमन कैपिटल तैयार करना है. हेल्थ की दृष्टि से भारत को मजबूत करने के लिए सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं. हमारी फार्मा कंपनियां नए ड्रग की तलाश कर रही है. हम अपने देश में एपीआई बना रहे हैं. हर दृष्टि से भारत सरकार को मजबूत बनाना है. अनुप्रिया पटेल ने एक बार फिर दोहराया कि उत्तर प्रदेश में तीसरी बार एनडीए सरकार.

फिजिकल एक्टिविटी कम होने से बढ़ी बीमारियां. स्वस्थ्य जीवनशैली अपनाकर हम अस्पतालों के चक्कर काटने से बच सकते हैं.

बहुत बड़ा एक सामाजिक रिवोल्यूसन है, बहुत सारे ऐसे गरीब परिवार हैं. इनके परिवारों में कोई भी व्यक्ति अगर गंभीर बीमारी से परेशान होता था, तो सबसे पहले खर्चे की चिंता होती थी, लेकिन आज वो लोग खर्चे की चिंता नहीं करते. आयुष्मान योजना से अस्पतालों पर भी बोझ कम हुआ है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बिना खर्चे की चिंता किए प्राइवेट अस्पतालों में भी इलाज करा सकता है.

गौरभ बल्लभ ने आगे कहा कि राज्य सरकारों का उद्योगपतियों को निवेश के लिए बुलाना गलत नहीं है, क्योंकि इससे राज्य में उद्योग, रोजगार और विकास आ सकता है. लेकिन सवाल यह है कि अगर निवेश के लिए उद्योगपति जरूरी हैं, तो फिर राजनीतिक मंचों पर उन्हें लगातार निशाना क्यों बनाया जाता है? उन्होंने टाटा समूह का भी उदाहरण दिया और कहा कि टाटा को सिर्फ इसलिए गलत नहीं कहा जा सकता कि उसने एयर इंडिया को खरीद लिया. गौरभ बल्लभ ने कहा कि उन्हें भी कुछ उद्योगपतियों के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया.

येडा के सीईओ राकेश कुमार सिंह ने कहा कि एक्सप्रेसवे सिर्फ लोगों के आने-जाने की सुविधा नहीं देता, बल्कि उसके आसपास पूरे इलाके का औद्योगिक और शहरी विकास शुरू हो जाता है. सड़क और बेहतर कनेक्टिविटी आने के बाद उद्योग, रोजगार, शहर और दूसरी सुविधाएं तेजी से विकसित होने लगती हैं.

उन्होंने यमुना एक्सप्रेसवे का उदाहरण दिया. इसके आसपास बड़े स्तर पर शहरी और औद्योगिक विकास की योजनाएं बनाई जा रही हैं. इस क्षेत्र में जेवर एयरपोर्ट, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा-वृंदावन और राया जैसे इलाके विकास से जुड़ रहे हैं. राया क्षेत्र में करीब 4,000 हेक्टेयर जमीन पर मास्टर प्लान तैयार करने की बात भी कही गई.