Arpit Pandey
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Shivraj Cabinet Meeting: मंगलवार को हुई शिवराज सरकार की कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रत्सावों को मंजूरी दी गई है। जिसमें कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी अहम मानी जा रही है। इसके अलावा लाड़ली बहना योजना में 21 साल की विवाहित महिलाओं के साथ ट्रैक्टर धारक परिवार वाली महिलाओं को भी योजना का लाभ दिए जाने को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है।
ग्वालियर-भोपाल को मिली बड़ी सौगात
कैबिनेट की बैठक में ग्वालियर और भोपाल को बड़ी सौगात मिली है। ग्वालियर में स्वर्ण रेखा नदी पर फोरलेन एलिवेटेड रोड कॉरिडोर और फ्लाईओवर बनेगा। जबकि भोपाल में भोपाल-इंदौर रोड पर संत हिरदाराम नगर जिसे बैरागढ़ के नाम से भी जाना जाता है। यहां सीवेज पंप हाउस लाऊखेड़ी से नगर निगम तक फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। जिसकी लागत 306.40 करोड़ रुपए होगी।
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इन फैसलों पर लगी मुहर
- चार प्रतिशत DA और जनवरी से जून 2023 तक 6 माह का एरियर दिए जाने को कैबिनेट ने दी मंजूरी।
- नवगठित जिला निवाड़ी हेतु विभागीय अमले सहित कार्यालय खोलने की स्वीकृति।
- केन्द्रीय सड़क अधोसंरचना निधि अंतर्गत मालीवाया से सलकनपुर नीलकछार तक फोरलेन मार्ग का निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति।
- राज्य योजनान्तर्गत इन्दौर इच्छापुर मार्ग से ओंकारेश्वर नये बस स्टैण्ड तक 4 लेन सड़क निर्माण कार्य (राज्य मद) की प्रशासकीय स्वीकृति।
- केन्द्रीय सड़क अधोसंरचना निधि अंतर्गत नागोद से मैहर व्हाया सुरदहा परसमनिया रामपुर मैहर मार्ग का निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति।
- केन्द्रीय सड़क अधोसंरचना निधि अंतर्गत शाहपुर रंगोली गिरवर भैंसवाही हिनगन ढाना भोकलपुर चौराहा (एनएच-44 ) तक मार्ग का निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति ।
- दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के लिये 343 करोड़ 91 लाख रूपये की स्वीकृति।
- केंद्रीय सड़क अधोसंरचना निधि अंतर्गत भोपाल शहर में भोपाल- इन्दौर मार्ग पर संत हिरदाराम नगर (बैरागढ़) में सीवेज पंप हाउस लाऊखेड़ी से नगर निगम विसर्जन घाट तक फ्लाई ओव्हर का निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने का अनुमोदन।
- केंद्रीय सड़क अधोसंरचना निधि अंतर्गत ग्वालियर शहर के अंतर्गत महारानी लक्ष्मीबाई प्रतिमा से गिरवाई पुलिस चौकी ए.बी. रोड (एन. एच. – 46 ) तक स्वर्णरेखा नदी पर फोरलेन ऐलीवेटेड कॉरीडोर / फ्लाई ओवर का निर्माण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति।
इसके अलावा सीएम शिवराज ने कहा कि ‘नीति आयोग ने मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स ( राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक) जारी किया है। जिसके अनुसार मध्यप्रदेश में 15.94 प्रतिशत अर्थात 1 करोड़ 36 लाख लोग गरीबी सीमा से बाहर आए हैं, यह मध्यप्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि है। मध्यप्रदेश में लोगों के पोषण, रहन-सहन, खान-पान के स्तर में लगातार सकारात्मक बदलाव आया है, जो केंद्र और राज्य सरकार के कार्यक्रमों और योजनाओं के परिणाम स्वरूप ही संभव हुआ है।’
