Pankaj Mishra
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Waqf Board Jama Masjid Delhi : दिल्ली में वक्त बोर्ड को बड़ा झटका लगता दिख रहा है। केंद्र सरकार ने दिल्ली में वक्फ बोर्ड से 123 संपत्तियों को वापस लेना का फैसला किया है। इस सिलिसले में केंद्रीय शहरी विकास मामलों के मंत्रालय ने वक्फ बोर्ड से 123 संपत्तियों को वापस लेने के लिए नोटिस भी भेजा है। दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी के विधायक अमानुतल्लाह खान ने भी इसकी पुष्टी की है।
शहरी मंत्रालय के भूमि एवं विकास कार्यालय ने अपने नोटिस में वक्फ बोर्ड से पूछा कि इन संपत्तियों को उन्हें क्यों दी जानी चाहिए। साथ ही वक्फ बोर्ड को इस सिलसिल में जरूरी कागजात भी पेश करने के लिए कहा गया है।
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आपको बता दें कि इससे पहले दिल्ली वक्फ बोर्ड ने हाईकोर्ट में याचिका डालकर कहा था कि इन सभी संपत्तियों में तोड़, फोड़ या फिर मरम्मत का कोई कार्य न हो। लेकिन सुनवाई के दौरान वक्फ बोर्ड अपने पक्ष में मजबूत तर्क और कागजात नहीं पेश कर पाया। जिसके बाद मई में दिल्ली हाईकोर्ट ने वक्फ बोर्ड की उस याचिका को खारिज कर दी।
गौरतलब है कि दिल्ली हाईकोर्ट से वक्फ बोर्ड को राहत नहीं मिलने के बाद केंद्रीय शहरी एवं विकास मंत्रालय ने ये नोटिस जारी किया है। साथ ही मंत्रालय ने वक्फ बोर्ड से पूछा है कि अगर उनको ये संपत्तियां चाहिए, तो वो इस सिलसिले में जरूरी कागजात पेश करें।
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आपको बता दें कि इस साल की शुरुआत में भूमि एवं विकास कार्यालय (L&DO) ने दो सदस्यीय समिति की रिपोर्ट के आधार पर बोर्ड से 123 संपत्तियों को अपने हाथों में लेने का फैसला लिया था। इसमें संसद भवन के सामने स्थित वो जामा मस्जिद भी शामिल है, जिसे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड को दिया गया था। इसके साथ ही इसमें दरगाह और कब्रिस्तान शामिल हैं।
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