Written By Akarsh Shukla
चुनाव आयोग ने ECINET पोर्टल में बदलाव करते हुए एक साथ कई आदेश अपलोड करने की सुविधा शुरू की है. (Photo: PTI)
पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट की एसआईआर (SIR) प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग ने अपीलीय ट्रिब्यूनल के जजों को अब बड़ी सुविधा दी है. आयोग ने जजों की ओर से पोर्टल की कार्यप्रणाली में बदलाव को लेकर उठाई गई मांगों को स्वीकार करते हुए कई तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध करा दी हैं. इससे न केवल आदेश तैयार करने की प्रक्रिया आसान होगी, बल्कि लंबित आदेशों को भी तेजी से पोर्टल पर अपलोड किया जा सकेगा. इसके अलावा जल्द ही जजों को आधार आधारित ई-साइन के स्थान पर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) से लॉगिन करने की सुविधा देने की तैयारी है.
चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक, जजों की तीन प्रमुख मांगों पर कार्रवाई की गई है. इनमें एक साथ कई आदेश अपलोड करने, आदेशों को ड्राफ्ट के रूप में सुरक्षित रखने और डिजिटल सिग्नेचर के जरिए पोर्टल पर लॉगिन करने की सुविधा शामिल है. ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि इनमें से दो बदलाव पहले ही लागू किए जा चुके हैं, जबकि तीसरे को इसी सप्ताह मंजूरी मिलने की संभावना है.
ट्रिब्यूनल के जजों को अब अपने आदेश पोर्टल पर एक-एक करके अपलोड करने की बाध्यता नहीं रहेगी. चुनाव आयोग ने ECINET पोर्टल में बदलाव करते हुए एक साथ कई आदेश अपलोड करने की सुविधा शुरू की है. दरअसल, पिछले एक महीने से अधिक समय में ट्रिब्यूनल ने बड़ी संख्या में मामलों का निपटारा किया था, लेकिन तकनीकी प्रक्रिया के कारण कई आदेश पोर्टल पर अपलोड नहीं हो पाए थे. नई सुविधा से लंबित आदेशों को तेजी से अपलोड करने में मदद मिलेगी.
आयोग ने जजों को आदेशों का मसौदा सुरक्षित रखने की सुविधा भी दी है. अब किसी मामले में आदेश तैयार करने के बाद उसे सीधे अंतिम रूप देने की जरूरत नहीं होगी. जज उसे ड्राफ्ट के तौर पर सेव कर सकेंगे और आवश्यकता पड़ने पर उसमें संशोधन कर सकेंगे. इससे आदेशों में सुधार करना और अंतिम प्रति तैयार करना आसान होगा.
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