IPAC मामले में ED ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, ममता सरकार पर लगाया गंभीर आरोप

ममता बनर्जी पर लगाया दखलंदाजी का आरोप

ED ने याचिका में कहा कि IPAC पर छापेमारी के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की कथित दखलंदाजी ने जांच प्रक्रिया को बाधित किया. इससे पहले ED ने कलकत्ता हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्टरूम में हुई अव्यवस्था और हंगामे के कारण सुनवाई संभव नहीं हो सकी. हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई 14 जनवरी तक टाल दी है.

क्या है पूरा मामला?

बीते दिनों ED ने IPAC के परिसरों पर मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध फंडिंग के आरोपों में छापेमारी की थी. जांच के दौरान कथित तौर पर स्थानीय पुलिस और TMC कार्यकर्ताओं ने बाधा डाली. ED का दावा है कि मुख्यमंत्री ने फोन कॉल के जरिए रेड रोकने की कोशिश की, जो जांच एजेंसी के अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन है. कलकत्ता हाईकोर्ट में ED के वकीलों को विरोध का सामना करना पड़ा, जिससे सुनवाई रुकी. अब सुप्रीम कोर्ट से तत्काल राहत की उम्मीद.

सुप्रीम कोर्ट में ED ने दिया ये तर्क

ED ने याचिका में विस्तृत समयरेखा पेश की है, जिसमें घटनाक्रम को क्रमबद्ध तरीके से बताया गया. एजेंसी का कहना है कि राज्य सरकार की ओर से लगातार बाधा डालना केंद्र की जांच एजेंसियों के संवैधानिक अधिकारों पर हमला है. CBI जांच की मांग करते हुए ED ने कहा कि यह निष्पक्षता सुनिश्चित करेगी.

ममता बनर्जी पर लगाया दखलंदाजी का आरोप

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सुप्रीम कोर्ट में ED ने दिया ये तर्क

Akarsh Shukla

आकर्ष शुक्ला (Akarsh Shukla) एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो पिछले 12 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में वो News 24 Digital टीम को शिफ्ट हेड के तौर पर लीड कर रहे हैं। आकर्ष शुक्ला की विशेषज्ञता प्रिंट, डिजिटल मीडिया (वेबसाइट) और मोबाइल ऐप्स के माध्यम से खबरों को सजीव और प्रभावी रूप में पेश करने में है। देश-दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों के साथ-साथ आकर्ष को मनोरंजन, लाइफस्टाइल, ट्रेंडिंग और खेल जगत की खबरों का भी बखूबी ज्ञान है। आकर्ष शुक्ला, पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज की आवाज और जनसंवाद का एक सशक्त माध्यम मानते हैं।

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