Written By News24 हिंदी
CM नीतीश कुमार। (File Photo)
Domicile Policy For Teachers: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक और बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने घोषणा की है कि प्रदेश के सरकारी शिक्षकों के लिए डोमिसाइल पॉलिसी लागू की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने X हैंडल पर पोस्ट में लिखा कि नवंबर 2005 में सरकार बनने के बाद से ही सरकार शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए लगातार काम कर रही है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति की गई है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि अब एक बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने शिक्षकों की बहाली में बिहार के निवासियों (डोमिसाइल) को प्राथमिकता देने के लिए शिक्षा विभाग को संबंधित नियम में आवश्यक संशोधन करने का निर्देश दिया गया है, जो TRE-4 से ही लागू किया जाएगा। वर्ष 2025 में TRE-4 और वर्ष 2026 में TRE-5 आयोजित होगा। TRE-5 से पहले STET कराने का भी निर्देश दिया गया है। इसलिए नौजवान STET की तैयारी में अभी से जुट जाएं।
नवम्बर 2005 में सरकार बनने के बाद से ही हमलोग शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए लगातार काम कर रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति की गई है।
— Nitish Kumar (@NitishKumar) August 4, 2025
शिक्षकों की बहाली में बिहार के निवासियों (DOMICILE) को प्राथमिकता देने हेतु शिक्षा विभाग को…
बता दें कि जुलाई 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को ध्यान में रखकर कई अहम फैसले लिए हैं। नीतीश कुमार ने एक अगस्त 2025 को बिहार में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना लागू करने की घोषणा की। इस स्कीम से बिहार के करीब 1.67 करोड़ परिवारों को लाभ मिलेगा, वहीं योजना का असर जुलाई 2025 के बिजली बिल में दिखाई देगा। स्कीन के लिए सरकार ने साल 2025-26 में 3797 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया था। योजना के तहत अगले 3 साल में घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने की योजना है, जिसका खर्च सरकार वहन करेगी।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आशा और ममता कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि की घोषणा भी की है। उन्होंने आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय 1000 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये करने और ममता कार्यकर्ताओं का मानदेय 300 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये करने की घोषणा की है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के युवाओं के लिए रोजगार, प्रशिक्षण और सशक्तिकरण के अवसर बढ़ाने के लिए युवा आयोग बनाने की घोषण की है, लेकिन आयोग के गठन के अहम शर्त यह होगी कि इसके अध्यक्ष और सदस्यों की उम्र 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
मुख्यमत्री ने एजुकेशन सेक्टर से जुड़े कर्मियों के मानदेय में वृद्धि करने की घोषणा भी की है। इस घोषणा के दायरे में रसोइए, स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड, फिजिकल एजुकेशन एवं हेल्थ इंस्ट्रक्टर्स आएंगे, जिनका मानदेय दोगुना करने का फैसला किया गया है।
मुख्यमंत्री ने बिहार की महिलाओं के लिए 35% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में डोमिसाइल पॉलिसी लागू करने का फैसला किया है। इस पॉलिसी के लागू होने के बाद रिजर्वेशन के तहत महिलाओं को प्राथमिकता मिलेगी। पढ़ी-लिखी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में फायदा होगा।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन में वृद्धि करने की घोषणा भी की है। घोषणा के अनुसार, बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये किया गया, जिसका सीधा फायदा 1 करोड़ 11 लाख लाभार्थियों को हुआ। सीधा लाभ हुआ।
मुख्यमंत्रीमुख्यमंत्री ने जीविका दीदियों के लिए बैंक लोन पर मिलने वाले ब्याज में कटौती करने की घोषणा भी की। इससे स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी जीविका दीदी अगर 3 लाख रुपये से ज्यादा बैंक लोन लेती हैं तो 3% ब्याज की कटौती होगी।
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