Union Budget 2024: नई टैक्स रिजीम में मिलेगी राहत, स्टैंडर्ड डिडक्शन अब 75 हजार

नई टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन की राशि 50 हजार से बढ़ा कर 75 हजार रुपये कर दी गई है। पारिवारिक पेंशन पर स्टैंडर्ड डिडक्शन 25,000 रुपये कर दी गई है। 3 लाख रुपये तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। 3 से 7 लाख की आमदनी पर 5 प्रतिशत, 7 से 10 लाख तक 10 प्रतिशत, 10 से 12 लाख तक 15 प्रतिशत और 12 से 15 लाख की आमदनी पर 20 प्रतिशत टैक्स लगेगा।

ई-कॉमर्स पर टीडीएस की राशि घटा दी गई है। पहले टीडीएस 1 प्रतिशत था जिसे अब 0.1 प्रतिशत करने का ऐलान किया गया है। विदेशी कंपनियों पर कॉरपोरेट टैक्स दर घटाकर 35 प्रतिशत कर दी गई है। एनपीएस में नियोक्ता का योगदान बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दिया गया है। स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए एंजेल टैक्स खत्म कर दिया गया है।

बिहार के गया में स्थित विष्णुपद मंदिर और बोधगया में महाबोधि मंदिर को विश्वस्तरीय तीर्थ स्थल व पर्टन स्थल के रूप में डेवलप करने के लिए सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। राजगीर को व्यापक रूप से विकसित किया जाएगा। नालंदा को एक पर्यटन केंद्र के रूप में डेवलप किया जाएगा। नालंदा यूनिवर्सिटी को उसके गौरवशाली स्वरूप में पुनर्जीवित किया जाएगा।

वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि बिहार अक्सर बाढ़ से पीड़ित रहता है। नेपाल में बाढ़ नियंत्रण संरचनाओं के निर्माण की योजना अभी तक प्रगति पर नहीं है। इसके लिए हमारी सरकार 11,500 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। असम को बाढ़ प्रबंधन और संबंधित परियोजनाओं के लिए सहायता मिलेगी। बाढ़ के कारण व्यापक नुकसान झेलने वाले हिमाचल प्रदेश को भी मदद मिलेगी। भूस्खलन और बादल फटने से महत्वपूर्ण क्षति का सामना करने वाले उत्तराखंड को आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी।

केंद्रीय बजय में ऐलान किया गया कि पूंजीगत व्यय के लिए 11 लाख 11 हजार 111 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा। यह राशि देश की जीडीपी का 3.4 प्रतिशत होगी। राज्यों को उनके अवसंरचना निवेश में मदद के लिए 1.5 लाख करोड़ के लंबी अवधि के ब्याज रहित कर्ज की व्यवस्था भी की जाएगी। इसके अलावा कैंसर की तीन दवाओं को मुफ्त कर दिया गया है।

Union Budget Live : छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर्स और परमाणु ऊर्जा के लिए नई प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान व विकास के लिए सरकार निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी करेगी। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना शुरू की जा रही है। इसके तहत छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इसके जरिए 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिल सकेगी। 21,400 करोड़ रुपये की लागत से बिहार के पीरपैंती में 2400 मेगावाट का नया बिजली संयंत्र स्थापित किया जाएगा। बिजली परियोजनाएं शुरू की जाएंगी।

Urban Development In Budget 2024 : वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि बाहरी शहरी क्षेत्रों का सुनियोजित विकास सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक और आवागमन योजना लाई जाएगी। 100 बड़े शहरों के लिए जल आपूर्ति, सीवेज ट्रीटमेंट और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। 30 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले 14 बड़े शहरों के लिए आवागमन से जुड़ी विकास योजनाएं लाई जाएंगी। कुछ सेलेक्टेड शहरों में 100 साप्ताहिक हाट या स्ट्रीट फूड हब बनाए जाएंगे। औद्योगिक कर्मचारियों के लिए पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मोड से किराये के मकानों का निर्माण किया जाएगा।

वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि 100 शहरों में या उनके आस-पास निवेश के लिए 'प्लग एंड प्ले' औद्योगिक पार्क तैयार किए जाएंगे। राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास प्रोग्राम के तहत 12 औद्योगिक पार्कों को मंजूरी दी जाएगी। खनिजों के घरेलू उत्पादन, रिसाइक्लिंग और विदेशों में महत्वपूर्ण मिनरल एसेट्स का अधिग्रहण करने के लिए 'खनिज मिशन' स्थापित किया जाएगा।

