Lucknow News: उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्व एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया (former Air Chief Marshal RKS Bhadauria) को यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (Uttar Pradesh Defense Industrial Corridor) के मुख्य नोडल अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया है। सरकार की ओर से गुरुवार देर शाम जारी बयान में यह जानकारी दी गई है। सरकार ने कहा है कि यह परियोजना भदौरिया के दिशा-निर्देश में आगे बढ़ेगी।
अभी पढ़ें – IPS Transfer In UP: रविशंकर छवि बने नोएडा के एसीपी, 12 IPS को दीं ये जिम्मेदारी
यूपी के छह जिलों में है इसके नोड
बता दें कि उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPEIDA) इस परियोजना को मूर्त रूप देने वाली नोडल एजेंसी है। डिफेंस कॉरिडोर के उत्तर प्रदेश में कुल छह नोड अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर और लखनऊ हैं। इसके लिए जमीन अधीग्रहण से लेकर सभी कार्य बड़ी तेजी के साथ चल रहे हैं।
2018 में 20 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट की हुई थी शुरुआत
जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 फरवरी 2018 को बुंदेलखंड क्षेत्र में 20,000 करोड़ रुपये की इस रक्षा औद्योगिक गलियारा परियोजना (Uttar Pradesh Defense Industrial Corridor) की घोषणा की थी। बुंदेलखंड को राज्य के सबसे पिछड़े क्षेत्रों में से एक माना जाता है। राज्य सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि सरकार ने युवाओं को नौकरी के साथ-साथ सालभर तक कौशल विकास प्रशिक्षण देने की इच्छुक कंपनियों को कई तरह के लाभ की भी पेशकश की है।
अभी पढ़ें – यौन शोषण आरोपी शिक्षक को पहनाई जूते की माला
यहां निवेश करने वाली कंपनियों को मिलेगी सब्सिडी
प्रदेश सरकार के एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने बताया कि सरकार ऐसी औद्योगिक इकाइयों को प्रति युवा ₹ 10,000 प्रति माह का भुगतान करेगी। जो युवाओं को नौकरी के साथ-साथ सालभर के कौशल विकास का प्रशिक्षण देंगे। प्रत्येक इकाई में ऐसे 50 युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस डिफेंस कॉरिडोर परियोजना का उद्देश्य सूखा प्रभावित बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए ज्यादा से ज्यादा रोजगार पैदा करना है। राज्य सरकार ने वहां 10 करोड़ रुपये तक का निवेश करने के इच्छुक उद्योगपतियों के लिए सब्सिडी की भी पेशकश की है।
अभी पढ़ें – प्रदेश से जुड़ी खबरें यहाँ पढ़ें
Lucknow News: उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्व एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया (former Air Chief Marshal RKS Bhadauria) को यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (Uttar Pradesh Defense Industrial Corridor) के मुख्य नोडल अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया है। सरकार की ओर से गुरुवार देर शाम जारी बयान में यह जानकारी दी गई है। सरकार ने कहा है कि यह परियोजना भदौरिया के दिशा-निर्देश में आगे बढ़ेगी।
अभी पढ़ें – IPS Transfer In UP: रविशंकर छवि बने नोएडा के एसीपी, 12 IPS को दीं ये जिम्मेदारी
यूपी के छह जिलों में है इसके नोड
बता दें कि उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPEIDA) इस परियोजना को मूर्त रूप देने वाली नोडल एजेंसी है। डिफेंस कॉरिडोर के उत्तर प्रदेश में कुल छह नोड अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर और लखनऊ हैं। इसके लिए जमीन अधीग्रहण से लेकर सभी कार्य बड़ी तेजी के साथ चल रहे हैं।
2018 में 20 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट की हुई थी शुरुआत
जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 फरवरी 2018 को बुंदेलखंड क्षेत्र में 20,000 करोड़ रुपये की इस रक्षा औद्योगिक गलियारा परियोजना (Uttar Pradesh Defense Industrial Corridor) की घोषणा की थी। बुंदेलखंड को राज्य के सबसे पिछड़े क्षेत्रों में से एक माना जाता है। राज्य सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि सरकार ने युवाओं को नौकरी के साथ-साथ सालभर तक कौशल विकास प्रशिक्षण देने की इच्छुक कंपनियों को कई तरह के लाभ की भी पेशकश की है।
अभी पढ़ें – यौन शोषण आरोपी शिक्षक को पहनाई जूते की माला
यहां निवेश करने वाली कंपनियों को मिलेगी सब्सिडी
प्रदेश सरकार के एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने बताया कि सरकार ऐसी औद्योगिक इकाइयों को प्रति युवा ₹ 10,000 प्रति माह का भुगतान करेगी। जो युवाओं को नौकरी के साथ-साथ सालभर के कौशल विकास का प्रशिक्षण देंगे। प्रत्येक इकाई में ऐसे 50 युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस डिफेंस कॉरिडोर परियोजना का उद्देश्य सूखा प्रभावित बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए ज्यादा से ज्यादा रोजगार पैदा करना है। राज्य सरकार ने वहां 10 करोड़ रुपये तक का निवेश करने के इच्छुक उद्योगपतियों के लिए सब्सिडी की भी पेशकश की है।
अभी पढ़ें – प्रदेश से जुड़ी खबरें यहाँ पढ़ें
