दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को शराब घोटाला मामले में बड़ी राहत मिली है. दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है. इस मामले में CBI ने कुल 23 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी.कोर्ट ने सभी के खिलाफ आरोप तय करने से इनकार करते हुए सभी को बरी कर दिया.
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क्या है शराब नीति घोटाला?
दिल्ली की नई शराब नीति 2021-22 को लेकर सामने आया मामला आज देश के सबसे बड़े राजनीतिक और कानूनी विवादों में से एक बन चुका है. इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) कर रही हैं. जांच एजेंसियों का दावा है कि इस नीति में जानबूझकर नियमों में बदलाव कर कुछ शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाया गया और इसके बदले में करोड़ों रुपये की अवैध लेन-देन हुई. सरकार की ओर से कहा गया था कि नई शराब नीति से भ्रष्टाचार खत्म होगा और राजस्व बढ़ेगा, लेकिन आरोप था कि नीति बनाते समय ही इसमें गड़बड़ियां की गईं. CBI के मुताबिक नीति के तहत शराब लाइसेंस देने, छूट तय करने और मुनाफे की व्यवस्था में पारदर्शिता नहीं रखी गई.
शराब नीति घोटाले की CBI टाइमलाइन
नवंबर 2021
दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति 2021-22 लागू की. इसमें निजी कंपनियों को ज्यादा भूमिका दी गई.
जुलाई 2022
दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शराब नीति में कथित गड़बड़ी को लेकर CBI जांच की सिफारिश की.
अगस्त 2022
CBI और ED ने आबकारी नीति घोटाले में एफआईआर दर्ज की. इसी दौरान नीति को वापस ले लिया गया.
सितंबर 2022
CBI ने पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से पूछताछ शुरू की.
फरवरी 2023
CBI ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया. उन पर नीति में बदलाव कर निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगा.
2023 के दौरान
CBI और ED ने कई शराब कारोबारियों, बिचौलियों और सरकारी अधिकारियों से पूछताछ की. कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया.
अक्टूबर, 2023 से मार्च 2024
ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को कुल 9 समन भेजे
21 मार्च 2024
दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी रोकने वाली याचिका खारिज कर दी और ED ने उन्हें गिरफ्तार किया
10 मई 2024
सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक लोकसभा चुनावों को देखते हुए जमानत दी
2 जून 2024
केजरीवाल ने सरेंडर किया
20 जून 2024
राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दे दी
21 जून 2024
ED ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की
25 जून 2024
हाईकोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी. उसी रात CBI ने जेल में केजरीवाल से पूछताछ की.
26 जून 2024
CBI ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया और कोर्ट ने 3 दिन के लिए CBI की हिरासत में भेजने का आदेश दिया
12 जुलाई 2024
सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को ED केस में अंतरिम जमानत दी. CBI केस के चलते वो जेल में ही रहे.
9 अगस्त 2024
दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से ED-CBI केस में जमानत मिली.
27 अगस्त 2024
तेलंगाना के पूर्व CM केसीआर की बेटी के. कविता को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली.
2 सितम्बर 204
सुप्रीम कोर्ट ने AAP के कम्युनिकेशन इंचार्ज रहे विजय नायर को ED केस में जमानत दी.
5 सितंबर 2024
CBI केस में केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा
11 सितंबर 2024
राउज एवेन्यू कोर्ट ने CBI केस में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 सितंबर तक बढ़ाई.
13 सितंबर 2024
सुप्रीम कोर्ट ने CBI केस में केजरीवाल को जमानत दी.
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चार्जशीट में क्या आरोप हैं?
CBI की चार्जशीट के मुताबिक,
-शराब नीति को जानबूझकर कुछ खास समूहों को फायदा पहुंचाने के लिए बदला गया
-लाइसेंस देने में नियमों की अनदेखी हुई
-कथित तौर पर रिश्वत के पैसे का इस्तेमाल चुनावी खर्च और बाकी कामों में किया गया
आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं ने इन सभी आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया है. पार्टी का कहना है कि ये विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने की साजिश है.