Budget 2024 Announcements : हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम में बादल फटने और भूस्खलन से निपटने के लिए विशेष सहायता दी जाएगी।

Union Budget Live 2024 : 5 राज्यों में जनसमर्थन आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की वृद्धि और रोजगार सृजन में तेजी लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सहयोग नीति तैयार की जाएगी।

रोजगार एवं कौशल प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री का स्पेशल पैकेज लाया जाएगा। इसके तहत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को डेवलप किया जाएगा और कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित करिए जाएंगे। हब और स्पोक सिस्टम के जरिए 5 साल में 1000 आईटीआई डेवलप किए जाएंगे। राज्यों और उद्योगों के सहयोग के साथ परिणाम और क्वालिटी पर विशेष ध्यान रहेगा। भारत की टॉप कंपनियां 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप कराएंगी। 12 महीने की प्रधानमंत्री इंटर्नशिप भी कराई जाएगी जिसमें प्रतिमाह 5,000 रुपये का मानदेय भी दिया जाएगा।

बजट में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण का ऐलान भी किया गया। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि इसते तहत 25,000 ग्रामीण क्षेत्रों को कवर किया जाएगा।

Union Budget For MSMEs : निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करने के दौरान कहा कि एमएसएमई सेक्टर को दबाव के दौरान भी आसानी से बैंक से लोन मिलता रहे इसके लिए नई व्यवस्था लाई जा रही है। मुद्रा लोन की सीमा को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये किया जाएगा। ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर खरीदार अनिवार्य रूप से शामिल हों, इसके लिए कारोबार की सीमा को 500 करोड़ से कम करके 250 करोड़ रुपये किया जाएगा। एमएसएमई क्षेत्र में 50 मल्टी प्रो़क्ट फूड इरेडिएशन यूनिट्स स्थापित करने के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी।

वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि आदिवासी समुदायों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधारने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत की जाएगी। इस योजना के तहत आदिवासी बहुल गांवों और जिलों में आदिवासी परिवारों के लिए काम किया जाएगा। इससे 63,000 गांव कवर किए जाएंगे जिससे 5 करोड़ आदिवासियों को फायदा मिलेगा।

समावेशी मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक न्याय प्राथमिकता के तहत वित्त मंत्री ने कई बड़े ऐलान किए। महिलाओं और लड़कियों को फायदा पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। इसके अलावा भारतीय डाक भुगतान बैंक की 100 से ज्यादा शाखाएं पूर्वोत्तर क्षेत्र में खोली जाएंगी। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पोलावरम सिंचाई परियोजना पूरी की जाएगी। इसके साथ ही मुद्रा योजना के तहत लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गई है।

वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार अगले 5 साल में रोजगार पर 2 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी। युवाओं के लिए अगले 5 साल में 4.1 करोड़ के पैकेज पर फोकस है। शिक्षा और स्किल बढ़ाने के लिए 4.8 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए बिहार के लिए कई बड़े ऐलान किए। इस राज्य के लिए कई सड़क परियोजनाओं पर मुहर लगाई गई है। राज्य में 2 नए एक्सप्रेसवे बनेंगे। इनमें एक बोधगया-वैशाली एक्सप्रेस वे और दूसरा पटना-पुर्णिया एक्सप्रेसवे होगा। इसके अलावा बिहार में गंगा नदी पर 2 नए पुल बनाए जाएंगे।

बिहार को स्पेशल स्टेटस नहीं मिला! लेकिन बजट में हुई बड़ी घोषणाएं

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पीएम पैकेज के हिस्से के रूप में योजनाओं के जरिए रोजगार लिंक्ड स्किलिंग का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि ये योजनाएं ईपीएफओ में एनरोलमेंट पर आधारित होंगी और फोकस पहली बार के एम्प्लॉईज पर रहेगा। पहली बार के कर्मचारियों को सभी औपचारिक सेक्टर्स में वर्कफोर्स का हिस्सा बनने पर एक महीने का भत्ता दिया जाएगा। 15,000 रुपये तक एक महीने के वेतन का डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर (डीबीटी) तीन किस्तों में किया जाएगा। इस लाभ के लिए एलिजिबिलिटी लिमिट 1 लाख रुपये सैलरी रहेगी। इससे करीब 2.1 लाख युवाओं को फायदा मिलेगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में इस साल और आने वाले वर्षों के लिए 9 प्राथमिकताएं तय की हैं।

1. कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और लचीलापन

2. रोजगार और स्किल डेवलपमेंट

3. समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय

4. उत्पादन और सेवाएं

5. शहरी विकास

6. ऊर्जा सुरक्षा

7. इन्फ्रास्ट्कक्चर

8. इनोवेशन, रिसर्च व डेवलपमेंट

9. अगली पीढ़ी के सुधार

Union Budget Live Updates : बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि हमारी सरकार का फोकस गरीबों, मह‍िलाओं, युवाओं और अन्‍नदाताओं पर है। खेती के उच्च पैदावार वाली और जलवायु अनुकूल किस्में जारी की जाएंगी। पैदावार पर मौसम का कोई असर नहीं पड़ेगा। बागवानी फसलों की 109 किस्में जारी की जाएंगी। एग्री रिसर्च के लिए सरकार रकम देगी। किसानों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे। सीतारमण ने कहा कि कृषि क्षेत्र का विकास हमारे लिए प्राथमिकता है। नेचुरल फार्मिंग के लिए 1 करोड़ किसानों को बढ़ावा दिया जाएगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारी सरकार का फोकस गरीबों, महिलाओं, किसानों पर है। गरीबों के लिए मुफ्त राशन की व्यवस्था की गई है। युवाओं के लिए रोजगार की योजनाएं लाई गई हैं। सीतारमण ने आगे कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था इस समय मुश्किल दौर से गुजर रही है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था चमक रही है। हम विकसित भारत के लिए रोडमैप बना रहे हैं।

Budget Live Updates : बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वैश्विक परिस्थितियों का असर महंगाई पर पड़ा है। लेकिन, महंगाई दर नियंत्रण में है। यह दर 4 प्रतिशत के आस-पास है। लोगों ने सरकार पर भरोसा दिखाया है। जनता को हमारी नीतियों पर विश्वास है। भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है।

Budget 2024 Live Updates: संसद के निचले सदन यानी लोकसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है। लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला सदन को संबोधित कर रहे हैं। थोड़ी ही देर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट को देश के सामने रखेंगी।

कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने कहा कि हम सब जानते हैं कि पीएम मोदी की सरकार ने पिछले 10 साल में अमीर लोगों के लिए खूब काम किया है। हम देख सकते हैं कि वर्ल्ड रैंकिंग में अडानी 609 से दूसरे स्थान पर पहुंच गए। इस सरकार ने बड़े कॉरपोरेट् के लिए काम किया है और यह 80 करोड़ गरीब देशवासियों को भूल चुकी है। इससे पता चलता है कि सरकार ने पिछले 10 साल में अमीरों को और अमीर बनाया है और गरीबों को और ज्यादा गरीब किया है। हम उम्मीद करते हैं कि इस बजट में गरीब लोगों के बारे में सोचना शुरू किया जाएगा।

Union Budget 2024 Live: आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद संजय सिंह ने बजट को लेकर तीखा रिएक्शन दिया है। सिंह ने कहा कि पिछले 10 साल में करोड़ों भारतीयों ने महंगाई का सामना किया है। हम देखेंगे कि बजट में इसे लेकर क्या कदम उठाए गए हैं। किसान लंबे समय से एमएसपी की मांग कर रहे हैं और एनडीए के सहयोगी भी अग्निवीर योजना को खत्म करने की बात कह रहे हैं। रोजगार, एमएसपी और महंगाई पर मुख्य रूप से फोकस रहेगा। संजय सिंह ने आगे कहा कि मैं दिल्ली का बजट अभी बता सकता हूं। पिछले 9 साल में दिल्ली को 325 करोड़ रुपये से ज्यादा मिले हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि दिल्ली की जनता ने 'आप' को चुना।

