Edited By Khushbu Goyal
मोदी सरकार का फोकस देश में एयर कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने पर हैं।
Government Extends Udan Scheme Working Period: देश में रीजनल एयर कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। देश के नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में इस फैसले के बारे में मीडिया को बताया। सरकार ने रीजनल एयर कनेक्टविटी को बूस्ट करने के लिए उड़ान योजना को 10 और वर्षों के लिए बढ़ा दिया है।
इस योजना के तहत 601 हवाई रूट और 71 एयरपोर्ट एक्टिव हैं। इससे हजारों लोगों को जहां एक से दूसरे राज्य में हवाई सफर करने का मौका मिला, वहीं हजारों लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा हुए। एक और फायदा टूरिज्म सेक्टर हो गया, क्योंकि हर सीजन में अब लोग टूरिज्म के लिए भी हवाई सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं। इस योजना के तहत सरकार का लक्ष्य अब साल 2047 तक 350 से 400 रीजनल एयरपोर्ट एक्टिव करना है।
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मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, उड़ान योजना के 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में दिल्ली में कार्यक्रम हुआ था। इस मौके पर ही सरकार ने योजना का टाइम पीरियड़ बढ़ाने का फैसला लिया। नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा कि उड़ान का मतलब है, देश का आम नागरिकों को हवाई सफर उपलब्ध कराना, रीजनल एयर कनेक्टिविटी में सुधार करना और सफर को और अधिक किफायती बनाना है।
स्कीम को 21 अक्टूबर 2016 को 10 साल की अवधि के लिए लॉन्च किया गया था। इसी स्कीम को 8 साल हो चुके हैं और इसकी सफलता को देखते हुए सरकार ने इस योजना को एक दशक के लिए और बढ़ाए जाने का ऐलान कर दिया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव वुमलुनमंग वुलनाम ने बताया कि इस योजना के तहत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता और योजना के प्रावधानों को सरल तरीके से लागू करने के प्रयास जारी हैं।
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मंत्रालय की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि देश में कुल 86 एयरोड्रोम हैं, जिसमें से 71 एयरपोर्ट, 13 हेलीपोर्ट और 2 वाटर एयरोड्रोम शामिल हैं। इससे 2.8 लाख से ज्यादा फ्लाइट्स में 2 करोड़ से ज्यादा यात्री सफर करते हैं। भारत में एक्टिव एयरपोर्ट की संख्या 2014 में 74 से बढ़कर 2024 में 157 हो गई है। लक्ष्य 2047 तक इस संख्या को 350-400 तक पहुंचाना है।
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