वोटर लिस्ट फर्जीवाड़े पर चुनाव आयोग का सख्त एक्शन, दो ERO सस्पेंड, दोषी अफसरों पर जेल और जुर्माना दोनों होंगे

Election Commission takes action: उत्तर प्रदेश के 127-पीलीभीत विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में सामने आई गड़बड़ी को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने बेहद सख्त रुख अपनाया है. आयोग ने इस मामले में जांच रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए दोषी अधिकारियों के खिलाफ तत्काल निलंबन और कड़ी कानूनी कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं. उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजे गए आधिकारिक पत्र में आयोग ने कहा है कि 127-पीलीभीत विधानसभा क्षेत्र के दोनों निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ERO) मयंक गोस्वामी और हेमंत चौधरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए. साथ ही दोनों अधिकारियों की चार्जशीट तैयार कर आगे की जांच और समीक्षा के लिए चुनाव आयोग को भेजने का निर्देश दिया गया है. आयोग ने यह भी साफ कर दिया है कि उसकी पूर्व अनुमति के बिना इन अधिकारियों को दोबारा बहाल नहीं किया जाएगा.

दर्ज एफआईआर में जुड़ेगी BNS की धारा 198

अब तक चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी करने वाले कार्मिकों पर RP Act के तहत सिर्फ निलंबन जैसी विभागीय कार्रवाई की जाती थी, लेकिन पीलीभीत मामले की गंभीरता को देखते हुए आयोग ने नियमों को और सख्त कर दिया है. प्रशासनिक कार्रवाई के अलावा, आयोग ने कानूनी कार्रवाई को भी सख्त कर दिया है. दोनों अधिकारियों और वीआरसी (VRC) कंप्यूटर ऑपरेटर श्री अनिल कुमार के खिलाफ पहले से दर्ज एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) की धारा 198 को भी जोड़ने का निर्देश दिया गया है. उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से 24 अक्टूबर 2026 को भेजी गई रिपोर्ट की जांच के बाद चुनाव आयोग ने 31 अक्टूबर 2026 को यह कड़े निर्देश जारी किए हैं. आयोग ने स्पष्ट किया है कि पूरी कार्रवाई 31 मई 2023 के निर्धारित दिशा-निर्देशों के तहत पूरी सख्ती से अमल में लाई जाए.

क्या था पूरा मामला?

जांच में सामने आया कि 31 मई से 29 अगस्त के बीच पीलीभीत में बिना किसी वैध भौतिक आवेदन के 13,779 फॉर्म-8 सिस्टम में दर्ज कर दिए गए. इनमें से 10,470 मतदाताओं या उनके पिता के नाम बदल दिए गए थे. आयोग ने इसे मानवीय भूल मानने से इनकार करते हुए ‘सोची-समझी साजिश और अपराध’ करार दिया है.