पिछले कुछ वर्षों के ट्रेंड की तरह इस बार भी बजट पेपरलेस रहेगा। बजट के सारे डॉक्यूमेंट्स 'यूनियन बजट' मोबाइल एप का इस्तेमाल करते हुए एक्सेस किए जा सकेंगे। इस एप को एंड्रॉयड यूजर्स प्ले स्टोर से और एप्पल यूजर्स एप स्टोर से डाउलोड कर सकते हैं। इस एप पर बजट से जुड़े डॉक्यूमेंट्स हिंदी और अंग्रेजी में देखे जा सकेंगे।

आज पेश होने वाले बजट को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संसद पहुंच गए हैं। बता दें कि उनकी अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट से बजट को मंजूरी मिल चुकी है। यह उनकी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने केंद्रीय बजट 2024 को अनुमति दे दी। अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश करेंगी। बता दें कि वित्त मंत्री के तौर पर यह सीतारमण का लगातार सातवां बजट होगा। आज बजट पेश करने के साथ वह मोरारजी देसाई को पीछे छोड़ देंगी जिन्होंने लगातार 6 बजट पेश किए थे।

बजट 2024 की प्रतियां संसद भवन पहुंच चुकी हैं। गाड़ी से बजट की कॉपीज यहां लाई गईं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 11 बजे लोकसभा में बजट पेश करेंगी। यह नरेंद्र मोदी सरकार का 11वां बजट होगा।

बजट को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत संसद पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का साल 2014 से यही संकल्प है कि भारत आत्मनिर्भर बने और हमारा देश एक व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़े। इस बार भी बजट उसी फॉर्मेट में होगा।

केंद्रीय बजट को लेकर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि बजट के माध्यम से प्रधानमंत्री उन करोड़पतियों की मदद करेंगे जो उनके करीबी हैं। मिडिल क्लास और ईमानदार करदाताओं को झूठे वादों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा।

केंद्रीय बजट पेश होने से पहले कांग्रेस सांसद के सुरेश ने कहा, पिछले बजट जनविरोधी थे। आर्थिक सर्वेक्षण भी कहता है कि वे (सरकार) गरीबों की बढ़ती कीमतों और बेरोजगारी जैसी समस्याओं को नहीं सुन रहे हैं। आम आदमी को बजट से कोई लाभ नहीं मिल रहा है। मोदी सरकार हमेशा कॉरपोरेट्स की रक्षा कर रही है।

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय बजट पेश होने से पहले संसद पहुंचे। उन्होंने कहा, "यह बजट देश को विकास और प्रगति के पथ पर ले जाने के संकल्प की यात्रा होगी। हमें उम्मीद है कि इस बजट के आधार पर हम प्रधानमंत्री के संकल्प के अनुरूप विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेंगे।"

watch | Union Minister Jyotiraditya Scindia arrives at the Parliament ahead of Union Budget presentation.

He says "The budget will be a journey of resolve to take the country on the path of development and progress. It is our hope that on the basis of this budget, we will move… pic.twitter.com/X7Hm1tmSMr

— ANI (@ANI) July 23, 2024

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट टैबलेट लेकर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के साथ लोकसभा में केंद्रीय बजट पेश करने के लिए संसद पहुंचीं।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर (विधानसभा के साथ) की अनुमानित प्राप्तियां और व्यय (2024-25) पेश करेंगी।

मोदी सरकार के केंद्रीय बजट से पहले, शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, मुझे उम्मीद है कि निर्मला सीतारमण जी बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से कुछ राहत देंगी और सरकार 'जन की बात' करेगी, न कि पीएम के 'मन की बात'।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे संसद में बजट पेश होने से पहले राष्ट्रपति मुर्मू से मिलने राष्ट्रपति भवन पहुंचीं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपनी टीम के साथ नॉर्थ ब्लॉक में वित्त मंत्रालय के बाहर बजट टैबलेट के साथ। वह आज सुबह करीब 11 बजे लोकसभा में केंद्रीय बजट पेश करेंगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपनी टीम के साथ नॉर्थ ब्लॉक में वित्त मंत्रालय के बाहर बजट टैबलेट के साथ। वह आज सुबह करीब 11 बजे लोकसभा में केंद्रीय बजट पेश करेंगी।

केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने बजट पेश करने से पहले आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर कहा आर्थिक सर्वेक्षण 2024 हमारे राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक व्यापक रोडमैप है। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति सतत विकास लक्ष्यों पर प्रतिबद्धताओं को पूरा करती है और हमारे युवाओं को ज्ञान-संचालित अर्थव्यवस्था से उभरने वाली चुनौतियों और अवसरों का सामना करने के लिए तैयार करती है। आर्थिक सर्वेक्षण में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि कौशल प्राप्ति शिक्षा प्रणाली द्वारा तैयार किए गए आधारभूत ढांचे पर आधारित है। यह कौशल विकास में निजी क्षेत्र की अधिक सक्रिय भूमिका और अभिसरण के माध्यम से विभिन्न पहलों से अधिकतम परिणाम प्राप्त करने की वकालत करता है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय पहुंचीं। आज केंद्रीय बजट पेश करेंगी।

EaseMy Trip के सह-संस्थापक रिकान्त पिट्टी कहते हैं पिछले साल हमारी जीडीपी वृद्धि दर लगभग 6.5% थी, और इस बार भी, आर्थिक सर्वेक्षण लगभग 7% विकास दर का सुझाव देता है। आने वाले समय में, हमारी जीडीपी वृद्धि दर और भी बेहतर हो जाएगी। पर्यटन उद्योग और स्थानीय आबादी के बीच एक कड़ी है। भारत में निवेश बढ़ रहा है। हम पर्यटन श्रेणियों में विस्तार कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि सरकार इस क्षेत्र में थोड़ा और ध्यान केंद्रित करेगी क्योंकि इससे रोजगार के बहुत सारे अवसर मिलेंगे।

केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी आज केंद्रीय बजट पेश होने से पहले अपने आवास से निकलते हुए। पंकज चौधरी ने कहा, "यह बजट प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर आधारित है।

बजट के लिए सभी मंत्रालयों से सुझाव वित्त मंत्रालय ने मांगे थे। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को ग्रामीण क्षेत्रों में झटका लगा था। बीजेपी ग्रामीण क्षेत्रों की अधिकांश सीटें हार गई थी। ऐसे में इस बार के बजट में किसानों पर विशेष फोकस रह सकता है। सरकार इस बार के बजट में पूंजीगत खर्च बढ़ा सकती है। ऐसे में सरकार निर्माण और कृषि पर बड़े ऐलान कर सकती है। बजट में किसान सम्मान निधि और पीएम किसान योजना से जुड़े बड़े ऐलान कर सकती है। कृषि क्षेत्र में कैसे तेज वृद्धि दर हासिल की जा सकती है इससे जुड़े उपायों की घोषणा हो सकती है।

इसके अलावा पीएम आवास योजना के फंड्स को और ज्यादा बढ़ा सकती है। पीएम किसान योजना के तहत साल 2018 से किसानों को हर साल 6000 रुपये 2000-2000 रुपयों की तीन किस्तों में दिया जा सकता है। वहीं इनकम टैक्स को लेकर भी बदलाव किया जा सकता है। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में इसको लेकर बदलाव के संकेत दिए थे। ऐसे में वित्त मंत्री न्यू टैक्स रिजिम में इनकम टैक्स स्लैब 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर सकती है।

पीएम मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर दिए धन्यवाद भाषण में कहा था कि मिडिल क्लास देश के विकास का चालक है। पीएम ने कहा था कि मध्यम वर्ग कैसे बचत कर सकता है उनकी जिंदगी को कैसे आसान बनाया जा सकता है इसको लेकर हम नीति बनाएंगे। ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है कि सरकार मिडिल क्लास कुछ राहत दे सकती है।

केंद्रीय बजट, 2024-25: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक बयान (अंग्रेजी और हिंदी में) राज्यसभा में वर्ष 2024-25 के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियाँ और व्यय पटल पर रखेंगी। वह लोकसभा में केंद्रीय बजट 2024-25 की प्रस्तुति के समापन के एक घंटे बाद बजट पेश करेंगी।

आज पेश किए जाने वाले बजट पर पूरे देश की निगाहें हैं। हर वर्ग राहत की उम्मीद लगाकर बैठा है। ऐसे में मोदी 3.0 के पहले बजट में मिडिल क्लास के लिए टैक्स रिजीम में बदलाव हो सकता है। मनरेगा के लिए आवंटन बढ़ सकता है। किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाई जा सकती है। एमएसएमई को आसानी से कर्ज मिले इसके लिए भी प्रावधान किया जा सकता है।