Arif Khan
आरिफ खान मंसूरी को डिजिटल मीडिया में करीब 15 वर्षों का अनुभव है . वर्तमान में न्यूज24 की डिजिटल विंग में कार्यरत हैं. इससे पहले देश के कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं.
Read Moreआर्थिक कंगाली और आंतरिक राजनीतिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत के खिलाफ अपनी नापाक चाल चलने की कोशिश की है, जिस पर नई दिल्ली ने उसे बेहद सख्त लहजे में उसे जवाब दिया है. पाकिस्तान सरकार द्वारा पाक अधिकृत कश्मीर के अंतर्गत आने वाले गिलगित-बाल्टिस्तान विधानसभा चुनाव कराने की योजना पर भारत ने कड़ा ऐतराज जताया है.
भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बेहद तीखा और दोटूक बयान जारी करते हुए कहा है कि पाकिस्तान को चुनाव कराना तो दूर, सबसे पहले गैर-कानूनी तरीके से कब्जाए गए इन भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली कर देना चाहिए. भारत के इस सख्त रूप को देखकर इस्लामाबाद के राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है.
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क्या कहा भारत ने?
भारत सरकार ने पाकिस्तान को साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि वह भारत के आंतरिक क्षेत्रों और भूभाग पर किसी भी तरह का अवैध बदलाव करने की कोशिश न करे. विदेश मंत्रालय ने अपने आधिकारिक बयान में कहा, ‘1947 के विलय पत्र के तहत पूरा जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और इसमें शामिल गिलगित-बाल्टिस्तान का पूरा इलाका भारत का अभिन्न और संप्रभु हिस्सा है. पाकिस्तान के पास इन क्षेत्रों पर कोई भी कानूनी अधिकार नहीं है.’
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भारत ने साफ किया कि पाकिस्तान द्वारा गिलगित-बाल्टिस्तान की जनसांख्यिकी को बदलने, वहां अवैध चुनाव कराने या उसे अपना प्रांत घोषित करने की कोई भी कोशिश पूरी तरह से अवैध और अमान्य है. इन दिखावे के चुनावों से पाकिस्तान का अवैध कब्जा वैध नहीं हो सकता.
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बता दें, वहां की जनता पिछले कई महीनों से बुनियादी सुविधाओं की कमी, भारी टैक्स और पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों के खिलाफ सड़कों पर है. ऐसे में भारत का यह सख्त रुख वहां के स्थानीय प्रदर्शनकारियों को भी एक नैतिक समर्थन दे रहा है, जिससे पाकिस्तान सरकार बुरी तरह बौखला गई है.
