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MP Manoj Jha: ऑपरेशन सिंदूर, सीरिया-इजरायल युद्घ, ईरान-इजरायल युद्ब में अपनी मध्यस्ता का दावा किया। इतने कथित प्रयास के बाद कई बार ट्रंप खुद को नोबेल पुरस्कार देने की भी सिफारिश देने की बात कही। उनके इस दावे पर कई देशों में उनकी खिल्ली भी उड़ी है। अब भारत सांसद भी ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोलने लगे हैं। आरजेडी नेता मनोज झा ने एक बयान में कहा कि अमेरिकन राष्ट्रपति ने खुद को दुनिय का सरपंच मान लिया है। अब उन्हें जवाब देने का समय है। खुद पीएम मोदी को जवाब देना चाहिए, संसद में चर्चा करनी चाहिए। साथ ही झा ने कहा कि देश आपके (पीएम) के साथ है।
राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि अमेरिकन राष्ट्रपति दुनिया का सरपंच बनने को बहुत जल्दबाजी में हैं। बल्कि उन्होंने खुद को डिक्लेयर भी कर लिया है। संभवत तो गिनना भी मुश्किल हो गया है कितनी बार बोल दिए हैं कि मैंने रुकवा, न्युक्लिर वार होता। संभवत 24वीं-25वीं बार बोल चुके होंगे। अब प्रतिकार का वक्त है, एक संदेश देने का वक्त है। संदेश सूत्रों के हवाले से नहीं, संदेश प्रधानमंत्री की ओर से हो। पूरा देश आपके (पीएम) के साथ है। ये देश के मिजाज का सवाल है। पार्टियां आएंगी जाएंगी, लेकिन ये अध्याय भूलाने लायक नहीं है। इस पर चर्चा हो ताकि पूरी संसद अमेरिकी राष्ट्रपति को एक मैसेज दे कि आप (ट्रंप) डेमोक्रेसी और चौधराहट की कूंजी नहीं रखे हुए हैं। और भी देश हैं।
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#WATCH | Delhi: RJD leader Manoj Jha says, “…Trump is eager to become the Sarpanch of the world. He has said 24-25 times that he has stopped the war. Now the time has come to give a message. This message should not be through sources, but through the Prime Minister…”
“The… pic.twitter.com/qa6Wq043W5
— ANI (@ANI) July 20, 2025
बातचीत करते हुए मनोज झा ने कहा कि पहलगाम की सामूहिक पीड़ा, फेलियर कहां था, कैसे हुआ, ऑपरेशन सिंदूर, वैश्विक पटल पर मित्रविहीन क्यों दिखे, ये सारे सवाल हैं जो सरकार की आलोचना की दृष्टिकोण से नहीं। क्योंकि सरकार आज होगी कल नहीं होगी, लेकिन ये अध्याय हम भूलना नहीं पाएंगे। कहा कि इस अध्याय में वैश्विक पटल पर हमारा अलग-थलग पड़ जाना चिंता का विषय है। इसपर खुले दिल से बातचीत हो। सरकार भी उदार चरित्र दिखाए।
बिहार में हम देख रहे हैं कि बिहार में SIR में लोग दखल होने की जगह बेदखल किए जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग को पत्र भी लिखा है। भारतीय लोकतंत्र के लिए इस तरह से संकट कम आया है। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता भी घेरे में हैं। संसद में अगर इस विषय पर चर्चा नहीं होगी तो किस बात की संसद और किस बात।
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