दिल्ली में प्रदूषण एक बड़ी समस्या है। खासकर वायु प्रदूषण कई लोगों के लिए जानलेवा साबित होता है। मगर इससे निपटने के लिए अब सरकार ने सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। दिल्ली सरकार ने बाहरी राज्यों से आने वाली गाड़ियों के लिए कड़े नियम लागू करने की योजना बनाई है। खबरों की मानें तो बाहरी राज्यों से आने वाली गाड़ियों को बॉर्डर पर ही रोका जाएगा और सख्त जांच के बाद ही वाहनों को राजधानी में एंट्री मिलेगी। वहीं प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ी दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकेंगी।
ईवी बसें चलेंगी
बजट सत्र के दौरान संसद में सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि वर्तमान में दिल्ली में 6464 बसें चल रही हैं, जिनमें से 3000 बसों को जल्द ही सेवा से बाहर किया जाएगा। दिल्ली को 11,000 बसों की जरूरत है। दिल्ली सरकार ने 2800 नई ई-बसों का ऑर्डर दिया है। इस के अंत तक दिल्ली में 5500 बसें चलेंगी। दिसंबर 2026 तक बसों की सारी आवश्यकता पूरी हो जाएगी।
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ई-बसों का चार्जिंग स्टेशन
दिल्ली सरकार ईवी बसों की गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए 2026 तक दिल्ली में 18000 पब्लिक चार्जिंग स्टेशन और 30,000 प्राइवेट और सेमी प्राइवेट स्टेशन बनाएगी। इसके बाद दिल्ली में कुल 48,000 चार्जिंग स्टेशन होंगे।
पुरानी गाड़ियों पर लगेगा बैन
दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए सरकार ने पुरानी गाड़ियों को बैन करने का फैसला किया है। इसके अलावा दिल्ली में ट्रैफिक और प्रदूषण पर नजर रखने के लिए 500 नए कैमरे लगाए जाएंगे।
डस्ट कंट्रोल करने की कोशिश
दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए सरकार डस्ट कंट्रोल की योजना बना रही है। 1000 वॉटर स्प्रिंकलर मशीने दिल्ली में उपलब्ध रहेंगी। हर वार्ड में 4 मशीने दी जाएंगी। साथ ही 70 मैकेनिकल स्वीपिंग मशीने खरीदी जाएंगी।
एयर क्वालिटी की मॉनिटरिंग
अभी दिल्ली में कुल 40 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन हैं। दिल्ली सरकार ने इनकी संख्या बढ़ाकर 46 करने का लक्ष्य रखा है। वहीं वर्तमान के 5000 टन के कचरा प्रबंधन को बढ़ाकर 6000 टन किया जाएगा।
ग्रीन दिल्ली अभियान
दिल्ली सरकार ने राजधानी को हरित बनाने का संकल्प लिया है। इस योजना के तहत दिल्ली में 70 लाख नए पौधे लगाए जाएंगे। साथ ही इससे दिल्ली का प्रदूषण कम करने में भी मदद मिलेगी।
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