सज चुकी है 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की रणभूमि, असम में कौन सा फैक्टर तय करेगा जीत-हार?

असम समझौते के तहत हुए फैसला

1951 से 1961 के बीच असम आए लोगों को नागरिकता और मतदान का अधिकार मिला.

1961 से 1971 के बीच असम आए लोगों को नागरिकता मिली, मतदान का अधिकार नहीं.

25 मार्च, 1971 के बाद आए विदेशियों को वापस भेजने का फैसला हुआ.

असम के आर्थिक विकास के लिए पैकज का ऐलान हुआ.

असमिया संस्कृति, सामाजिक, भाषाई पहचान और विरासत को आगे बढ़ाने की बात हुई.

असम समझौते में आंदोलनकारियों की एक और बड़ी मांग मान ली गई, वो थी असम के मुख्यमंत्री का इस्तीफा और सूबे में नए सिरे से चुनाव. इसके पीछे आंदोलनकारियों की दलील थी कि 1983 में हुए विधानसभा चुनाव में असम के लोगों ने हिस्सा नहीं लिया था . 15 अगस्त, 1985 को केंद्र सरकार और आंदोलनकारियों के बीच एक समझौते पर दस्तखत हुआ … जिसे असम समझौते के नाम से जाना जाता है . वहां से असम में एक नए तरह की राजनीति ने आकार लिया . दो साल बाद विधानसभा चुनाव हुए तो आंदोलनकारी युवाओं ने असम गण परिषद नाम से नई पार्टी बनाई. असम के सियासी अखाड़े में कांग्रेस में मंझे खिलाड़ियों का मुकाबला नई नवेली पार्टी के नौजवान नेताओं से हुआ…जो आंदोलन की गर्भ से निकले थे. विधानसभा की 126 सीटों में से 92 पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया. जिन्हें असम गण परिषद ने समर्थन दिया था. कांग्रेस 25 सीटों पर सिमट कर रह गयी . असम के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे प्रफुल्ल कुमार महंत … उम्र थी सिर्फ 32 साल . ये भी असम की राजनीति का एक मिजाज था . उसके बाद लंबे समय तक असम पॉलिटिक्स कांग्रेस और असम गण परिषद की परिक्रमा करती रही. साल 2001 में कांग्रेस के तरुण गोगोई सूबे के मुख्यमंत्री बने और लगातार 15 वर्षों तक सूबे की कमान संभाली.

उसी तरुण गोगोई के बेटे हैं- गौरव गोगोई, जो कांग्रेस की असम में सत्ता में वापसी के लिए नए-नए समीकरणों पर काम कर रहे हैं. ऐसे में कांग्रेस के सामने दो तरह की चुनौतियां हैं . पहली, बीजेपी विरोधी वोट को अपने पाले में खींचना और दूसरा लोअर असम में पकड़ मजबूत बनाए रखना. अगर वोटों का बंटवारा हुआ तो नुकसान तय माना जा रहा है. इसी तरह हिमंता बिस्वा शर्मा के सामने चुनौती– असम में अपने किले को बचाए रखने की है . लोकतंत्रीय राजनीति में चुनाव हर सियासी दल के लिए सबसे बड़ी परीक्षा की तरह होता है. जिसमें परीक्षार्थी राजनीतिक दलों के उम्मीदवार होते हैं और नंबर देने का काम मतदाता करते हैं. असम की राजनीति का एक मिजाज ये भी है कि ज्यादातर सीटों पर फैसला बहुत कम वोटों के अंतर से होता है. असम में तेजी से बदलते समीकरणों के बीच सभी अपने-अपने तरीके से लोगों के मन को पढने की कोशिश कर रहे हैं . आखिरी फैसला तो असम के वोटरों को 9 अप्रैल को EVM का बटन दबाकर सुनाना है.

https://www.youtube.com/watch?v=UvHw38DOnA8&list=PLYiTwrU8vpDDyD5RrlMuZVoQvDWi-P8E1

असम समझौते के तहत हुए फैसला

1951 से 1961 के बीच असम आए लोगों को नागरिकता और मतदान का अधिकार मिला.

