उत्तर प्रदेश में नए साल पर स्मार्ट मीटर यूजर्स को बड़ी खुशखबरी मिली है. अब बिजली का नया कनेक्शन लेने वाले उपभक्ताओं को स्मार्ट मीटर पर 900 रुपये तक का डिस्काउंट मिल सकता है, यानी अब 2800 की बजाय सिर्फ 1900 रुपये देने पड़ सकते हैं. सिर्फ स्मार्ट मीटर ही नहीं, बल्कि 4100 रुपये में मिलने वाले श्री फेज मीटर पर भी आपको इतना ही डिस्काउंट मिलेगा. अब केंद्र सरकार से मिल रही सब्सिडी के तहत ये फैसला लिया गया है. बिजली अधिनियम 2003 के मुताबिक सब्सिडी की राशि का पूरा फायदा यूजर्स को दिया जाना चाहिए.
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केंद्र ने शुरू की थी RDSS
स्टेट इलेक्ट्रिसटी कन्जयूमर काउंसिल ने कहा है कि नए कनेक्शन में रिवैंप डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (RDSS) के तहत मीटर लगाए जा रहे हैं. ये मुहिम केंद्र सरकार ने इसलिए शुरू की थी ताकि पुराने मीटर्स की जगह स्मार्ट मीटर लगाए जा सकें. सरकार ने कहा था कि मीटर मुफ्त में बदले जाएंगे और 900 रुपये की सब्सिडी भी मिलेगी.यही मीटर अब नए कनेक्शन में भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं.अब नया कनेक्शन लेने वाले यूजर्स के लिए तय दाम में से सब्सिडी के 900 रुपये कम किए जा सकते हैं.
31 मार्च 2028 तक बढ़ी तारीख
कन्जयूमर काउंसिल के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि RDSS पहले 31 दिसंबर 2026 तक के लिए लागू की गई थी, जिसे बढ़ाकर अब 31 मार्च 2028 तक कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि आरडीएसएस से खरीदे गए स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर केंद्र सरकार प्रति मीटर 900 रुपये अनुदान दे रही है, जिसका फायदा उपभोक्ताओं को मिलना चाहिए. उन्होंने कहा कि स्लैब व्यवस्था से 40 मीटर से कम दूरी पर कनेक्शन लेने वालों को नुकसान हो रहा है, अब उनके लिए राहत मिलेगी. अब इस बारे में केंद्र सरकार को उपभोक्ता काउंसिल की तरफ से प्रस्ताव भेजा गया.
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उत्तर प्रदेश में नए साल पर स्मार्ट मीटर यूजर्स को बड़ी खुशखबरी मिली है. अब बिजली का नया कनेक्शन लेने वाले उपभक्ताओं को स्मार्ट मीटर पर 900 रुपये तक का डिस्काउंट मिल सकता है, यानी अब 2800 की बजाय सिर्फ 1900 रुपये देने पड़ सकते हैं. सिर्फ स्मार्ट मीटर ही नहीं, बल्कि 4100 रुपये में मिलने वाले श्री फेज मीटर पर भी आपको इतना ही डिस्काउंट मिलेगा. अब केंद्र सरकार से मिल रही सब्सिडी के तहत ये फैसला लिया गया है. बिजली अधिनियम 2003 के मुताबिक सब्सिडी की राशि का पूरा फायदा यूजर्स को दिया जाना चाहिए.
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केंद्र ने शुरू की थी RDSS
स्टेट इलेक्ट्रिसटी कन्जयूमर काउंसिल ने कहा है कि नए कनेक्शन में रिवैंप डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (RDSS) के तहत मीटर लगाए जा रहे हैं. ये मुहिम केंद्र सरकार ने इसलिए शुरू की थी ताकि पुराने मीटर्स की जगह स्मार्ट मीटर लगाए जा सकें. सरकार ने कहा था कि मीटर मुफ्त में बदले जाएंगे और 900 रुपये की सब्सिडी भी मिलेगी.यही मीटर अब नए कनेक्शन में भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं.अब नया कनेक्शन लेने वाले यूजर्स के लिए तय दाम में से सब्सिडी के 900 रुपये कम किए जा सकते हैं.
31 मार्च 2028 तक बढ़ी तारीख
कन्जयूमर काउंसिल के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि RDSS पहले 31 दिसंबर 2026 तक के लिए लागू की गई थी, जिसे बढ़ाकर अब 31 मार्च 2028 तक कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि आरडीएसएस से खरीदे गए स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर केंद्र सरकार प्रति मीटर 900 रुपये अनुदान दे रही है, जिसका फायदा उपभोक्ताओं को मिलना चाहिए. उन्होंने कहा कि स्लैब व्यवस्था से 40 मीटर से कम दूरी पर कनेक्शन लेने वालों को नुकसान हो रहा है, अब उनके लिए राहत मिलेगी. अब इस बारे में केंद्र सरकार को उपभोक्ता काउंसिल की तरफ से प्रस्ताव भेजा गया.
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