केंद्रीय बजय में ऐलान किया गया कि पूंजीगत व्यय के लिए 11 लाख 11 हजार 111 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा। यह राशि देश की जीडीपी का 3.4 प्रतिशत होगी। राज्यों को उनके अवसंरचना निवेश में मदद के लिए 1.5 लाख करोड़ के लंबी अवधि के ब्याज रहित कर्ज की व्यवस्था भी की जाएगी। इसके अलावा कैंसर की तीन दवाओं को मुफ्त कर दिया गया है।
नई टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन की राशि 50 हजार से बढ़ा कर 75 हजार रुपये कर दी गई है। पारिवारिक पेंशन पर स्टैंडर्ड डिडक्शन 25,000 रुपये कर दी गई है। 3 लाख रुपये तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। 3 से 7 लाख की आमदनी पर 5 प्रतिशत, 7 से 10 लाख तक 10 प्रतिशत, 10 से 12 लाख तक 15 प्रतिशत और 12 से 15 लाख की आमदनी पर 20 प्रतिशत टैक्स लगेगा।
ई-कॉमर्स पर टीडीएस की राशि घटा दी गई है। पहले टीडीएस 1 प्रतिशत था जिसे अब 0.1 प्रतिशत करने का ऐलान किया गया है। विदेशी कंपनियों पर कॉरपोरेट टैक्स दर घटाकर 35 प्रतिशत कर दी गई है। एनपीएस में नियोक्ता का योगदान बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दिया गया है। स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए एंजेल टैक्स खत्म कर दिया गया है।
बिहार के गया में स्थित विष्णुपद मंदिर और बोधगया में महाबोधि मंदिर को विश्वस्तरीय तीर्थ स्थल व पर्टन स्थल के रूप में डेवलप करने के लिए सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। राजगीर को व्यापक रूप से विकसित किया जाएगा। नालंदा को एक पर्यटन केंद्र के रूप में डेवलप किया जाएगा। नालंदा यूनिवर्सिटी को उसके गौरवशाली स्वरूप में पुनर्जीवित किया जाएगा।
वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि बिहार अक्सर बाढ़ से पीड़ित रहता है। नेपाल में बाढ़ नियंत्रण संरचनाओं के निर्माण की योजना अभी तक प्रगति पर नहीं है। इसके लिए हमारी सरकार 11,500 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। असम को बाढ़ प्रबंधन और संबंधित परियोजनाओं के लिए सहायता मिलेगी। बाढ़ के कारण व्यापक नुकसान झेलने वाले हिमाचल प्रदेश को भी मदद मिलेगी। भूस्खलन और बादल फटने से महत्वपूर्ण क्षति का सामना करने वाले उत्तराखंड को आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी।
Union Budget Live : छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर्स और परमाणु ऊर्जा के लिए नई प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान व विकास के लिए सरकार निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी करेगी। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना शुरू की जा रही है। इसके तहत छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इसके जरिए 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिल सकेगी। 21,400 करोड़ रुपये की लागत से बिहार के पीरपैंती में 2400 मेगावाट का नया बिजली संयंत्र स्थापित किया जाएगा। बिजली परियोजनाएं शुरू की जाएंगी।
Urban Development In Budget 2024 : वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि बाहरी शहरी क्षेत्रों का सुनियोजित विकास सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक और आवागमन योजना लाई जाएगी। 100 बड़े शहरों के लिए जल आपूर्ति, सीवेज ट्रीटमेंट और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। 30 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले 14 बड़े शहरों के लिए आवागमन से जुड़ी विकास योजनाएं लाई जाएंगी। कुछ सेलेक्टेड शहरों में 100 साप्ताहिक हाट या स्ट्रीट फूड हब बनाए जाएंगे। औद्योगिक कर्मचारियों के लिए पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मोड से किराये के मकानों का निर्माण किया जाएगा।
वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि 100 शहरों में या उनके आस-पास निवेश के लिए ‘प्लग एंड प्ले’ औद्योगिक पार्क तैयार किए जाएंगे। राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास प्रोग्राम के तहत 12 औद्योगिक पार्कों को मंजूरी दी जाएगी। खनिजों के घरेलू उत्पादन, रिसाइक्लिंग और विदेशों में महत्वपूर्ण मिनरल एसेट्स का अधिग्रहण करने के लिए ‘खनिज मिशन’ स्थापित किया जाएगा।
Budget 2024 Announcements : हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम में बादल फटने और भूस्खलन से निपटने के लिए विशेष सहायता दी जाएगी।
