8th Pay Commission: नए पे कमीशन से इन कर्मचारियों की नहीं बढ़ेगी सैलरी, न मिलेगा कोई अलाउंस; जानें

8th Pay Commission: आठवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो रहा है, लेकिन 10 मिलियन से ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई और पेंशनर सातवें Pay Commission फ्रेमवर्क के तहत काम करते रहेंगे, जब तक कि नया स्ट्रक्चर अप्रूव और नोटिफाई नहीं हो जाता. इसलिए, सैलरी में बढ़ोतरी, पेंशन रिवीजन, अलाउंस और फिटमेंट फैक्टर को लेकर उम्मीदें लगातार बढ़ रही हैं.

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सरकार ने अक्टूबर में टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) को मंजूरी दी थी. हालांकि, कमीशन को अपनी सिफारिशें जमा करने में 18 महीने से डेढ़ साल लगने की उम्मीद है. इन सिफारिशों के आधार पर सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव किए जाएंगे. हालांकि, 8वें Pay Commission से सभी को फायदा नहीं होगा. कुछ कैटेगरी को नए Pay Structure से बाहर रखा जा सकता है. आइए देखते हैं कि 8वें Pay Commission से किसे बाहर रखा जा सकता है:

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किन कर्मचारियों को फायदा नहीं होगा?

• प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी इसमें शामिल नहीं होंगे.
• पे कमीशन की सिफारिशें सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू होती हैं. कॉन्ट्रैक्ट और टेम्पररी कर्मचारी, जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज़ नियमों के तहत नहीं आते हैं, उन्हें सीधे फायदा मिलने की संभावना नहीं है.
• राज्य सरकार के कर्मचारियों को 8वें पे कमीशन का फायदा नहीं मिलेगा. उन्हें यह फायदा तभी मिलेगा जब उनकी राज्य सरकारें 8वें पे कमीशन की सिफारिशों को अपनाने का फैसला करेंगी.
• पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स (PSUs) के कर्मचारी 8वें पे कमीशन के तहत नहीं आएंगे. इन ऑर्गनाइज़ेशन के अपने अलग पे स्ट्रक्चर होते हैं, और जब तक संबंधित PSU सेंट्रल पे कमीशन की सिफारिशों को लागू नहीं करता, कर्मचारियों को सीधे फायदे नहीं मिलेंगे.
• ऑटोनॉमस बॉडीज के कर्मचारियों को फायदे तभी मिलेंगे जब वे केंद्र सरकार के पे नियमों का पालन करेंगे.
• यह ध्यान रखना जरूरी है कि केंद्र सरकार के पेंशनर्स को आम तौर पर पे कमीशन में बदलावों का फायदा मिलता है. हालांकि, फाइनल एलिजिबिलिटी सरकारी नोटिफ‍िकेशन में बताए गए नियमों पर निर्भर करेगी.

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पेंशनर्स के बीच क्या है विवाद?
हाल ही में एक अफवाह उड़ी थी कि जनवरी 2026 से पहले रिटायर हुए पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग का लाभ नहीं मिलेगा. हालांकि, सरकार और PIB फैक्ट चेक ने स्पष्ट किया है कि 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) में पेंशन रिवीजन को भी शामिल किया गया है. केवल उन रिटायर कर्मचारियों को लाभ नहीं मिलेगा जिन्हें अनुशासनहीनता या दुर्व्यवहार के कारण बर्खास्त (Dismiss) किया गया था.

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राज्य सरकार के कर्मचारियों का क्या होगा?
राज्य सरकार के कर्मचारी (जैसे UP, बिहार या राजस्थान सरकार के कर्मी) सीधे तौर पर इस आयोग का हिस्सा नहीं होते. उन्हें लाभ तभी मिलता है जब उनकी संबंधित राज्य सरकारें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को अपनाने का फैसला करती हैं. आमतौर पर राज्यों में यह लाभ केंद्र के 6 महीने से 1 साल बाद लागू होता है.

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8वां वेतन आयोग मुख्य रूप से उन केंद्रीय सिविल सेवा कर्मचारियों और रक्षा कर्मियों के लिए है जो 7वें वेतन आयोग के पे-मैट्रिक्स के तहत आते हैं. अगर आप उपरोक्त लिस्ट से बाहर हैं, तो आपकी सैलरी में बढ़ोतरी आपकी संस्था के अपने नियमों के आधार पर होगी.