'फुटपाथ पर चलना आम जनता का बुनियादी अधिकार', अतिक्रमण हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश

अधिकारियों को मिला दो हफ्ते का समय

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सरकार को जरूरी कदम उठाने के लिए दो हफ्ते का समय दिया है. अदालत ने कहा कि बिना किसी बड़े निर्माण कार्य या भारी खर्च के भी यह काम किया जा सकता है. सड़क किनारे पैदल रास्ते को अलग करने के लिए रस्सी या अन्य साधारण माध्यमों का उपयोग किया जा सकता है. अदालत का मानना है कि पैदल चलने वाले लोगों में यह विश्वास पैदा होना चाहिए कि यह जगह उनके उपयोग के लिए ही है. वे बिना किसी दुर्घटना या गाड़ियों के खतरे के सड़क पर सुरक्षित तरीके से चल सकें. इस मामले की अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद तय की गई है.

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चलने के अधिकार को बताया बुनियादी हक

शीर्ष अदालत ने इससे पहले 19 जून को दिए अपने एक महत्वपूर्ण फैसले का भी जिक्र किया. कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि सड़क किनारे फुटपाथ पर चलना आम नागरिकों का एक बुनियादी अधिकार है. सड़कों पर गाड़ियों के मुकाबले पैदल चलने वाले लोगों के इस अधिकार को पहली प्राथमिकता दी जाएगी. यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (डी) के तहत देश में कहीं भी आने-जाने की आजादी का हिस्सा है. इसके साथ ही यह अनुच्छेद 21 के तहत मिलने वाले जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से भी सीधा जुड़ा हुआ है. इसलिए सड़कों को पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित बनाना बेहद आवश्यक है.

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Raja Alam

राजा आलम वर्तमान में News 24 हिंदी (B.A.G. Network) में सीनियर सब एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में चार वर्षों के अनुभव के साथ नेशनल और वर्ल्ड न्यूज पर बारीकी से लेखन कर रहे हैं. पत्रकारिता की नींव देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU), अलीगढ़ से रखी, जहां से राजा आलम ने पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद, हिंदी लेखन में गहराई को और विस्तार दिया जब राजा ने जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से हिंदी साहित्य में एम.ए. की डिग्री प्राप्त की. हर रोज़ कुछ नया सीखना और पाठकों तक सही, निष्पक्ष और भरोसेमंद खबर पहुंचाना उनका मुख्य उद्देश्य रहा है. राजा के लेखन में आपको पत्रकारिता की गंभीरता के साथ-साथ पाठकों से जुड़ने वाली सरल भाषा और कंटेंट की विविधता दोनों मिलेंगे.

‘फुटपाथ पर चलना आम जनता का बुनियादी अधिकार’, अतिक्रमण हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश

अधिकारियों को मिला दो हफ्ते का समय

चलने के अधिकार को बताया बुनियादी हक

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