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अमेरिका में क्यों कैंसिल हुईं 1800 फ्लाइट? 24 शहरों में 40 एयरपोर्ट बंद होने की कगार पर, कंट्रोलर्स पर दवाब

US Shutdown: अमेरिका में शटडाउन का असर अब फ्लाइट्स और एयरपोर्ट पर पड़ने लगा है. देशभर के 24 शहरों में एयरपोर्ट बंद होने की कगार पर पहुंच गए हैं. आए दिन 1800 फ्लाइटें कैंसिल होने लगी हैं. डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों अपनी जिद पर अड़े हैं, जिसका खामियाजा देशवासियों को भुगतना पड़ रहा है.

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US Shutdown Update: अमेरिका में सरकारी शटडाउन जारी है और 39 दिन हो गए हैं, क्योंकि शटडाउन 1 अक्टूबर 2025 को शुरू हुआ था. वहीं इस शटडाउन ने पिछले शटडाउन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जो 35 दिन का था और साल 2018 में लगा था. वहीं अब शटडाउन से संकट गहरा गया है. क्योंकि सरकारी शटडाउन से एयरपोर्ट बंद होने की नौबत आ गई है.

शटडाउन की वजह डेमोक्रेटस की मांग और रिपब्लिन का डिमांड को रिजेक्ट करना है. डेमोक्रेट्स चाहते हैं कि स्वास्थ्य बीमा की सब्सिडी बढ़ाई जाने, लेकिन रिपब्लिकन इस मांग को नहीं मानना चाहते हैं, इसलिए राष्ट्रपति ट्रंप ने शटडाउन के लिए रैडिकल लेफ्ट डेमोक्रेट्स को जिम्मेदार ठहराया है. दोनों पक्षों की जिद के चलते अमेरिका के लोग नुकसान उठा रहे हैं.

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एविएशन सेक्टर पर बुरी तरह से पड़ रहा प्रभाव

अमेरिका में शटडाउन की वजह से 7 नवंबर को 800 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हुईं और 40 एयरपोर्ट पर 10 प्रतिशत फ्लाइट कट करने का ऐलान हुआ. FAA ने स्टाफ की कमी देखते हुए 4% उड़ानें कम कर दी थीं. 14 नवंबर तक यह कटौती 10 प्रतिशत हो जाएगी. एविएशन एनालिटिक्स फर्म सिरियम के अनुसार, हर रोज 1800 फ्लाइट कैंसिल हो रही हैं और करीब 3 लाख यात्री परेशानी उठा रहे हैं. अटलांटा, डेनवर, डलास, ऑरलैंडो, मियामी, सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क, ह्यूस्टन और शिकागो समेत कई शहरों में एयरपोर्ट शटडाउन की चपेट में आ गए हैं. यूनाइटेड, डेल्टा और अमेरिकन एयरलाइंस को यात्रियों को रिफंड देना पड़ रहा है.

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समझौता नहीं और ट्रंप झुकने को तैयार नहीं

अमेरिका में शटडाउन के कारण एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स पर दबाव बढ़ गया है. उन्हें बिना वेतन के काम करना पड़ रहा है और वे अब बीमार होने लगे हैं. 6 हफ्ते हो गए हैं. सरकारी दफ्तरों पर ताला लटका है. कर्मचारियों को उनकी सैलरी नहीं मिल रही है. विवाद पर समझौता होने के आसार नहीं हैं और राष्ट्रपति ट्रंप भी झुकने को तैयार नहीं हैं. करीब 4.2 करोड़ लोगों को खाने के लाले पड़ गए हैं, क्योंकि खाद्य सहायता (SNAP) के तहत दिए जाने वाले लाभों पर रोक लगा दी गई है, हालांकि अदालत ने 50 प्रतिशत पेमेंट जारी करने का आदेश दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फुल पेमेंट पर रोक लगा दी है. देश करीब 100 मिलियन डॉलर का नुकसान उठा चुका है.

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First published on: Nov 09, 2025 06:43 AM

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