Union Budget Live 2024 : 5 राज्यों में जनसमर्थन आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की वृद्धि और रोजगार सृजन में तेजी लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सहयोग नीति तैयार की जाएगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पीएम पैकेज के हिस्से के रूप में योजनाओं के जरिए रोजगार लिंक्ड स्किलिंग का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि ये योजनाएं ईपीएफओ में एनरोलमेंट पर आधारित होंगी और फोकस पहली बार के एम्प्लॉईज पर रहेगा। पहली बार के कर्मचारियों को सभी औपचारिक सेक्टर्स में वर्कफोर्स का हिस्सा बनने पर एक महीने का भत्ता दिया जाएगा। 15,000 रुपये तक एक महीने के वेतन का डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर (डीबीटी) तीन किस्तों में किया जाएगा। इस लाभ के लिए एलिजिबिलिटी लिमिट 1 लाख रुपये सैलरी रहेगी। इससे करीब 2.1 लाख युवाओं को फायदा मिलेगा।
रोजगार एवं कौशल प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री का स्पेशल पैकेज लाया जाएगा। इसके तहत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को डेवलप किया जाएगा और कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित करिए जाएंगे। हब और स्पोक सिस्टम के जरिए 5 साल में 1000 आईटीआई डेवलप किए जाएंगे। राज्यों और उद्योगों के सहयोग के साथ परिणाम और क्वालिटी पर विशेष ध्यान रहेगा। भारत की टॉप कंपनियां 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप कराएंगी। 12 महीने की प्रधानमंत्री इंटर्नशिप भी कराई जाएगी जिसमें प्रतिमाह 5,000 रुपये का मानदेय भी दिया जाएगा।
बजट में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण का ऐलान भी किया गया। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि इसते तहत 25,000 ग्रामीण क्षेत्रों को कवर किया जाएगा।
Union Budget For MSMEs : निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करने के दौरान कहा कि एमएसएमई सेक्टर को दबाव के दौरान भी आसानी से बैंक से लोन मिलता रहे इसके लिए नई व्यवस्था लाई जा रही है। मुद्रा लोन की सीमा को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये किया जाएगा। ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर खरीदार अनिवार्य रूप से शामिल हों, इसके लिए कारोबार की सीमा को 500 करोड़ से कम करके 250 करोड़ रुपये किया जाएगा। एमएसएमई क्षेत्र में 50 मल्टी प्रो़क्ट फूड इरेडिएशन यूनिट्स स्थापित करने के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी।
वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि आदिवासी समुदायों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधारने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत की जाएगी। इस योजना के तहत आदिवासी बहुल गांवों और जिलों में आदिवासी परिवारों के लिए काम किया जाएगा। इससे 63,000 गांव कवर किए जाएंगे जिससे 5 करोड़ आदिवासियों को फायदा मिलेगा।
वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए बिहार के लिए कई बड़े ऐलान किए। इस राज्य के लिए कई सड़क परियोजनाओं पर मुहर लगाई गई है। राज्य में 2 नए एक्सप्रेसवे बनेंगे। इनमें एक बोधगया-वैशाली एक्सप्रेस वे और दूसरा पटना-पुर्णिया एक्सप्रेसवे होगा। इसके अलावा बिहार में गंगा नदी पर 2 नए पुल बनाए जाएंगे।
बिहार को स्पेशल स्टेटस नहीं मिला! लेकिन बजट में हुई बड़ी घोषणाएं
समावेशी मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक न्याय प्राथमिकता के तहत वित्त मंत्री ने कई बड़े ऐलान किए। महिलाओं और लड़कियों को फायदा पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। इसके अलावा भारतीय डाक भुगतान बैंक की 100 से ज्यादा शाखाएं पूर्वोत्तर क्षेत्र में खोली जाएंगी। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पोलावरम सिंचाई परियोजना पूरी की जाएगी। इसके साथ ही मुद्रा योजना के तहत लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गई है।
वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार अगले 5 साल में रोजगार पर 2 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी। युवाओं के लिए अगले 5 साल में 4.1 करोड़ के पैकेज पर फोकस है। शिक्षा और स्किल बढ़ाने के लिए 4.8 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में इस साल और आने वाले वर्षों के लिए 9 प्राथमिकताएं तय की हैं।
1. कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और लचीलापन
2. रोजगार और स्किल डेवलपमेंट
3. समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय
4. उत्पादन और सेवाएं
5. शहरी विकास
6. ऊर्जा सुरक्षा
7. इन्फ्रास्ट्कक्चर
8. इनोवेशन, रिसर्च व डेवलपमेंट
9. अगली पीढ़ी के सुधार
Union Budget Live Updates : बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि हमारी सरकार का फोकस गरीबों, महिलाओं, युवाओं और अन्नदाताओं पर है। खेती के उच्च पैदावार वाली और जलवायु अनुकूल किस्में जारी की जाएंगी। पैदावार पर मौसम का कोई असर नहीं पड़ेगा। बागवानी फसलों की 109 किस्में जारी की जाएंगी। एग्री रिसर्च के लिए सरकार रकम देगी। किसानों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे। सीतारमण ने कहा कि कृषि क्षेत्र का विकास हमारे लिए प्राथमिकता है। नेचुरल फार्मिंग के लिए 1 करोड़ किसानों को बढ़ावा दिया जाएगा।