1961 से 1971 के बीच असम आए लोगों को नागरिकता मिली, मतदान का अधिकार नहीं.

25 मार्च, 1971 के बाद आए विदेशियों को वापस भेजने का फैसला हुआ.

असम के आर्थिक विकास के लिए पैकज का ऐलान हुआ.

असमिया संस्कृति, सामाजिक, भाषाई पहचान और विरासत को आगे बढ़ाने की बात हुई.

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Anurradha Prasad

अनुराधा प्रसाद के लिए पत्रकारिता सिर्फ पेशा नहीं...मिशन है। अपनी साढ़े तीन दशक की टेलीविजन पत्रकारिता में हर तरह का प्रयोग देखा...हर बदलाव की साक्षी रहीं... एक तेज-तर्रार रिपोर्टर से सफल मीडिया उद्यमी बनीं....अपनी तेज नज़र, दूरदर्शी सोच और कलम के दम पर मीडिया जगत में एक दमदार हस्ताक्षर हैं। अनुराधा प्रसाद जी न्यूज़ 24 की एडिटर-इन-चीफ और बीएजी नेटवर्क की सीएमडी हैं । बतौर टेलीविजन पत्रकार हर भारतीय की आवाज बुलंद करने की ईमानदार कोशिश किया और हमेशा Think First के फलसफे पर आगे बढ़ने में यकीन करती हैं। न्यूज़ 24 पर इतिहास गवाह है...सीरीज के जरिए दर्शकों को अतीत के पन्नों से रू-ब-रू करवाती रही हैं.. तो भारत भाग्य विधाता जैसी सीरिज के जरिए उन संस्थाओं और व्यक्तियों से दर्शकों का परिचय कराया- जो आजाद भारत में लोकतंत्र को मजबूत और गणतंत्र को बुलंद बनाने में खामोशी से कर्मयोगी की भूमिका में हैं। इसी तरह भारत एक सोच के जरिए वक्त से आगे की सोच से भी दर्शकों का साक्षात्कार कराती रही हैं । ये अनुराधा प्रसाद की मुखर और प्रखर सोच का ही नतीजा है कि न्यूज़ 24 पर माहौल क्या है-कार्यक्रम में आम आदमी की आवाज को पूरी तवज्जो मिलती है...तो India’s Tiger जैसी टेली सीरीज के जरिए उन गुमनाम जासूसों के योगदान से भी दर्शकों तो मिलवाने का भगीरथ प्रयास हो रहा है, जो खामोशी से अपना काम कर नेपथ्य में चले गए । मंथन का मंच सजा कर समाज और सिस्टम के असरदार लोगों की सोच से दर्शकों का साक्षात्कार कराती रही हैं । 1990 के दशक में प्रसारित आपके The horse's mouth और Let’s Talk शो ने भारतीय टेलीविजन को चर्चित शख्सियतों के इंटरव्यू का नया अंदाज दिया...तो आमने-सामने में आपके तीखे सवालों का देश के ज्यादातर सियासतदानों ने सामना किया। आपकी अगुवाई में बीएजी नेटवर्क ने सामाजिक सरोकार और जागरूकता के संदेश वाले कई कार्यक्रम बनाए तो चुनावी मौसम में नेताओं के चाल, चरित्र और चेहरे को भी रोचक अंदाज में दर्शकों के सामने रखने का सफल प्रयोग किया । अनुराधा प्रसाद भारत में टेलीविजन पत्रकारिता में पहली पीढ़ी की पत्रकार हैं...जिन्होंने अपनी बुलंद सोच और नए-नए शोज से भारतीय टेलीविजन न्यूज़ का चेहरा बदला । अनुराधा प्रसाद भारत को समर्पित एक ऐसी शख्सियत हैं... जो पत्रकारिता के जरिए हमेशा समाज को कुछ नया देने के मिशन में पूरी शिद्दत से जुटी रहती हैं...जुटी हुई हैं और जुटी रहेंगी।

सज चुकी है 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की रणभूमि, असम में कौन सा फैक्टर तय करेगा जीत-हार?

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