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भारत में कोरोना वायरस संक्रमण की तीसरी लहर चरम पर है, जिससे बचाव को केंद्र व राज्य सरकारें अपील कर रही हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बिगड़ते हालात के बीच पॉजिटिव मामलों में अब गिरावट देखने को मिल रही है।
उत्तर भारत में बारिश होने से कड़ाके की सर्दी आमजन की आफत बनी हुई है। दिल्ली एनसीआर सहित आसपास के इलाकों में मंगलवार दिनभर आसमान तक घना कोहरा छाया रहा, जिससे यातायात बाधित हुआ।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मंडाविया ने मंगलवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे कोविड परीक्षण में तेजी लाएं, जहां यह कम हो गया है और ऐसे लोगों की निगरानी करें जो घर से क्वारंटाइन का विकल्प चुन रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने 6,000 गैर-सरकारी संगठनों या एनजीओ को विदेशों से धन प्राप्त करने के लिए आवश्यक लाइसेंसों को नवीनीकृत करने से सरकार के इनकार को चुनौती देने वाली याचिका पर अंतरिम राहत देने से आज इनकार कर दिया।
पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह मंगलवार को कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गए। उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव से पहले उनके इस्तीफे से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है।
यूपी में शुरुआती दो चरण के चुनाव बीजेपी के लिए काफी अहम हैं, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने रालोद के साथ गठबंधन करके इस बार बीजेपी की मुश्किल बढ़ा दी है। हालांकि बीजेपी ने भी जाटों को अपनी तरफ करने के लिए फील्डिंग सजानी शुरू कर दी है।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आरपीएन सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। वह आज दोपहर को दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो सकते हैं। भाजपा सूत्रों ने बताया कि आरपीएन सिंह दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में हैं।
रूस द्वारा संभावित आक्रमण के आसपास वैश्विक ध्यान के बीच यूक्रेन ने चेरनोबिल अपवर्जन क्षेत्र पर किसी भी घुसपैठ से बचाव के लिए अपने सैनिकों को भेजा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जिस स्थान पर दुनिया की सबसे भीषण परमाणु आपदा हुई, वह रूस के लिए संभावित प्रवेश बिंदु है।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी संकल्प पत्र के जरिए बड़े चुनावी वादे करने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक, बीजेपी के संकल्प पत्र में मथुरा का जिक्र हो सकता है।
मुफ्तखोरी का वादा करने वाली राजनीतिक पार्टियों की मान्यता रद्द करने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा है।
