Mohd Tahleel Chaudhary
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राजधानी दिल्ली की झुग्गी-झोपड़ी (JJ) बस्तियों में रहने वाले लाखों लोगों को जल्द ही बेहतर बुनियादी सुविधाओं का लाभ मिलने वाला है | दिल्ली सरकार इन बस्तियों के विकास के लिए 441.1 करोड़ का बड़ा इन्फ्रास्ट्रक्चर अभियान शुरू किया है | इस पहल के तहत दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड (DUSIB) के माध्यम से दो वित्तीय वर्षों में कुल 1,510 विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है | इन परियोजनाओं का उद्देश्य स्वच्छता, पेयजल, सड़क, सीवर, जल निकासी और सामुदायिक सुविधाओं को मजबूत बनाकर लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना है |
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि सरकार ने वर्ष 2025-26 और 2026-27 के दौरान झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों में कुल 1,510 विकास एवं निर्माण कार्यों को मंजूरी दी है | वर्ष 2025-26 में 379.8 करोड़ की लागत वाली 1,253 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई थी, जबकि मौजूदा वित्तीय वर्ष 2026-27 में 61.3 करोड़ की लागत वाली 257 नई परियोजनाओं को मंजूरी मिली है | इस तरह दोनों वर्षों को मिलाकर कुल ₹441.1 करोड़ का निवेश इन बस्तियों के विकास पर किया जाएगा।
इन परियोजनाओं के तहत सामुदायिक शौचालयों और सार्वजनिक उपयोगिता परिसरों का निर्माण एवं नवीनीकरण किया जाएगा। इसके अलावा सामुदायिक भवनों का उन्नयन, पेयजल और सीवर व्यवस्था में सुधार, नई आंतरिक सड़कें और गलियों का निर्माण, नालियों की मरम्मत, स्ट्रीट लाइटों को मजबूत करना, वर्षा जल निकासी प्रणाली को बेहतर बनाना, बाउंड्री वॉल और प्रवेश द्वार तैयार करना तथा सार्वजनिक स्थानों का सौंदर्यीकरण भी योजना का हिस्सा है। सरकार का लक्ष्य झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों में रहने वाले लोगों को बेहतर और सुरक्षित नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
सरकार ने बताया कि विकास कार्यों को नरेला, तिमारपुर, आदर्श नगर, जहांगीरपुरी, आजादपुर, बवाना, रोहिणी, सीमापुरी, त्रिलोकपुरी, शाहदरा, करावल नगर, संगम विहार, द्वारका, और नजफ़गढ़ जैसे क्षेत्रों की झुग्गी-झोपड़ीं बस्तियों में प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा | साथ ही विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में अटल कैन्टीन का भी विस्तार किया जा रहा है, ताकि झुग्गी-झोंपड़ीं बस्तियों और आसपास रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को किफायती दरों पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा सके | मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल आधारभूत ढाँचे का निर्माण करना नहीं, बल्कि इन बस्तियों को अधिक स्वच्छ, सुरक्षित और रहने योग्य बनाना है। उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों के लोगों को भी राजधानी के अन्य नागरिकों की तरह सभी आवश्यक बुनियादी सुविधाएं मिलें। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि DUSIB आने वाले समय में स्वच्छता, सुरक्षा और जनकल्याण से जुड़ी परियोजनाओं को और तेज गति से आगे बढ़ाता रहेगा।
दिल्ली सरकार का यह कदम झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। सरकार का मानना है कि बेहतर नागरिक सुविधाओं और समावेशी विकास के जरिए राजधानी के हर नागरिक को समान अवसर और बेहतर जीवन गुणवत्ता उपलब्ध कराई जा सकती है।
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