अगर आप नया राशन कार्ड बनवाने की सोच रहे हैं या आपके पास पहले से कार्ड है, तो सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से कुछ कड़े और जरूरी नियम लागू करने का फैसला किया है. इन नियमों का मकसद अपात्र यानी जो हकदार नहीं हैं ऐसे लोगों को लिस्ट से बाहर करना और असली जरूरतमंदों तक फायदा पहुंचाना है. लिहाजा, केंद्र और राज्य सरकारों ने राशन कार्ड की व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए 2026 की नई नियमावली जारी की है. दिल्ली, यूपी और बिहार जैसे राज्यों में अब रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल हो गई है.
ई-केवाईसी (e-KYC) अनिवार्य
सरकार ने साफ कर दिया है कि राशन कार्ड में दर्ज परिवार के हर सदस्य की ई-केवाईसी (e-KYC) करानी अनिवार्य है. यानी 28 फरवरी 2026 तक केवाईसी नहीं कराने पर 1 मार्च से राशन मिलना बंद हो सकता है. आप पास की राशन दुकान (PDS Shop) पर जाकर अपना फिंगरप्रिंट (Biometric) देकर या Mera Ration ऐप के जरिए फेस ऑथेंटिकेशन से केवाईसी कर सकते हैं.
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रजिस्ट्रेशन के लिए 1.20 लाख की आय सीमा
दिल्ली जैसे कई राज्यों में अब सालाना आय सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.20 लाख रुपये कर दी गई है. इसके अलावा परिवार की सबसे बड़ी महिला (18 वर्ष से ऊपर) ही राशन कार्ड की मुखिया मानी जाएगी. अगर कोई महिला नहीं है, तभी पुरुष मुखिया बन सकता है.
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ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ही होगा मान्य
अब किसी भी दफ्तर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है. नया राशन कार्ड बनवाने के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे. आधार कार्ड (सभी सदस्यों का), आय प्रमाण पत्र (राजस्व विभाग से जारी), बिजली का बिल या निवास प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज देने होंगे. ऑनलाइन आवेदन के बाद फूड सप्लाई ऑफिसर (FSO) घर आकर जांच करेगा, जिसके बाद ही कार्ड जारी होगा.
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3 महीने का राशन एक साथ (नया प्रावधान)
2026 के नए नियमों में एक बड़ा बदलाव यह भी है कि अब कई राज्यों में लाभार्थियों को 3 महीने का राशन एक साथ लेने का विकल्प दिया जा रहा है. इससे बार-बार दुकान पर लाइन में लगने की जरूरत नहीं होगी.
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इन लोगों का रद्द हो सकता है राशन कार्ड (Check List)
- अगर परिवार का कोई सदस्य इनकम टैक्स भरता है.
- अगर आपके पास चार पहिया वाहन (ट्रैक्टर को छोड़कर) है.
- अगर आपने पिछले 3 महीनों से राशन नहीं लिया है, तो सरकार आपका नाम काट सकती है.
- अगर सदस्य की मृत्यु हो गई है या शादी होकर कहीं और चली गई है और नाम नहीं हटाया गया है.
अगर आप नया राशन कार्ड बनवाने की सोच रहे हैं या आपके पास पहले से कार्ड है, तो सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से कुछ कड़े और जरूरी नियम लागू करने का फैसला किया है. इन नियमों का मकसद अपात्र यानी जो हकदार नहीं हैं ऐसे लोगों को लिस्ट से बाहर करना और असली जरूरतमंदों तक फायदा पहुंचाना है. लिहाजा, केंद्र और राज्य सरकारों ने राशन कार्ड की व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए 2026 की नई नियमावली जारी की है. दिल्ली, यूपी और बिहार जैसे राज्यों में अब रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल हो गई है.
ई-केवाईसी (e-KYC) अनिवार्य
सरकार ने साफ कर दिया है कि राशन कार्ड में दर्ज परिवार के हर सदस्य की ई-केवाईसी (e-KYC) करानी अनिवार्य है. यानी 28 फरवरी 2026 तक केवाईसी नहीं कराने पर 1 मार्च से राशन मिलना बंद हो सकता है. आप पास की राशन दुकान (PDS Shop) पर जाकर अपना फिंगरप्रिंट (Biometric) देकर या Mera Ration ऐप के जरिए फेस ऑथेंटिकेशन से केवाईसी कर सकते हैं.
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रजिस्ट्रेशन के लिए 1.20 लाख की आय सीमा
दिल्ली जैसे कई राज्यों में अब सालाना आय सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.20 लाख रुपये कर दी गई है. इसके अलावा परिवार की सबसे बड़ी महिला (18 वर्ष से ऊपर) ही राशन कार्ड की मुखिया मानी जाएगी. अगर कोई महिला नहीं है, तभी पुरुष मुखिया बन सकता है.
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ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ही होगा मान्य
अब किसी भी दफ्तर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है. नया राशन कार्ड बनवाने के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे. आधार कार्ड (सभी सदस्यों का), आय प्रमाण पत्र (राजस्व विभाग से जारी), बिजली का बिल या निवास प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज देने होंगे. ऑनलाइन आवेदन के बाद फूड सप्लाई ऑफिसर (FSO) घर आकर जांच करेगा, जिसके बाद ही कार्ड जारी होगा.
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- अगर परिवार का कोई सदस्य इनकम टैक्स भरता है.
- अगर आपके पास चार पहिया वाहन (ट्रैक्टर को छोड़कर) है.
- अगर आपने पिछले 3 महीनों से राशन नहीं लिया है, तो सरकार आपका नाम काट सकती है.
- अगर सदस्य की मृत्यु हो गई है या शादी होकर कहीं और चली गई है और नाम नहीं हटाया गया है.
