कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रतिनिधिमंडल और केंद्र सरकार के बीच जारी गतिरोध को सुलझाने की दिशा में एक बड़ी और अहम प्रगति हुई है. केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने CJP के नेताओं से लंबी बातचीत के बाद स्पष्ट किया कि सरकार प्रदर्शनकारियों की चिंताओं को लेकर पूरी तरह से संवेदनशील है और उनकी मांगों पर नियमों के तहत हर संभव कदम उठाए जाएंगे. बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बताया, "आज CJP प्रतिनिधिमंडल के साथ हमारी बहुत लंबी और विस्तृत बातचीत हुई. प्रतिनिधिमंडल ने हमारे सामने एक लिखित ड्राफ्ट प्रस्तुत किया है, जिसमें आंदोलन के दौरान दर्ज हुए मुकदमों से जुड़े चार प्रमुख बिंदु शामिल हैं.
कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना विरोध प्रदर्शन खत्म करने का ऐलान किया
जेपी नड्डा ने आगे जानकारी दी कि बातचीत के दौरान प्रदर्शनकारियों की दो अन्य मुख्य मांगों पर भी विचार किया गया. पहली मांग यह थी कि आंदोलन में शामिल लोगों के खिलाफ कोई बदला लेने की कार्रवाई न की जाए और उन्हें दर्ज प्राथमिकियों की प्रति उपलब्ध कराई जाए. इस पर सरकार ने साफ कहा है कि प्रदर्शनकारियों को दर्ज सभी FIRs की कॉपियां मुहैया करा दी जाएंगी और किसी भी तरह की दंडात्मक या बदले की कार्रवाई नहीं की जाएगी.
वहीं, मुआवजे की मांग पर सरकार ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर सरकार की पूरी सहानुभूति आंदोलनकारियों और प्रभावित परिवारों के साथ है. जेपी नड्डा ने कहा, "हम सभी ने एकसुर में कहा है कि नियमों और सरकारी प्रावधानों के तहत जो भी अधिकतम संभव मुआवजा दिया जा सकता होगा, वह पूरी पारदर्शिता के साथ दिया जाएगा."
इसके अलावा प्रतिनिधिमंडल द्वारा सौंपे गए 5 सूत्री मांग पत्र पर भी सरकार गंभीरता से विचार कर रही है. सरकार के इस सकारात्मक और सुहाद्रपूर्ण रुख के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि पिछले कई दिनों से चल रहा यह आंदोलन जल्द ही किसी सर्वमान्य समाधान तक पहुंच जाएगा.
धर्मेद्र प्रधान का इस्तीफा क्या सच में CJP की जीत, क्या AAP की तरह बनेगी राजनीति पार्टी?
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जेपी नड्डा ने आगे जानकारी दी कि बातचीत के दौरान प्रदर्शनकारियों की दो अन्य मुख्य मांगों पर भी विचार किया गया. पहली मांग यह थी कि आंदोलन में शामिल लोगों के खिलाफ कोई बदला लेने की कार्रवाई न की जाए और उन्हें दर्ज प्राथमिकियों की प्रति उपलब्ध कराई जाए. इस पर सरकार ने साफ कहा है कि प्रदर्शनकारियों को दर्ज सभी FIRs की कॉपियां मुहैया करा दी जाएंगी और किसी भी तरह की दंडात्मक या बदले की कार्रवाई नहीं की जाएगी.
वहीं, मुआवजे की मांग पर सरकार ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर सरकार की पूरी सहानुभूति आंदोलनकारियों और प्रभावित परिवारों के साथ है. जेपी नड्डा ने कहा, “हम सभी ने एकसुर में कहा है कि नियमों और सरकारी प्रावधानों के तहत जो भी अधिकतम संभव मुआवजा दिया जा सकता होगा, वह पूरी पारदर्शिता के साथ दिया जाएगा.”
इसके अलावा प्रतिनिधिमंडल द्वारा सौंपे गए 5 सूत्री मांग पत्र पर भी सरकार गंभीरता से विचार कर रही है. सरकार के इस सकारात्मक और सुहाद्रपूर्ण रुख के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि पिछले कई दिनों से चल रहा यह आंदोलन जल्द ही किसी सर्वमान्य समाधान तक पहुंच जाएगा.
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